अरेबियाका ‘सी चिनफिङ’

बेइजिङमा इरानको सुरक्षा परिषद्का सचिव अली सामखानी र साउदी अरेबियाका राज्यमन्त्री मुसाद बिन मोहम्मद अल एइबानले हात मिलाउँदै गरेको र उनीहरूको बीचमा चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ उभिएर मुस्कुराइरहेको तस्बिरले मध्यपूर्वको गतिशीलतामा आइरहेको बदलावलाई सम्भवतः सबैभन्दा धेरै उजागर गर्छ । यी अधिकारीहरू बेइजिङमा उभिएर चीनको मध्यस्थतामा दुई प्रतिद्वन्द्वीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापनार्थ भएको सम्झौतामा खुसी मनाइरहेका थिए । यो प्रक्रियाबाट चीनले मध्यस्थताको रूपमा आफ्नो साख बलियो बनाएको छ भने अमेरिकाको क्षेत्रीय भूमिका कुन हदसम्म घटेको रहेछ भन्ने कुरालाई चित्रित गरेको छ । 

यो अविश्वसनीय सम्झौता धेरै हदसम्म आवश्यकताकै उपज हो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि एक्लिएको इरानका लागि यो सम्झौताले जनआक्रोश गहिरिरहेको बखत अत्यावश्यक आर्थिक जीवनरेखाको काम गर्नेछ भने साउदी अरेबियाका लागि यमनमा इरानविरुद्ध चलिरहेको विनाशकारी छद्म युद्धबाट राहतको मार्गप्रशस्त हुन सक्छ । 

यी दुवैसँग मेलमिलापको प्रयासका आ–आफ्नै कारण छन्, तर पनि चीनले नै यो सम्झौतालाई सम्भव तुल्याएको हो । दशकौँ देङसियाओपिङको ‘आफ्नो शक्तिलाई लुकाउ, आफ्नो समय खेर नफाल र कहिल्यै नेतृत्व नलेऊ’ भन्ने सुझाव मानेर चुपचाप बसेको चीनले अहिले विश्वव्यापी चर्चामा आउने समय आइसकेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । 

मध्यपूर्व सुविचारित चिनियाँ रणनीतिक योजनामा किन हिँड्यो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । चीन ऊर्जाको ठूलो उपभोक्ता हो भने मध्यपूर्व एक अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता । हुन त केहीअघिबाटै चीन यो क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक उपस्थिति विस्तारमा केन्द्रित थियो । सन् २०१४ यता गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) मुलुकहरूले कच्चा तेलको चीन निर्यातलाई दोब्बर बनाइसकेका छन् । सन् २०२२ मा उनीहरूले चीनमा २१ करोड टनभन्दा धेरै तेल निर्यात गरेका थिए । 

साउदी अरेबिया–इरानबीचको वार्तासँगै चीनले आफ्नो क्षेत्रीय संलग्नतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । वास्तवमा, यो सम्झौताको ठीक एक महिनापछि चीनले अफगानिस्तानका तालिबान नेताहरूलाई अझै समावेशी सरकार गठन गर्न अपिल गरेको थियो, जुन अन्य देशको आन्तरिक मामिलाबारे नबोल्ने उसको परम्पराको दृष्टिले अनौठो कदम हो । 

चीनले थप कूटनीतिक नेतृत्वका निम्ति आधारशिला तयार पारेको छ । गत वर्षबाट उसले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ सुरु गरेको छ, जसको उद्देश्य ‘देशहरूबीचका मतभेद समाधान’ र ‘शान्तिपूर्ण रूपमा संकटको निवारण’मा सहयोग गर्नु हो । त्यसको एक वर्षअघिबाटै उसले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ सुरु गरेको हो, जसलाई ‘आर्थिक वृद्धि र सुसमन्वित विकास एवं साझा समृद्धिको प्रयासलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने रोडम्याप’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । 

दशकौँ देङसियाओपिङको ‘आफ्नो शक्तिलाई लुकाउ, आफ्नो समय खेर नफाल र कहिल्यै नेतृत्व नलेऊ’ भन्ने सुझाव मानेर चुपचाप बसेको चीनले विश्वव्यापी चर्चामा आउने समय आइसकेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । 

उसका यी प्रयास निःसन्देह मध्यपूर्वमा केन्द्रित हुनेछन्, जुन मध्य र पूर्वी एसियासहितको तीन घेरामध्ये पहिलो घेरा हो । केही चिनियाँ पण्डित चीनले आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धलाई यही हिसाबले वर्गीकृत गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । (दोस्रो घेरामा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विकासशील अर्थतन्त्रहरू पर्छन् भने तेस्रो घेरामा सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिइएका औद्योगीकृत अर्थात् विकसित देशहरू समाविष्ट छन् ।)

मध्यपूर्वमा चीनको प्रगतिलाई यस क्षेत्रप्रतिको अमेरिकी नीतिले सहज बनाएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका स्टिफेन एम वाल्टका अनुसार अमेरिकाले जहिले पनि केही देशसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ राख्ने गरेको छ भने अरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्ने गरेको छैन । फलस्वरूप, अमेरिकासँग इरानजस्ता शत्रुमाथि कुनै प्रभाव छैन भने साउदी अरेबियाजस्ता आफ्ना ‘ग्राहक’देशहरूमाथि पनि प्रभाव सीमित छ । त्यसैले यी मुलुकले यो सम्बन्धलाई धेरै हदसम्म सामान्य रूपमा लिएका छन् । 

निश्चय नै, साउदी अरब अझै पनि अमेरिकामा निर्भर छ । गत महिना मात्र साउदी अरबले अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङसँग ३५ अर्ब डलरको विमान खरिद सम्झौता गरेको छ । तर, लामो समयदेखिको साथीसँग उसको मोहभंग हुँदै गएको देखिन्छ । आखिर, सन् २०१९ मा साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणका लागि अमेरिकाले इरानलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषारोपण गर्न मानेन । जब कि मानव अधिकार उल्लंघनका लागि बारम्बार साउदीको आलोचना गर्दै आएको छ । 

अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यपूर्वमा निकै कम ध्यान दिइरहेको छ । यसको आंशिक कारण भूराजनीतिमा आएको बदलाव हो भने तेल एवं ग्यासका लागि सेल (जमिनमुनि चट्टानका चेपमा भण्डार भएर रहेका खनिज तेलको उत्खनन) आयलको तीव्र दोहनका कारण अमेरिकाको ऊर्जा आयातको निर्भरतामा तीव्र गिरावटले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ ।

यसको प्रत्युत्तरमा साउदी अरेबियाले गत दशकमा कुनै पनि पश्चिमी देशको तुलनामा मध्यपूर्वमा बढी कूटनीतिक नियोग खोलेको चीनका साथै रुस र अन्य खाडी देशहरूसँगको प्रगाढ सम्बन्धको माध्यमबाट रणनीतिक असंलग्नतालाई अगाडि बढाइरहेको छ । यो बदलाव ओपेक (जसमा साउदी अरब सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो) र उसका सहयोगीहरू (रुससहितका)द्वारा तेल उत्पादन कटौती गर्ने हालैको निर्णयमा प्रतिबिम्बित भएको छ । यो कदमले वित्तीय संकट वा मन्दीको सुरुवात नगरी मुद्रास्फीतिमा लगाम लगाउने अमेरिकाको प्रयासलाई थप जटिल बनाउनेछ ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो पकड छोडेकोमा कुनै दिन पछुताउनुपर्नेछ । सेल ऊर्जामा मामुली वृद्धि र सीमित सम्भावनाका कारण संयुक्तराज्य अमेरिका आगामी वर्षहरूमा ओपेकलगायतका मुलुकहरूको अनुग्रहमा अझ बढी निर्भर हुनुपर्नेछ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त के भने, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकाको बहिर्गमनको फाइदा उठाउँदै चीनलाई क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा मात्र होइन, दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन सक्ने विश्वव्यापी नेताका रूपमा स्थापित गरिरहेका छन् ।

चीनका लागि पनि यात्रा सहज हुनेछैन । चीनको बहुप्रशंसित ‘तटस्थता’को सिद्धान्तलाई नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाले चुनौती दिनेछ भने ऊ क्षेत्रीय उल्झनमा फस्नबाट जोगिन लगभग असम्भव हुनेछ । र, अमेरिका वा युरोपले विगतमा प्रदर्शन गरेजस्तो नेतृत्व प्रदान गर्न चीन सक्षम र तयार पनि भइसकेको छैन ।

जुनसुकै हालतमा, जसरी अमेरिकाले आफूलाई अफ्रिकामा पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ, उसैगरी मध्यपूर्वमा पनि आफ्नो स्थिति पुनस्र्थापित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । आफूले गुमाएका मित्रहरूलाई फिर्ता गर्नु सम्बन्धलाई कायम राख्नुभन्दा धेरै कठिन र महँगो पनि पर्छ भन्ने कुरा उसले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले ऊसँग खेर फाल्ने समय छैन । 

युक्रेनको युद्धमा व्यस्त रहेको युरोपले पनि मध्यपूर्वको घटनाक्रमलाई ध्यान दिनुपर्छ । युद्धअघिको रूसमा होस् वा आजको खाडीमा ऊर्जा निर्भरताले सिर्जना गरेको भूराजनीतिक कमजोरीबारे ऊ भुक्तमान छ । रणनीतिक स्वायत्तताको सपनाले मात्रै यस्ता जोखिमलाई कम गर्न सक्दैन, भूमध्यसागरवरपरका उथलपुथल र इरानको आणविक हतियार प्राप्तिको दिशामा भइरहेको निरन्तर प्रगतिले सिर्जना गरेका जोखिमको त कुरै छोडौँ । तर, मध्यपूर्वमा अमेरिकासँगको सहकार्यबाट यस्ता जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट