- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
अर्थ संवाद
अंग्रेजीमा एउटा चर्चित उक्ति छ– ‘एक्सन स्पिक लाउडर देन वर्ड’ अर्थात् बोलीको भन्दा कामको आवाज बुलन्द हुन्छ । यसले युक्रेनमाथिको क्रूर र मूर्खतापूर्ण युद्धलाई ‘पश्चिमी साम्राज्यवादविरुद्धको महान् लडाइँ’ भन्ने पुटिनको भनाइ कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै यही उक्तिले नै युक्रेन युद्धपछि उत्पन्न संकटहरू, त्यसमा पनि विशेषतः अफ्रिकाका नाजुक जनसंख्यामाथि आइलागेको खाद्यसंकटप्रति, पश्चिमी नेताका प्रतिक्रियालाई पनि स्पष्ट पार्छ ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि नै जलवायु परिवर्तन र महामारीले खाद्य सुरक्षालाई कमजोर बनाइरहेको भए पनि स्थिति अहिले झनै भयावह बनेको छ । विशेषतः युक्रेन र रुसी खाद्यान्न आयातमा निर्भर न्यून आय भएका अफ्रिकी देशहरू बढी जोखिममा देखिन्छन् । विश्वभर झन्डै ३४.५ करोड जनसंख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन् र हरेक रात करोडौँ मानिस भोकभोकै सुत्न बाध्य छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत महिना चेतावनी दिएझैँ यो वर्ष विश्वका धेरै स्थानमा भोकमरीको खतरा छ । रुस र युक्रेनबाट निर्यात हुने खाद्यान्नमा पुगेको अवरोध समस्याको एउटा हिस्सा मात्र हो । गहुँ, मकै र धानजस्ता मुख्य खाद्यान्न उब्जाउनको लागि मल महत्वपूर्ण हुन्छ ।
रुस तथा युक्रेन मलका प्रमुख उत्पादक मुलुक हुनुका अतिरिक्त मल निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको पनि प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुन् । युक्रेन युद्ध र प्राकृतिक ग्यासमा देखिएको संकुचनले (जुन रासायनिक मलको एक प्रमुख कच्चा सामग्री हो) रासायनिक मलको चरम अभावमा योगदान पुर्याएको छ । मूल्यहरू बढ्दै गएपछि मलको आपूर्ति उच्च मूल्य तिर्न सक्ने मुलुकहरूतर्फ सोझिएको छ । जसको कारण घानाजस्ता धेरै अफ्रिकी मुलुकमा मलको आपूर्ति धराशयी नै बनेको छ । मलको अभावले यस वर्ष अफ्रिकाको खाद्यान्न उत्पादन ११ अर्ब डलरजतिले घट्ने खतरा बढेको छ । आफ्नो देशमा मल तथा खाद्यान्न अभाव आउन नदिन दर्जनौँ देशले मल तथा खाद्यान्न दुवैको निर्यातमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
तथापि केही सुखद समाचार पनि आइरहेका छन्, मोरक्कन फस्फेट र रासायनिक मलको निर्माता ओसिपी ग्रुपले अफ्रिकाभरि खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिन एक पहल सुरु गरेको छ । त्यस पहलमा अफ्रिकामा मल निर्माणमा स्थानीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नेदेखि नवप्रवर्तनलाई जोड दिने र आफूले गर्ने उत्पादनको २० प्रतिशत आपूर्ति अफ्रिकालाई छुट्याउने विषय समावेश छन् । तर, अफ्रिकामा विनाशकारी खाद्यसंकट आउन नदिन यतिले मात्र पुग्दैन, थप धेरै गर्न आवश्यक छ ।
मूल्य बढ्दै गएपछि मलको आपूर्ति उच्च मूल्य तिर्न सक्ने मुलुकतर्फ सोझिएको छ । जसका कारण घानाजस्ता धेरै अफ्रिकी मुलुकमा मलको आपूर्ति धराशायी नै बनेको छ । मलको अभावले यस वर्ष अफ्रिकाको खाद्यान्न उत्पादन ११ अर्ब डलरजतिले घट्ने खतरा बढेको छ ।
युक्रेनी खाद्यान्न तथा मललाई विश्व बजारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा भएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ’बाट उत्पन्न आशावाद धेरै समय टिकेन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको साइडलाइनमा गत महिना आयोजित ‘ग्लोबल फुड सेक्युरिटी समिट’ले भने आशा सिर्जना गरेको छ । त्यहाँ विश्व नेताहरू परम्परागत ‘एकल मुद्दा, एकल–संकट’ दृष्टिकोणबाट हट्दै वर्तमान संकटको बृहत्तर दृष्टिकोण राख्दै छिटै केही गर्नैपर्ने भावनाबाट प्रेरित भएको देखियो । अफसोच, त्यहाँ युरोपेली मुलुकबीच भने समन्वय देखिएन । केही घन्टाको अन्तरमा, फ्रान्सले लेबनान, युरोपेली आयोग, अफ्रिकी संघ र कैयौँ बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग मिलेर ‘सेभ क्रप्स अपरेसन’ घोषणा गर्यो भने अफ्रिकी संघ, युरोपेली संघ र अमेरिकासँग मिलेर ‘डिक्लेरेसन अफ लिडर्स समिट अन ग्लोबल फुड सेकुरिटी’ जारी गर्यो । हालसालै, युरोपेली आयोगले तत्काल खाद्यसंकटसँग जुध्नका लागि उसको ‘युरोपियन डेभलेपमेन्ट फन्ड (युरोपेली विकास कोष)’बाट ६० करोड युरो छुट्याएको छ ।
यो रकम मानवीय खाद्य सहायता प्रदान गर्न, खाद्य उत्पादनलाई सबल बनाउन र अफ्रिकी–क्यारिबियन–प्रशान्तीय क्षेत्रका सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुकको खाद्य–प्रणाली सबलतालाई बल दिने कार्यक्रमलाई सघाउन प्रयोग हुन्छ । तर, यो प्रयास पनि अत्यन्तै अपर्याप्त हो, विशेषतः २०२१–२७ को मल्टी–एनुयल फाइनान्सियल फ्रेमवर्क (बहुवर्षीय वित्तीय फ्रेमवर्क)मा खाद्य सुरक्षा र दिगो कृषिका लागि पर्याप्त सहयोगको अभाव भएको सन्दर्भमा ।
युरोपेली संघले अर्को वर्ष मल्टी–एनुयल फाइनान्सियल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ । यसबाहेक, उसले कृषिमा अँगालेको संरक्षणवाद त्याग्नुपर्छ, जसले उदाहरणका लागि युरोपेली संघ–मरकोसुर (ब्राजिल, अर्जेन्टिना, पाराग्वे उरुग्वे, भेनेजुयलालगायत देशको समूह)बीचको व्यापार सम्झौताको अनुमोदनमा बाधा पु¥याइरहेको छ (फ्रान्स र अस्ट्रियाको हितको रक्षाका लागि) । युक्रेन युरोपेली संघमा सामेल भएमा संघको ‘कमन अग्रिकल्चर पोलिसी (साझा कृषि नीति)’ त्यस देशमा पनि विस्तार हुनुपर्छ भन्ने विचारले कैयौँलाई चिन्तित बनाइसकेको छ ।
अफ्रिकाप्रतिको युरोपेली संघको नीतिलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विश्वको कृषियोग्य जमिनको झन्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा रहेको अफ्रिकालाई वित्तीय र प्राविधिक लगानीको अतिरिक्त स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहनको पनि आवश्यकता छ । यसअन्तर्गत युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिसेलले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र महासभामा उल्लेख गरेझैँ ‘महादेशभित्रै मल उत्पादनका लागि दिगो परियोजना’ पनि समावेश गर्नुपर्छ ।
युरोपेली संघले उसको लोकप्रिय ‘हरित सम्झौता’लाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यस परिमार्जनअन्तर्गत सम्झौताको आम गुनासोको विषय रहेको वित्त–पोषण परिमार्जन गर्नुपर्छ भने अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको मागसम्बन्धी योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा कृषि मापदण्ड नै अफ्रिकी निर्यातमा ‘गैरभन्सारजन्य बाधा’को विकास हुने जोखिम छ । बृहत्तर रूपमा भन्दा, युरोपेली संघले खाद्यसंकट सम्बोधन गर्न ढिलो भएको कुरालाई स्विकार्दै यस सम्बन्धमा स्पष्ट र विश्वस्त मार्ग तय गर्न आवश्यक छ ।
क्रेमलिनको दाबीविपरीत वर्तमान खाद्यान्न अभावका लागि पश्चिमलाई दोष दिन मिल्दैन, तथापि यस समस्या सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने उसको जिम्मेवारी हो । पश्चिमले विकासोन्मुख देशलाई यस संकटमा बेवास्ता गर्न हुँदैन, जसरी उसले कोभिड–१९ महामारीको समयमा गरेको थियो । पछिल्लो समय अफ्रिकी मुलुकको ‘क्रेडिट रेटिङ’ खस्किरहेकाले पहिले संकटग्रस्त अफ्रिकी सरकारको ऋण लिँदाको खर्च बढिरहेको छ । यसले गर्दा बढ्दो महँगीमाझ अनुदान कार्यक्रमलाई नै खतरामा पार्दै छ ।
यी सरकारलाई सहयोग गर्नु नैतिक कुरा मात्र होइन । जसरी द्वन्द्व भोकको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, त्यसरी नै खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो । जलवायु परिवर्तन र तीव्र जनसंख्या वृद्धिका कारण (सन् २०५० सम्ममा विश्वले ९.१ अर्ब मानिसलाई खुवाउनुपर्ने हुन्छ) खाद्य प्रणालीमा दबाब बढिरहेको छ । यी प्रवृत्तिले निम्त्याउने संकटले सबैलाई असर गर्नेछ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट(स्पेनकी पूर्वविदेशमन्त्री तथा विश्व बैंक समूहकी पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष एना पलासियो हाल जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी आगन्तुक अध्यापक छिन् ।)
