उकास्नुपर्ने अटोमोबाइल व्यवसाय

अहिले अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर संकटमा छ । अझै पनि व्यवसाय लयमा फर्किने कुनै सुरसार छैन । विद्युतीय गाडीको बिक्री अलिकति बढेको छ । तर, कमर्सियल गाडीको व्यापार झनै विजोग छ । अहिले तीन हजारभन्दा बढी गाडी भन्सारमा अड्किएका छन् । व्यवसायीले गाडीको भन्सार पास गराउन सकेका छैनन् । सोरुममा आइसकेका गाडी नै बिक्री हुँदैनन्, नयाँ कसरी छुटाएर ल्याउनु ।

सरकारले आयात फुकुवा गरेपछि निजी प्रयोजनका गाडी पनि आयात हुन थालेका छन् । तर, बिक्री ठप्प भएपछि भन्सारमै थन्किएका छन् । कुनै पनि मान्छेले गाडी पूरै नगद हालेर किन्ने होइन । आफूसँग भएको रकम र बैंक वा साथीभाइसँग सरसापट मागेर गाडी किन्ने हुन् । तर, पछिल्लो समय बैंक गाडीमा कर्जा लगानी गर्न मान्दैनन् । विद्युतीय गाडीमा भने बैंकले अलिअलि फाइनान्सिङ गरिरहेका छन् । तर, ब्याजदर अत्यन्तै चर्को छ ।

कोभिड महामारीपछि सवारीसाधनको बिक्रीमा ह्रास आउनुका विभिन्न कारण छन्, जसमध्ये केही कारण यसप्रकार छन्,
१. पहिलो कारण, तरलता सहज हुँदै जाँदा पनि बैंकले अटोमोबाइलमा कर्जा लगानी नगर्नुको मुख्य कारण हो– नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको १५० प्रतिशत जोखिम भार । गाडीको आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले एलसीमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने र जोखिमभार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पु¥याइएको थियो । जोखिम भार अझै पनि घटाइएको छैन । त्यही भएर बैंकले गाडीमा लगानी गर्नुभन्दा अन्यत्रै लगानी गर्न उपयुक्त ठानेका छन् ।

२. दोस्रो कारण, बैंकको ब्याजदर महँगो भयो । गत वर्ष एकल विन्दुमा रहेको बैंकको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशत नाघेको छ । चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर गाडी खरिद गर्ने धेरै हुँदैनन् । मोटरसाइकलबाट कार र सस्तो कारबाट लक्जरियस कारमा सिफ्ट हुन चाहनेहरू पनि चर्को ब्याजदरकै कारण ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

३. तेस्रो कारण, देशको समग्र अर्थतन्त्र नै खराब स्थितिमा पुगेको छ । उद्योग–व्यवसाय सुस्ताएको छ । घरजग्गादेखि सेयर मार्केट खस्किएको छ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । राजस्व नउठ्दा ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । महँगी उस्तै बढेको छ । मान्छेले राम्रो आम्दानी भयो वा पैसा भएपछि मात्र गाडी किन्ने हुन् । आफैँलाई गाह्रो भइभई कसैले गाडी किन्दैन । यतिवेला मान्छेको क्रयशक्ति ह्रास भइरहेको छ ।

सबैभन्दा पहिला सरकारको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुनुपर्छ । सबै सवारीसाधन विलासी पनि होइनन् र अत्यावश्यक पनि होइनन् । सरकारले सवारीसाधनको पावरअनुसार वर्गीकरण गरी अत्यावश्यक र विलासी छुट्याउनुपर्छ । अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई कम कर र विलासीलाई बढी कर लगाउने नीति लिनुपर्छ ।

अटोमोबाइल सुस्ताउँदाको असर
अटोमोबाइल व्यवसायमा मन्दी छाउँदा रोजगारी पनि संकटमा परेको छ । ३५–४० प्रतिशत कर्मचारी कटौती भइसकेको अनुमान छ । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी नै एक लाख हाराहारीमा थियो । अप्रत्यक्ष त दशौँ लाख जोडिएका छन् । त्यो रोजगारी ६०–६५ हजारमा झरिसकेको हुनुपर्छ ।

दुईपांग्रेदेखि कमर्सियल हेभी गाडीसम्मको बिक्री सुस्ताउँदा व्यवसायीले डिलर छाड्ने क्रम छ । बैंकले ऋण लगानी गर्दैन, व्यवसायी नहुँदा कर्मचारीको खर्चसमेत धान्न नसकेपछि डिलर छाड्ने बढेका हुन् । अटोमोबाइल व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुने व्यवसायी धेरै छन् । पछिल्लो मन्दीका कारण सयभन्दा बढी सोरुम बन्द भइसके भने अझै बन्द हुने क्रममै छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै गाडी र बाइकका सोरुम बन्द हुन थालेका छन् ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको स्थिति विकराल बन्दै छ । यतिसम्म कि पहिला बिक्री गरेका गाडीको पैसा नउठ्दा पनि व्यवसायी समस्यामा छन् । व्यवसायबाट पलायन हुनुको अर्को कारण यो पनि हो । अटोमोबाइलमा मन्दी छाउँदा राजस्व असुली पनि घटेको छ । यो क्षेत्रबाट मात्रै विभिन्न शीर्षकमा एक खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गथ्र्यो । अहिले लक्ष्यअनुरूप राजस्व नउठ्दा राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना भएको छ । यसैले पनि यो व्यवसाय फस्टाउनु जरुरी छ ।

हाम्रो अनुमानमा अटोमोबाइल व्यवसायमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । अटोमोबाइल व्यवसाय फस्टाउँदा बैंकिङ र इन्स्योरेन्सको बजार पनि फस्टाएको थियो । अहिले बैंकको लगानीदेखि इन्स्योरेन्ससम्म प्रभावित भएका छन् । यो क्षेत्रको कनेक्सन धेरै क्षेत्रसँग रहेको छ ।

अटोमोबाइलले देशभर मोबिलिटी बढाउनुका साथै राजस्व र रोजगारीमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ । तैपनि राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ । आजको दुनियाँमा मोबिलिटीविना जीवनकै परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मोबिलिटी नबढी देशको समृद्धि सम्भव छैन । व्यापार–व्यवसायदेखि आवतजावत सहज बनाउन अटोमोबाइल क्षेत्रकै भूमिका छ । यो क्षेत्र अत्यावश्यक हुनुपथ्र्यो । सरकारले चर्को ट्याक्स लगाए पनि मान्छेले सवारीसाधन किनिरहेका छन् ।

सबै सवारीसाधन लक्जरियस पनि होइनन्, र सबै अत्यावश्यक पनि होइनन् । सरकारले गाडीको पावरअनुसार वर्गीकरण गरेर ट्याक्स लगाउनुपर्छ । दुई सय सिसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटर र १५ सय सिसीसम्मका चारपांग्रे गाडीलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखेर कम ट्याक्स लगाउन सकिन्छ । त्योभन्दा बढी सिसीका बाइक तथा गाडी आयातमा धेरै ट्याक्स लगाउन सकिन्छ । त्यो नीति अख्तियार गरेमा राज्यलाई पनि राजस्वमा योगदान हुन्थ्यो । र, आमसर्वसाधारणलाई पनि ठूलो राहत हुने थियो । हामीले पनि लक्जरी सेगमेन्टमा कर छुट दिनुपर्छ भनेका छैनौँ ।

सरकारको अस्थिर नीति 
सरकारको नीतिमा कहिल्यै पनि स्थिरता भएन । मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा छौँ । सवारीसाधनको ट्याक्स नीति पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुने गर्छ । यतिवेला धेरै लगानीकर्ता स्वदेशमै सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छन् । तर, राज्यको अस्थिर नीतिका कारण फ्याट्टै लगानी गरिहाल्न पनि डराइरहेका छन् । उद्योग विभागमा दर्जनौँ अटोमोबाइल एसेम्बल उद्योग दर्ता भइसकेको अवस्था छ, तर दुईवटा मात्र एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।

आज एउटा अर्थमन्त्री आउँछन्, एउटा नीति ल्याउँछन् । भोलि अर्को अर्थमन्त्री आउँछन्, अर्को नीति ल्याउँछन् । सरकार पनि वर्षैपिच्छे फेरिने हुँदा नीति पनि फेरिइरहने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । पछिल्लो समय मात्र विद्युतीय कारमा तीन–चारपटक नीति परिवर्तन भइसक्यो । देशभित्रै ठूलो लगानी गरेर विद्युतीय वा अन्य गाडी उत्पादन गर्ने कुरा धेरै टाढाको कुरो भयो ।

सरकारको नीति ठीक हो, तर स्थिर भएन । नीतिगत स्थिरता नभएसम्म ठूलो लगानी गर्न पनि हिचकिचाहट हुन्छ । सरकारले नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।

पार्टस्मा ५० प्रतिशत ‘ड्युटी’ कम गरेको छ । यो राम्रो हो । तर, कति वर्षका लागि ? एउटा नीति बनेपछि १० वर्षसम्म स्थिर हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले अर्बौँ लगानी गरेर उद्योग खोलेपछि ब्रेकइभनमै पुग्न कम्तीमा ५–६ वर्ष लाग्छ । अर्को दुई–चार वर्ष कमाउनु पनि  प¥यो ।

विभिन्न प्रकारका सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने भन्दै धेरै उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, अहिलेसम्म दुईवटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा आए । यहाँ विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलको ठूलो सम्भवना छ । तर, अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ता ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा छन् । 

संकट कसरी पार गर्ने ? 
सबैभन्दा पहिला सरकारमा रहने नीति–निर्माताको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुनुपर्छ । सबै सवारीसाधन लक्जरियस पनि होइनन् र सबै अत्यावश्यक पनि होइनन् । आजको दुनियाँमा राज्यले अटोमोबाइललाई ‘लक्जरियस गुड’ ठान्नु नै गलत हो । सरकारले सवारीसाधनको पावरअनुसार वर्गीकरण गरी अत्यावश्यक र लक्जरियस छुट्याउनुपर्छ । र, अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई कम कर र लक्जरियसलाई बढी कर लगाउने नीति लिनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा १५ सय सिसीसम्मका चारपांग्रे र दुई सय सिसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीसाधन अत्यावश्यक हुन् । ती सवारीसाधनको आयातमा कम कर र त्यसभन्दा माथिका सवारीसाधनमा धेरै कर लगाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढाउन भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिनुपर्छ । विद्युतीय गाडीमा अहिलेको कर नीति ठीकै मान्नुपर्छ । तर, स्थिरचाहिँ हुनुप¥यो ।

अटोमोबाइल व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यको नीति स्टेबल हुनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आर्थिक नीति एउटै खालको स्टेबल हुनुपर्छ । राज्यको मूल नीतिमा स्ट्यान्ड हुनुुपर्छ । देशमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढवा दिने राज्यको नीति हो भने केही वर्षका लागि करमा छुट दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले अटो लोन÷हायरपर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट घटाएर पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्छ । र, अटोमोबाइलमा सहज कर्जा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । चर्को ब्याजदरका कारण सवारीसाधन बिक्री हुन नसकेको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । 

भाडामा चल्ने सार्वजनिक महत्वका सवारीसाधन आमसर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने र त्यसले उसको दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस किसिमका भाडामा चल्ने सार्वजनिक महत्वका सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल घटाउनुपर्छ । अहिले अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस्को चोरी–पैठारी निकै बढेको सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम गर्न सकिएमा राजस्व पनि बढ्ने थियो । 

सरकारले सवारीसाधनको क्याटोगराइज गरेर करनीति लागू गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । नेपालीले संसारमा सबैभन्दा महँगो मूल्यमा सवारीसाधन खरिद गरेर हिँड्नुपरेको छ । हामी नेपालीले छिमेकी मुलुक भारतीय र चिनियाँले भन्दा दुईपांग्रेमा तीन गुणा बढी र चारपांग्रे सवारीसाधनमा पाँच गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर चढ्नुपरेको छ । जब कि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले हेर्ने हो भने भारत र चीनको तुलनामा धेरै पछाडि छौँ ।