सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारलाई ‘बोझ’ 

आठ महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा सरकारले पाँच अर्ब ४२ करोड खर्चियो, थप भुक्तानी गर्न स्रोत अभाव

वित्तीय पुँजीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगार प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्न ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम बोझ बन्न थालेको छ । कर्मचारीको तलब–भत्ता खुवाउनसमेत राजस्वले नधान्ने अवस्था आएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह पनि प्रभावित भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा (साउन–फागुन) चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले यस्तो कर्जा घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड थियो । फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा दुई खर्ब आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, नयाँ कर्जा प्रवाह कम हुँदा कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार घट्दो क्रममा देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह एक खर्ब ४१ अर्बले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो अवधिमा १० प्रकारका क्षेत्रमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण र युवा वर्ग स्वरोजगारका क्षेत्रमा मात्रै कर्जा बढाएका छन् । सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब ४० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण गर्न दुई करोड र युवा वर्ग स्वरोजगारका क्षेत्रमा १५ लाख मात्रै कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने कर्जा घट्दो देखिन्छ । आठ महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा सरकारले पाँच अर्ब ४२ करोड खर्चिएको छ । 

सरकारले ब्याज अनुदानमा अहिलेसम्म २२ अर्ब ३९ करोड खर्च गरिसकेको छ । तर, यस्तो कर्जामार्फत गरिएको लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन नै गरिएको छैन । जनताले तिरेको करको पैसा अनुदानका रूपमा उद्योग–व्यवसायमा लगाउँदासमेत सरकारले यसको अध्ययन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘यत्रो समय भयो, सहुलियतपूर्ण कर्जा बाँड्न थालेको । सर्वसाधारणले तिरेको करको रकम राजनीतिक तथा वित्तीय पहुँचवालाको हातमा दिँदासमेत सरकारले मूल्यांकन गरेको छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगितामाथिको अध्ययन जटिल बन्दै गइरहेको बताए । सुरुवातदेखि नै यसको वितरणमा जोड दिने र अनुगमन नगरिएकाले यसको उपयोगितामाथि अध्ययन हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लाभग्राही नै एक लाख ४८ हजार चार सय ४५ पुगिसकेका छन् । सबै लाभग्राहीको व्यक्तिगत फाइल छानबिन गर्न सम्भव पनि देखिँदैन । अहिले सरकारले पनि ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लाभग्राही थपिने अवस्था पनि देखिँदैन ।’ सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थित वितरण तथा अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले दुई अर्ब ८४ करोड दिएको थियो । त्यसपछि चार महिना सरकारले ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान भुक्तानीका लागि सात अर्ब रुपैयाँको माग गरेको थियो । यद्यपि, फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । चालू आवमा सरकारले १३ अर्बबराबर ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम थियो । तर, साधारण खर्च धान्नसमेत स्रोत अभाव भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाबापतको ब्याज भुक्तानीमा सरकार पछि हटेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्रोतले समेत नधान्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिताबारे नै प्रश्न उठ्न थालेपछि यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पुनर्विचार गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।’

कृषि कर्जामा दोहोरोपनको आशंका
महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जामा दोहोरोपन हुन सक्ने आशंका गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत, महिला उद्यमशीलताका लागि ६ प्रतिशत तथा पाँच करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा तीन अर्ब ८५ करोड ४४ लाख ब्याज अनुदान दिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ब्याज अनुदान १० अर्ब १७ करोड १७ लाख थपिएर १४ अर्ब दुई करोड ८५ लाख पुगेको थियो । त्यस्तै, ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या एक लाख ४७ हजार तीन सय ९३ पुगेको छ । 

संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबाट जाने यस्तो ब्याज अनुदानको एकीकृत अभिलेख राखी दोहोरो नपरेको सुनिश्चित हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, एकपटक सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिसकेको ऋणीले पुनः अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म एक खर्ब ८६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज अनुदानबापत ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ब्याज अनुदान भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ऋण दिई १६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ब्याज अनुदान दिएको थियो ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको सीमा छ । सोभन्दा बढीका लागि केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिले परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूले सीमाभन्दा बढीको कर्जा दिएको र कर्जा प्रवाह हुँदा व्यवसायीको ऋण पुँजीको तुलनामा अस्वाभाविक बढी रहेको महालेखा परीक्षकको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रमको उद्देश्यभन्दा बाहिरको ऋणमा समेत ब्याज अनुदान दिनु नियमित र औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले थप छानबिन गरी चार करोड ९१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कर्जा
चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गरेको व्यवसायीले कर्जाको प्रयोगमा उद्देश्य पूरा नगरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । वित्तीय संस्थाको अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी कर्जाको सदुपयोग नभएको अवस्थामा अनुदान रकम शोधभर्ना नदिने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ‘ती व्यवसायीहरूको वित्तीय विवरण परीक्षण गरी राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग, मागमध्ये ऋण एवं अनुदान वितरणको प्राथमिकीकरणको अभिलेख राखी अनुगमन नगरेकाले सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रयोग उद्देश्यअनुरूप भएकोमा आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको,’ महालेखाको ठहर छ । 

कपडा उद्योगीलाई तोकिएभन्दा बढी ब्याज अनुदान
कपडा उद्योगले ०७६ कात्तिक १६ गतेपछि लिएको पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा मात्र आवश्यकताअनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, दुई उद्योगीलाई निर्देशिकाविपरीत पाँच करोडभन्दा बढी ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो ऋणको ब्याज एक करोड ३६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस प्रकार ब्याज अनुदान दिँदा सोभन्दा बढी अनुदान दिएको १० करोड १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सबै लाभग्राहीको फाइल छानबिन गर्न सम्भव देखिँदैन : प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लाभग्राही नै एक लाख ४८ हजार चार सय ४५ पुगिसकेका छन् । सबै लाभग्राहीको व्यक्तिगत फाइल छानबिन गर्न सम्भव पनि देखिँदैन ।

अहिले सरकारले पनि ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लाभग्राही थपिने अवस्था पनि देखिँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थित वितरण तथा अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच नहुने मिटरब्याजपीडित छन् : नरबहादुर थापा पूर्वकार्यकारी निर्देशक
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग व्यापक छ । यो तथ्यांकमा देखाउनका लागि मात्र हो । वास्तविक विपन्न वर्गले पाएका छैनन् । राजनीतिक र वित्तीय पहुँच भएकाले मात्रै पाएका छन् । लक्षित समुदायले पाएकै छैनन् ।

यदि ब्याज अनुदानको सदुपयोग हुन्थ्यो भने कोही मिटरब्याजको सिकार बन्दैनथे । वास्तविक विपन्नले सहुलियतपूर्ण कर्जामाथि पहुँच राख्न नपाउँदा नै मिटरब्याजपीडित बन्न पुगेका छन् । रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवा बिदेसिएका छन् । यसले नै सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।