लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीले सदनको सामना गर्ने

अल्पमतको सरकार चलाइरहेका लुम्बिनीका लीला गिरीले सदनको सामना गर्ने भएका छन् । तत्कालीन सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे पनि गिरी ११ वैशाखमा विश्वासको मत लिने भएका हुन् । प्रदेश सभाको बैठक ११ चैत विहान ११ बजे आयोजना गरिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

केन्द्रको समीकरणअनुसार १२ चैतमा माओवादी, जसपा र जनमतबाट सरकारमा रहेका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए भने सात दलसँगै एक स्वतन्त्र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको थियो । 

तर, गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । प्रदेश सभाका ५८ सदस्यको समर्थनमा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई अहिले एमालेका २९ र राप्रपाका चार गरी ३३ सांसदको मात्र साथ छ । लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये सभामुखबाहेक ५३ सांसद सरकारको विपक्षमा छन्  । लुम्बिनी सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको हिसाबले सत्तामा दाबी गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार टीका बस्नेतले बताए ।

माओवादीसहितका आठ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव १२ चैतमै गरिसकेका छन् । यसअघि नै ५३ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाइसकेको माओवादीका सांसद धनबहादुर मास्की(राजेश)ले जानकारी दिए । दलहरू नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद मास्कीले आधा–आधा सरकार चलाउने गरी कांग्रेससँग सहमति भएको बताए ।