राजस्व संकलनभन्दा २३ अर्ब बढी चालू खर्च 

चालू आवको नौ महिनामा २८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च धान्न धौधौ

सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जुन चालू खर्चभन्दा २३ अर्बले कमी हो । चैत मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ६ अर्ब चालू खर्च गरिसकेको छ । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च धान्न समस्या परिरहेको छ । यो नौ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ४८.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व ६ खर्ब १६ अर्ब र गैरकर राजस्व ६७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबर हो । त्यस्तै, अनुदानतर्फ लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड प्राप्त भएको छ । यस वर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको थियो । 

यस अवधिमा सरकारले राजस्व, अनुदान तथा अन्यसमेत गरी कुल सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड आम्दानी गरेको छ । तर, कुल खर्च भने नौ खर्ब ४३ अर्ब पुगिसकेको छ । आम्दानीबाट नपुग खर्चलाई सरकारले ऋणबाट पूर्ति गर्दै आएको छ । 

किन घट्यो राजस्व ?
सरकारले गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । हालसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४८.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि अघिल्लो आवको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ६६.८५ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ८९ अर्ब राजस्व संकलन गरिसकेको थियो । राजस्वमा आएको क्षयीकरण ऐतिहासिक भएको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको घटना साढे पाँच दशकयताकै पहिलो भएको उनले बताए । आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान भइरहेका वेलासमेत राजस्व घट्नु असामान्य भएको उनले बताए । अघिल्लो वर्षमा भएको गलत गतिविधि तथा नीतिका कारण अहिले पनि राजस्वमा क्षयीकरण भइरहेको उनले बताए । 

ठेकेदारको ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी
सरकारले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पनि ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी पाउन नसकिएको रकम अझ बढ्दै गएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘हामीले काम सकेर पनि ६० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमै भुक्तानी दिए आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने थियो ।’ 

सरकारसँग स्रोत नभएकै कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘पैसा भए न भुक्तानी दिने हो, राजस्व संकलनको अवस्था यस्तै रहे तलब–भत्ता खुवाउनसमेत गाह्रो हुने देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आन्तरिक ऋण उठाएर वा अन्य स्रोत परिचालन गरेरै भए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

चालू खर्च ६० प्रतिशत, पुँजीगत २८ प्रतिशत मात्रै
स्रोतमा चाप भोगिरहेको सरकारको खर्चको सन्तुलनसमेत कमजोर देखिन्छ । चालू खर्च नियमित भइरहेको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च निकै कम भएको छ । यो नौ महिनामा सात खर्ब ६ अर्ब ७६ करोड चालू खर्च भइसकेको छ । जुन कुल चालू बजेट ११ खर्ब ८३ अर्ब बजेटको ५९.७३ प्रतिशतबराबर हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले कुल चालू बजेटको ५८.७२ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको थियो । 

आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको एकचौथाई हाराहारी मात्रै पुगेको छ । यस वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको २८.१९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब सात अर्ब २४ करोड खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको २७.४५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब खर्च गर्न सकेको थियो । 

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि लिएको नीतिले राजस्व घट्यो : प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, प्रमुख, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

अहिले राजस्व संकलनले चालू खर्चसमेत धान्न नसकिने अवस्था आएको छ । गएको वर्षभन्दा पनि राजस्व घटेको छ । यो स्थिति ठीक होइन । खासगरी सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि लिएको आयात रोक्ने नीतिले राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको थियो । आयात रोक्ने नीति ठीक थियो, तर तरिका ठीक थिएन । वास्तवमा आयातलाई मूल्यले निरुत्साहन गर्नुपर्ने थियो न कि परिमाणले । आयात रोकेपछि अनौपचारिक तरिकाले वस्तु भित्रियो । त्यसले एकातर्फ हाम्रो राजस्व गुम्यो भने अर्कोतर्फ चोरी–निकासी बढायो । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले चोरी–निकासी रोक्ने, चुहावट कम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिनुपर्छ । आशा जगाउने कामसमेत गर्नुपर्छ ।