पुनर्स्थापना माग गर्दै हरवाचरवाले वीरगन्ज र राजविराजबाट एकसाथ अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु पाँचदिने अधिकार यात्रा जनकपुर पुगेर टुंगिनेछ।
राजविराजदेखि निस्केको अधिकार यात्रा शम्भुनाथ, कदमाह चोक, लहान, बस्तीपुर, सकुवानानकरकट्टी, गोलबजार, बरियारपट्टी, औरही, सिराहा, गणेशमान चारनाथ, सहिदनगर हुँदै यात्रा २८ चैतमा जनकपुर पुगेर टुंगिनेछ। त्यस्तै, वीरगन्जबाट हिँडेको टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै अन्तिम दिन जनकपुर नै पुग्नेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २ साउनमा नेपालमा बँधुवा श्रम प्रथाका रूपमा विद्यामान रहेको हरवाचरवा प्रथा मुक्ति भएको घोषणा गरेका थिए। कागजमा मुक्ति घोषणा भए पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा हुँदै मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायमै छ।
मुक्ति घोषणा भएको नौ महिनासम्म कागजमै सीमित भएपछि मधेसका हरवाचरवाले पाँचदिने अधिकार यात्रा सुरु गरेका हुन्।
को हुन् हरवाचरवा?
हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवाको समुच्च रूप हरवाचरवा हो। हरवाचरवाको हक–अधिकारका लागि लडिरहेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माका अनुसार मधेसमा सामान्यतया चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरवाचरवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य छन्।
‘पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिएपछि सोको ब्याज र साँवा तिर्नका लागि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र साँवा–ब्याज पनि बढ्दै जान दुष्चक्र चल्छ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार ऋण ५० वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा–नातिका पालामा पुग्दा ऋण ५० हजारमा पुगिसकेको हुन्छ। दोस्रो, वासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहुँदा गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य छन्।’
तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा गिरहत अथवा जग्गाधनीकोमा हरवाचरवा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। चौथो, यसरी बाबुआमा हरवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको बन्धनमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चा पनि स्वतः चरवाका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्।