मलेसियामा करिब २० हजार गैरकानुनी नेपाली कामदार

तोकिएको कम्पनी छाडेर अन्य ठाउँमा काम गरेका कारण मलेसियाको नियमअनुसार १५ देखि २० हजार कामदार अवैध

बुटवलका मनबहादुर परियार विगत १६ वर्षदेखि मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सन् २००६ मा सिमेन्ट कम्पनीमा काम गर्नका लागि ९० हजार म्यानपावर कम्पनीमा बुझाएर ४१ वर्षीय परियार मलेसिया आएका थिए । श्रीमती, पाँच छोराछोरी र आमाको जिम्मेवारी पूरा गर्न मलेसिया छिरेका परियारलाई काम गर्न कठिन भए पनि उनी नेपाल फर्कन चाहँदैनन् । सोही कारण उनी अहिले कम्पनी छाडेर मलेसियामा नै लुकीछिपी काम गरिरहेका छन् । उनको पासपोर्ट पुरानै कम्पनीमा छ, भिसा पनि बाँकी छैन । त्यसैले उनी मलेसियाका लागि अवैध कामदार हुन् । 

यसबीचमा उनले पासपोर्ट र भिसा लगाइदिने भन्दै एजेन्टलाई पाँच हजार रिंगेट (एक लाख ४५ हजार) पनि बुझाए । लुकीलुकी काम गरेर जोगाएको पैसा पनि पासपोर्ट बनाइदिने भन्दै एजेन्टले खाइदिएको उनले गुनसो गरे । अहिले उनी तीन वर्षदेखि मलेसियाको एक कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दै आइरहेका छन् । कम्पनीले उनलाई दुई हजार रिंगेट (५८ हजार रुपैयाँ) पारिश्रमिक दिएको छ । काखे छोराछोरी छाडेर परदेशिएका परियार अहिले हजुरबुबा बनिसके, तर कागजपत्र नभएकै कारण यसबीच उनी एकपटक पनि नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । 

धादिङका पूर्ण तामाङ विगत आठ वर्षदेखि मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका छन् । ३१ वर्षीय तमाङले गाउँकै एजेन्टलाई दुई लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । एजेन्टले उनलाई १२ सय रिंगेट (३४ हजार आठ सय रुपैयाँ) तलबमा मलेसिया पठाएको थियो । तर, मलेसियामा सम्झौताअनुसार काम नपाएको,  ठूला–ठूला सामानको भारी उठाउन सकस भएको उनले बताए । तैपनि, उनी नेपाल फर्कन चाहेनन्, बरु काम गरेको सात महिनामा कम्पनी छाडेर भागे । अहिले उनीसँग न त पासपोर्ट छ, न त भिसा नै । यसबीचमा उनले विभिन्न ठाउँमा खेताला काम गरे । पछिल्लो पाँच महिनादेखि एक कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको काम गरिरहेका छन् ।  

मनबहादुर र पूर्ण मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपाली कामदारका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । मलेसियामा हजारौँ संख्यामा नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएको प्रवासी नेपाली समितिका मलेसिया प्रतिनिधि पूर्ण सुब्बाले बताए । अधिकांश नेपाली कामदार बाध्यताका कारण मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बस्छन् । इलामकी मनमाया राई र दीपिका विश्वकर्मा क्लासिक म्यानपावरमार्फत मलेसियाको ग्लोब कम्पनीमा काम गर्न पुगे । तर, मलेसिया पुगेको तीन महिना पनि पूरा नहुँदै कम्पनी बन्द भयो । कम्पनीले उनीहरूलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक दिएर बिदा गर्‍यो । तर, उनीहरू नेपाल फर्कन चाहेनन् । आएको तीन महिना पनि पूरा नहुँदै कसरी फर्कनु, घरपरिवारमा कसरी मुख देखाउने दीपिका विश्वकर्मा बताउँछिन् । अहिले उनीहरू मलेसियामा नेपालीले चलाएको रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन् । प्रहरीले छापा मार्दा उनीहरू समातिन सक्छन् । 

कम्पनी नछाड्न दूतावासको आग्रह
मलेसियमा रहेका नेपाली कामदारलाई आफूखुसी कम्पनी छाडेर नभाग्न मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले आग्रह गरेका छन् । कम्पनी छाडेर भागेपछि कामदार स्वतः अवैध हुने हुनाले दूतावासले पनि आवश्यक सहयोग गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अवैध कामदारको अन्तिम अवस्थामा भने डिपोर्ट नै हो । अन्यथा लुकीलुकी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अवैध भएका कामदारलाई कामको समस्या नहोला, तर अवैध भएका कारण रोजगारदाताबाट शोषण हुन सक्छ । रोजगारदाताले भनेको समयमा पारिश्रमिक नदिन सक्छ । अन्य सुविधा नदिन सक्छ,’ उनले भने । अवैध भएकै कारण उनीहरूले कानुनी उपचार नपाउने भएकाले कम्पनीले उचित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नदिन सक्ने उनले बताए ।   

यदि कुनै कम्पनीमा समस्या छ । कामदारले सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा पाएनन् भने कानुनी उपचार गर्न उनले सुझाए । आप्रवासी श्रमिकको हकमा पनि मलेसियन सरकारको नीति उदार छ । मलेसियन सरकारले कामदारलाई सहज होस् भनी मोबाइल एप पनि निर्माण गरेको छ । कामदारले मोबाइल एपमार्फत मलेसिया श्रम अदालतमा उजुरी पनि दिन सक्छन् । तसर्थ, समस्या भयो भने कम्पनी छाडेर भाग्नुभन्दा पनि पहिला मलेसियन सरकारबाट नै कानुनी उपचार खोज्न उनले आग्रह गरे । 

मलेसियामा कस्ता कामदार गैरकानुनी हुन्छन् ?
मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि पहिलोपटक दुई वर्षको भिसा दिन्छ । कामदार र रोजगारदाताको सहमतिमा भिसा अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ । तर, भिसा अवधि समाप्त हुनुअगावै कम्पनी छाडेर अन्य स्थानमा काम गर्न थालेमा गैरकानुनी मानिन्छ । प्रहरीको अनुगमनमा भेटिएमा यस्ता कामदारलाई प्रहरीले कम्तीमा १४ दिन हिरासतमा राख्छ । त्यसपछि डिटेन्सन क्याम्पमा पठाउँछ । डिटेन्सन क्याम्पमा ९० दिनसम्म राखिन्छ । 

९० दिनपछि प्रहरीले दूतावासलाई खबर गर्छ । सम्बन्धित कामदारको आफन्त वा साथीभाइ दूतावासको सम्पर्कमा आएमा दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छ । कामदारको परिवारले नै टिकट काटेमा मात्रै कामदार नेपाल फर्कन पाउँछ । डिटेन्सन क्याम्पमा रहेका कामदारका आफन्तले सोधखोज गरेनन् भने यस्ता कामदार महिनाँै डिटेन्सन क्याम्पमा नै बस्नुपर्ने अवस्था आउने प्रवासी समितिका प्रतिनिधि पूर्ण सुब्बाले बताए । तर, कहिलेकाहीँ मलेसियन सरकारले रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता कामदारलाई वैध हुन पाउने अवसर पनि दिन्छन् । यसका लागि रोजगारदाताले सो कामदारलाई नियुक्त गर्न चाहेको व्यहोरासहितको पत्र दिनुपर्छ । त्यसैका आधारमा कामदार वैध बन्छन् ।

कामदारका लागि अर्को विकल्प भनेको दूतावासमा गएर आफूलाई नेपाल फर्काइदिन निवेदन दिने हो । कामदारको निवेदन सन्तोषजनक भएमा दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छ । ट्राभल डकुमेन्टका लागि कामदारले दुई सय २० रिंगेट (६ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, मलेसियन इमिग्रेसनमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । कामदार ६ महिनादेखि गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएको छ भने ११ सय रिंगेट (३१ हजार नौ सय रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्छ । एक वर्षदेखि गैरकानुनी छ भने २१ सय रिंगेट (६० हजार नौ सय रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्छ भने सो अवधिभन्दा बढी समय अवैध भएको भएमा ३१ सय रिंगेट (८९ हजार नौ सय रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसबाहेक कुनै कामदारले एजेन्टको प्रयोग गरी भिसा लगाउने गर्छन् । कुनै ठूलो कम्पनीमा सेटिङ मिलाएर पनि कामदारले भिसा लगाउन सक्छन् । तर, यसका लागि कामदारले ठूलो रकम बुझाउनुपर्छ । भिसा लगाएबापत कामदारले चार हजार रिंगेटसम्म (एक लाख १६ हजार) मलेसियन सरकारलाई शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक एजेन्सीलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया कामदारले ६ हजार रिंगेट (एक लाख ७४ हजार रुपैयाँ)सम्म भुक्तानी गरेपछि मात्रै भिसा पाउँछन् ।