बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाट मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू गठन नहुँदै अधिवेशन अन्त्य हुने संघारमा पुगेको छ।
प्रदेश सभामा नेतृत्व गर्ने दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त भएकै कारण पहिलो अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरू गठन नहुने भएका भएका छन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको तत्कालीन सत्तासाझेदर दल राप्रपा फागुन १३ गते र अर्को सत्तासाझेदर दल एमाले चैत १० गते सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
१२ दिनदेखि नयाँ सत्तासाझेदार दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिने कसरतमा लागेका छन् तर अहिलेसम्म दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डासमेत मिल्न सकेको छैन। यस्तोमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सदनको बैठक आह्वान गर्ने र सदनलाई बिजनेस दिने सम्भावना न्यून छ।
गत फागुन १५ गते निजामती कर्मचारीसबन्धी दुई अध्यादेश पारित गरेर स्थगित भएको सदन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा चैत १० गते सञ्चालन भएको थियो। त्यस यता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रयासमै रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तत्कालै अधिवेशन बोलाउने सम्भावना न्यून रहेको स्वयं बताएका छन्।
‘एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ गठबन्धन दलहरू तत्काल सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमै केन्द्रित छौँ। त्यसो हुँदा तत्काल सदन आह्वानको सम्भावना न्यून छ। सदन आह्वान भए पनि तत्काल संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि कम छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै भने।
तत्काल संसद् आह्वान नहुँदा र भइहाले पनि समय अभावका कारण पहिलो अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरू गठन हुने सम्भावना न्यून रहेको बागमती प्रदेश सभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ता बताउँछन्।
‘यदि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलबाट बैठक आह्वान भइहाले पनि सोही बैठकबाट पहिलो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा हुन सक्छ। त्यसकारण चालू अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरू गठन सम्भावना कम छ। तर, त्यो राजनीतिक विषय भएकाले दलहरूबीच सहमति भए तत्काल समिति गठन असम्भव भने होइन,’ उनले भने। प्रवक्ता गुप्ताले अब सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
‘तत्काल सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चालू अधिवेशन चैत महिनाभन्दा पर जाने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा दुईवटा अधिवेशनबीचको अवधिको विशेष मापदण्ड नभए पनि बजेट निर्माणको तयारी र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि हिउँदे अशिवेशन अब लामो समय चल्दैन जस्तो लाग्छ,’ प्रवक्ता गुप्ताले स्पष्ट पारे।
गत पौष १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आह्वान भएको थियो। त्यसयता अहिलेसम्म प्रदेश सभामा १४ वटा बैठक बसेका छन्। तर, प्रदेश सभाले संसदीय समिति भने गठन गर्न सकेन। गत माघ २३ गते प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो। तर, दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भएको थियो।
प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति छन्। उल्लेखित समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रचलन छ।
यस्तै, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेश सभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठनका लागि समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दलहरूबीच यसअघि नै समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएका कारण समिति गठन सजिलै हुने कठिन देखिन्छ।
संसदीय समितिको नेतृत्वमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा दाबी नछोडेपछि माघ २३ गते २ पटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। त्यसयता संसदीय समितिको विषयमा दलहरूबीच औपचारिक छलफल भएको छैन।
तर, नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा भने दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउनका लागि संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन बनेको कार्यदल स्रोतको दाबी छ।
यसअघि संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको सदनले विशेष समिति बनाएर तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल चलाएको थियो।
त्यसवेला संसदीय समिति गठन नहुँदा सरकारले ल्याएका पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये विशेष समितिमा छलफल चलाएर दुईवटा अध्यादेश पास गरेको भए पनि तीनवटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू त्यतिकै निष्क्रिय भएका थिए।
प्रदेश सभामा सरकारले अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई साबिकको अवस्थामा ल्याउने विधेयक दर्ता गराएको छ। तर, संसद् बैठक नबस्दा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन।