- वि.सं २o७९ चैत ८ बुधबार
गज्जबको संयोग बनेको छ– १० वर्षपछि मधेसकेन्द्रित दल एकैपटक एउटै सरकारमा सहभागी हुँदै छन् । ०६८/६९ मा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा एकैपटक सहभागी उनीहरू अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जोडिने तयारीमा छन् । मधेसकेन्द्रित सबै दलले सोमबार संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
उपराष्ट्रपति मुद्दामा उनीहरूबीच मतभेद भए पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने एकरूपता छ । ०७२ को संविधानपछि पटक–पटक विभाजित भएका दल एक दशकपछि एकै ठाउँमा उभिनुलाई ती दलका नेताले महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम मानेका छन् । यद्यपि, यसमा परिवर्तनको रक्षा गर्ने एजेन्डागत रणनीति र खुम्चिँदो शक्तिको बाध्यता पनि जोडिएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धनमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टी पहिलोपटक एउटै सरकारमा सहभागी हुँदै छन् । थरुहट आन्दोलनको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सर्तसहित सरकारमा जान लचिलो भएको छ।
सत्ताबाट टाढा नभए पनि सबै मधेसकेन्द्रित दल एकैपटक सरकारमा सहभागी हुन तयार १० वर्षपछि अहिले हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट अलग्गिएपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा एउटै गठबन्धनमा बसेको भने यो पहिलोपटक हो । ०६८ मा तत्कालीन भट्टराईको सरकारमा एकैपटक सातवटा मधेसकेन्द्रित दल सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्नो मुद्दा सम्बोधनका लागि त्यतिवेला मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र तमलोपा (प्रजातान्त्रिक)बीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै बनेको थियो । त्यतिवेला भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन मधेसी मोर्चाको समर्थन नै निर्णायक रहेको थियो ।
अहिले पनि राजनीतिक परिस्थिति उस्तै बनेको र सबै मधेसकेन्द्रित दल एक ठाउँ आउने वातावरण बनेको नेताहरूको दाबी छ । देशमा गणतन्त्र र संघीयताविरोधी शक्तिहरू देखिएका कारण संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको जसपा सांसद राजकिशोर यादवले बताए ।
‘पहिलो– संविधानको कार्यान्वयन र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका हुनाले हामी एउटै सरकारमा जान तयार भएका हौँ । दोस्रो– संघीयताविरोधी शक्तिविरुद्ध लड्न संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रमुख कारण हो,’ यादवले भने, ‘र, तेस्रो– मधेसकेन्द्रित दलहरू गत निर्वाचनमा कमजोर अवस्थामा देखिए, त्यसले बाहिर बसेर आन्दोलन उठान गर्ने स्थिति पनि भएन । त्यसैले दलहरूबीच अब जे गर्नु छ, त्यो सत्तामै पुगेर गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएका कारण पनि यस्तो परिस्थिति बनेको हुनुपर्छ ।’
सरकारमा जान तयार १२ सिट रहेको जसपाले अहिले गठबन्धनमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । यसअघि एमालेसहितको गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि जसपा सरकारमा गएको थिएन । उपराष्ट्रपति पद उसको मूल बटमलाइन थियो । ‘यसअघि हाम्रो मूल बटमलाइन नै उपराष्ट्रपति पद र तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने थियो,’ जसपाका अर्का एक नेताले भने, ‘तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको थिएन । उपराष्ट्रपतिको माग सम्बोधन भइसक्यो । दोस्रोमा पनि लगभग समझदारी छ । त्यसकारण हामी सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो ।’
मधेसकेन्द्रित दलहरू एकै गठबन्धनमा भए पनि गठबन्धनभित्र दुई ध्रुव भने कायमै छ । जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कार्यगत एकता गरेरै एकातिर छन् भने जसपा अर्कोतिर । जसकारण एउटै गठबन्धनमा हुँदाहुँदै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध जनमतले ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
यसअघि विपक्षी गठबन्धनमा रहेको र निर्वाचनमा फरक–फरक गठबन्धनसहित चुनाव लडेको ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसपटक जसपासँगै सरकारमा सहभागी हुँदै छ । संसद्मा चार सिट रहेको लोसपाका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीले माओवादी पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको र तीन नयाँ दल पनि थपिएको अवस्थामा आफूहरू स्वाभाविक रूपमा सरकारको हिस्सा हुने बताउँछन् । ‘हामी त पहिलेदेखि चुनावअघिको पुरानै गठबन्धन थियौँ,’ उनले भने, ‘यसमा माओवादी फर्कियो, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थपिए । अब हुने पदीय भागबन्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सबैमा हाम्रो हिस्सेदारी रहन्छ ।’
स्रोतका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय दिने तयारी छ । कार्यगत एकता गरेका कारण लोसपा, जनमत र उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धनसँग प्याकेजमै भागबन्डाको डिल गरिरहेका छन् ।
लोसपाका अर्को नेता डा. सुरेन्द्र झा गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेका कारण १० वर्षपछि मधेसकेन्द्रित दल एकैपटक सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको बताउँछन् । ‘अहिले संसद्भित्रै रहेको दल राप्रपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नभएर गणतन्त्रलाई प्रस्टसँग चुनौती दिएको देखियो । एमालेले एकल जातीय वर्चस्व कायम हुने गरी पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिएको छ र उसले राप्रपासँग साँठगाँठ गरिरहेको छ,’ झा भन्छन्, ‘एमाले र राप्रपाले संघीयता सहजै स्विकार्न नमानिरहेको देखिन्छ । तिनका नेताले बारम्बर संघीयताविरुद्ध धारणा व्यक्त गरिरहेका पनि छन् । त्यसैकारण देशमा संघीयता र समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको हो ।’
शान्ति प्रक्रिया, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दालगायतको सम्बोधनका निम्ति पनि परिवर्तनकारी शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता बनेको झा बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सुशासनको पक्षमा हामीबाट पनि न्यायसंगत हिसाबले काम हुन सकेन । त्यसैले हामी मधेसकेन्द्रित दलहरूको पनि अस्तित्व संकटमा छ । अब परिवर्तनकारी शक्तिले आफ्नो एजेन्डा जोगाउन गम्भीर समीक्षा गर्दै एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ । नत्र संविधान र परिवर्तनको एजेन्डा खतरामा पर्न सक्छ भन्ने सबैलाई बोध भएको छ,’ नेता झाले भने ।
संसद्मा ६ सिट रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत भने मधेसकेन्द्रित दलहरू एउटै सरकारमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपछाडि गत निर्वाचन परिणाम र शक्ति सञ्चयलाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘धेरै समय छिन्नभिन्न भएका मधेसकेन्द्रित दल अहिले कम सिटसहित संसद्मा खुम्चिएका कारण पनि एकै ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, एउटै गठबन्धनमा भए पनि लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत हामी एकै ठाउँमा छौँ । कार्यगत एकता पनि गरेका छौँ । यद्यपि, जसपा गठबन्धनभित्रै पनि अर्कोतिर छ, योचाहिँ दुर्भाग्य नै हो । अर्को त शक्ति सञ्चय गर्न पनि सबै सरकारमा सहभागी हुन बाध्य भएको हुनुपर्छ ।’
सरकारलाई समर्थन गरेर १० दलीय गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा जाने–नजानेबारे अलमलमा छ । रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने पार्टीभित्र एकथरीको अडान छ भने सरकारमै गएर माग सम्बोधन गराउन संघर्ष गर्नुपर्ने अर्कोथरीको निष्कर्ष छ ।
चर सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण जगेठ्वा थारू मागको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा सरकारमा जान सकिने बताउँछन् । ‘हाम्रो माग र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल भइरहेको छ । अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक धार र संघर्ष गरेर आएका दल मात्रै समावेश छन् । गणतन्त्र, संघीयता र व्यवस्थाविरोधी दल बाहिरिएका छन् । परिस्थिति फरक बनेकाले हाम्रो मागको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा सरकारमा जान सकिन्छ । सरकारलाई समर्थन गरेपछि जान पनि त पर्यो,’ थारूले भने । तर, प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउँछन् ।
विश्लेषक विजयकान्त कर्ण मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले एकै गठबन्धनमा हुनु या एकैपटक सरकारमा जानुले कुनै पनि राजनीतिक सन्देश नबोकेको बताउँछन् । ‘मधेसकेन्द्रित दल अहिले एकै गठबन्धनमा हुनु या एकैपटक सरकारमा जानुले कुनै पनि राजनीतिक सन्देश बोकेको छैन । यो उनीहरूको पतनको बाटो मात्रै हो । मधेसी दलहरू सत्तामा जाँदा मधेसको कुनै पनि एजेन्डा सम्बोधन हुँदैन । जनतामा नैराश्यता झन् बढेर जान्छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘मधेसकेन्द्रित दल मात्रै किन ? कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दललाई सत्ताबाहिर प्रतिपक्षमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । नेपाली राजनीतिको ७५ वर्षसम्म भएको तमासा नै यही हो । सत्ताबाहिर बसेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ, संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । पार्टीभित्र हरेक सांसदलाई मन्त्री बन्नुपरेको छ । यो नेपालको आधारभूत राजनीतिक संस्कार नै बनिसक्यो ।’
जसपाको संघीय संसद्मा १४ र प्रदेश सभामा २२ सांसद, लोसपाको संघीय सांसदमा पाँच र प्रदेश सभामा १२ सांसद छन् । यसैगरी जनमतको संघीय सांसदमा ६ र प्रदेश सभामा १६ तथा नागरिक उन्मुक्तिको संघीय संसद्मा चार र प्रदेश सभामा १२ सांसद छन् । मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमतबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । सोहीअनुसार पहिलो कार्यकालमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा जनमत पनि छ ।
कर्णका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सत्ताको राजनीति होइन । ‘सत्ताबाट बाहिर रहनु, मधेसका लागि लड्नु भन्ने मात्रै म्यान्डेट हो । त्यो म्यान्डेट पूरा नभएकै कारण यसपटक मधेसकेन्द्रित दल थोरै सिटमा खुम्चिन तयार भए,’ कर्णले भने ।
