स्पोर्टस् लिडर्स समिट सम्पन्न

नौ बुँदे घोषणा जारी गर्दै स्पोर्टस् लिडर्स समिट धुलिखेल–२०२३ सम्पन्न भएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा भएको दुईदिने कार्यक्रमले खेलकुद विकास ऐनको व्यवस्थाअनुसार खेलकुद संस्थाको स्वायत्तता (स्पोर्टस् अटोनमी)को भावना चल्नुपर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । समिटले तीनै तहको सरकारको खेलकुदसम्बन्धी कानुन तथा नियमहरूमा एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने, ओलम्पिक अभियानलाई खेलकुदस“ग सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गरेर व्यापक बनाउने र खेलकुदको वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा आ–आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर खेलकुदको समग्र विकास गर्ने, नेपाली खेलकुदमा लैंगिक समानताका लागि पहल गर्ने तथा यौन उत्पीडन र खेलकुदमा हिंसा र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाउने कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो । खेलको प्राथमिकताअनुसार आधारभूत तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको तालिम तथा स्तरोन्नतिका लागि माग गर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका विभिन्न खेलका प्रकृतिअनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई माग गर्ने पनि भनेको छ ।

खेलकुदको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश तथा केन्द्रमा खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्पोर्टस् एकेडेमी) स्थापनाका साथै केन्द्रीय स्तरमा ओलम्पिक एकेडेमी स्थापनाका लागि सरकारलाई माग गर्ने र नोपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधि (डोपिङ) बाट मुक्त गर्न पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुदको प्राथमिकता, लोकभक्त राणाले खेलकुद ऐन २०७८ र खेल कानुन, तिलोत्तमा कँडेल बस्यालले खेल भौतिक पूर्वाधार, इन्द्र गुरुङले खेलकुद र मनोविज्ञान तथा सरोजकृष्ण श्रेष्ठले खेल चिकित्सा र एन्टिडोपिङबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट गरेका थिए । भर्चुअल सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली खेलकुदको समग्र विकासका लागि यस प्रकारको कार्यक्रम आवश्यक हुनेमा जोड दिँदै खेल नीति र कार्यक्रमका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।