चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी)को भर्ना प्रक्रियामा भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुरानै म्याचिङ प्रणाली लागू हुने फैसला गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश नै जारी रहने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले पुरानै कार्यविधिअनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको अन्तरिम आदेश कायम भएको फैसला गरेको हो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहतर्फको प्रवेश परीक्षा बीचैमा एमडी–एमएसको भर्नामा कार्यविधि परिवर्तन गरेपछि त्यसविरुद्ध विद्यार्थीले गत १४ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । एमडी–एमएसका विद्यार्थीले विषय छनोटमा अटो अपग्रेड प्रणाली नै लागू हुनुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले तीन दिनपछि पुरानै म्याचिङ प्रणाली लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले म्याचिङ प्रणाली खारेज गरे पनि २६ पुसमा अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेट निवदेन दिएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चले आयोगको मागबमोजिम नहुने फैसला सुनाएको हो । पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा २, ३ र ४ पुसमा लिइएको थियो ।
४ र ६ पुसमा नतिजा प्रकाशन भएपछि १४ गतेबाट म्याचिङ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । सरकारी र विदेशीतर्फका सिटमा भर्ना सूची प्रकाशन गरिसकेपछि पुरानै कार्यविधिअनुसार म्याचिङ तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि आयोगले २० पुसमै सूचना निकालेर सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।