सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक, खर्च कटौती सुरु

संघीय सरकारको सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र खर्च रोक्काको निर्णय गरेको छ । लामो समय आयातमा कडाइ गरेका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेकाले सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपत् व्यवस्थापनका लागि व्ययभार बढ्न गएकोसमेत मन्त्रालयको भनाइ छ । 

चालू खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्‍त हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारको बजेट यथार्थपरक बन्न नसक्दा सञ्चित कोष घाटामा गएको जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बजेटको आकार बढ्दै जाने, तर कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सञ्चित कोष घाटामा जानुको प्रमुख कारण भनेको बजेट यथार्थपरक नहुनु हो । अहिले राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसक्दा सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएको भन्ने छ । तर, वास्तवमा बजेट नै यथार्थपरक नबनेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । बजेटको आकार ठूलो हुने, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । सरकारी खर्चले बिउपुँजीको काम गर्नुपथ्र्याे । खर्च कटौती मात्रै सरकारको उद्देश्य हुनुभएन । यद्यपि, मितव्ययी हुनु राम्रो हो ।’

 २४ अर्बभन्दा बढी खर्च बचत हुने
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्बबराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट मन्त्रालयले २४ अर्बभन्दा बढी रकम बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको अर्थले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्नसमेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय–निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शसम्बन्धी खर्चमा कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालामा समेत कटौती भएको छ । त्यसबाहेक मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेकामध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेकाबाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख छ ।

 अर्थको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य
चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका, तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने र नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने उल्लेख छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने भनिएको छ ।

बजेट यथार्थपरक भएन
गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
सञ्चित कोष घाटामा जानुको प्रमुख कारण बजेट यथार्थपरक नहुनु हो । अहिले राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसक्दा सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएको भन्ने छ । तर, वास्तवमा बजेट नै यथार्थपरक नबनेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । बजेटको आकार ठूलो हुने, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । सरकारी खर्चले बिउपुँजीको काम गर्नुपथ्र्याे । निजी क्षेत्रले सरकारी खर्चबाट अवसर बनाउन सक्नुपर्छ । खर्च कटौती मात्रै सरकारको उद्देश्य हुनुभएन । यद्यपि, मितव्ययी हुनु राम्रो हो । हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध खर्चमा चाप पर्दै जाने भएकाले पुँजीगत खर्च नहुने समस्या छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय सञ्चित कोषको प्रशासन हेर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । तर, यसलाई समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।