- वि.सं २o७९ माघ १५ आइतबार
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्न आयात रोक्नेभन्दा पनि निर्यात बढाउन ध्यान दिनुपर्छ
सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको भन्दै अघिल्लो वर्षदेखि आयात निरुत्साहनको नीति लियो । केन्द्रीय बैंकले थुप्रै वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिति खुम्चिँदै गएपछि सरकारले गाडी, मदिरालगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । शोधनान्तर अनुकूल तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएपछि सरकारले आयात निरुत्साहनको नीतिलाई क्रमशः खुकुलो पारी आयात प्रतिबन्ध हटाएको छ । तर, यसअघि गरिएको आयात नियन्त्रणको नीतिको लाभ के भयो ? हानि के भयो ? राज्यले त्यसबाट के कति नोक्सान बेहोर्यो ? आयात नियन्त्रणको नीति के कति कारणले ठीक वा वेठीक थियो भन्ने विश्लेषण गर्नैपर्छ ।
सरकारले केही वस्तुको आयातमा गरेको नियन्त्रणको नीतिले आन्तरिक उत्पादन र उपभोगमा समेत असर गरेको र त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिने एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले प्रक्षेपण नै गरे । एडिबीले अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिँदा सबै क्षेत्रमा असर गर्ने अनुमान गर्यो । आयात नियन्त्रणले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुुन नसक्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा अझ घट्ने उसको अनुमान छ ।
आयात नियन्त्रणले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विकासका गतिविधि नै कम हुनुका साथै रोजगारीमा पनि कमी आउने देखिन्छ । विकास र रोजगारी घट्दा नेपालको गरिबी पनि बढ्नेछ । अर्थतन्त्र खुम्चिँदा सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरिएको थियो ।
अहिले ०७९/८० का अगाडिका महिनाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । ०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ मंसिर मसान्तमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको देखिन्छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा ०७९ मंसिर मसान्तमा ३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आयात घटेको स्पष्ट भए निर्यात किन घट्यो भनेर पहिल्याउन सकिएको छैन । कुनै अवरोध नहुँदासमेत निर्यात घटेको तथ्य पहिल्याउनुपर्छ
आयात घट्यो, तर निर्यात किन बढेन ?
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप न्यूनीकरण गर्न आयात नियन्त्रणले मात्रै काम गर्दैन, निर्यात वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर, यसबीचमा आयात घटे पनि निर्यात किन बढाउन सकिएन ? यो प्रश्नबारे हामीले सोच्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पाँच महिनामा देशको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा आयात २० दशमलव ७१ प्रतिशत र निर्यात ३४ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालले ०७९ पुससम्म ६ खर्ब ६४ अर्बको ७४ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । तर, निर्यात भने जम्मा ६७ अर्ब ३० करोडबराबरको मात्रै भएको छ ।
०७९/८० मा भएको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ९ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी, आयातको हिस्सा ९१ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग रहँदै आएको छ । ऊसँग मात्र पाँच महिनामा तीन खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख ६७ हजारको व्यापार घाटा भएको छ । समग्रमा व्यापार घाटाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ । अधिक व्यापार घाटा हुने दोस्रो देशमा चीन परे पनि चीनसँग व्यापार घाटा ९४ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख मात्र रहेको छ । व्यापार घाटा बढी भएको तेस्रो देशमा रहेको इन्डोनेसियासँग २० अर्ब ८३ करोड ४ लाख ६२ हजार घाटा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगाएका प्रतिबन्धका कारण आयात घटेको स्पष्ट भए निर्यात किन घट्यो भनेर पहिल्याउन सकिएको छैन । कुनै अवरोध नहुँदासमेत किन निर्यात घटेको हो भन्ने पहिल्याउन आवश्यक छ ।
राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरूलाई मालवस्तु चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक रूपमा सामान चलानीपूर्व र सामान चलानीपश्चात् निकासी कर्जा दिनुपर्छ । व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरूको क्षमता नहुँदासमेत निर्यात बढ्न सकेको देखिँदैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले पनि निकासी व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।
शोधानान्तरमा परेको चाप र सुधारका उपाय
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले हाल केही क्षेत्रमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्र सुधारको सकारात्मक दिशातर्फ गएको भन्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सही बाटोमा नभएको देखे पनि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले पाँच महिनाको अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा रहेको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा थियो ।
विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका बाबजुद नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूल असर गरेको देखिन्छ । देशको निर्यात नीतिमा देखिएका कमजोरीले निर्यात व्यापारमा ह्रास आएको छ । निर्यात व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्छ । तर, अद्यावधिक तथा उचित नीति–नियमको अभावमा निर्यात व्यापार विस्तार हुन सकेको छैन । यसर्थ, निकासी प्रवर्द्धनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ, जसले व्यापार सन्तुलन मात्रै गराउने नभई हाम्रो शोधनान्तर बचतसमेत बढाउनेछ ।
नेपालको निकासी व्यापार प्रवर्द्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीका कारण वस्तु निकासीमा कमी हँुदै आएको छ । यसमा सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै सुधार ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।
वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन
आव ०७९/८० को पुससम्म एक खर्ब २३ अर्ब ६८ करोड मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ । ०७९/८० मा कृषिजन्य वस्तु आयात करिब एकतिहाइले घटेको देखिन्छ । यद्यपि, ०७९ पुससम्म २० अर्ब ३१ करोडको खाद्यान्न र १४ अर्ब ३१ करोडको तरकारी आयात भएको देखिन्छ । हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ, तर कृषिमै चरम परनिर्भरता देखिन्छ । हामीसँग भएको सम्भावनालाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।
वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुको सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुको संकलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ । त्यस्तै, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन लेबलिङ, भण्डारण र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन के–कति भयो ? यसको मूल्यांकन तथा विश्लेषण हुनुपर्छ ।
व्यापार अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । व्यापार बढ्दा त्यसको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ । व्यापार वृद्धि हुनु भनेको अर्थतन्त्र वृद्धि हुनु पनि हो । तर, व्यापार असन्तुलन भने हुनुहुँदैन । यसर्थ, व्यापार सन्तुलन बनाउन आयात रोक्नेभन्दा पनि उत्पादन बढाएर निर्यात वृद्धिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुुन्)
