छानबिन कार्यदलको ठहर : क्यान र भारतीय कम्पनीबीचको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने

छानबिन कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघलाई सम्झौता प्रक्रियामा दोषी देखाएको छ । नेपालको प्रचलित ऐन, नियमबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याएकाले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को छानबिन कार्यदलले नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजनामा भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टस् र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)बीचको आठ वर्षे सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । एकेन्द्र कुँवरको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन कमिटीले बुधबार राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो । छानबिन कार्यदलले फिक्सिङ प्रकरणमा क्यानलाई दोषी देखाएको छ । प्रतियोगिता आयोजनाको टेन्डर नै प्रक्रियागत नभएको, सूचनाहरू लुकाएको र विदेशी खेलाडीको श्रमस्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नेपाल क्रिकेट संघको सरोकार पक्षहरूबाट नेपाल टी–२० लिग आयोजनाका क्रममा साझेदार विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौतालगायतका विषयमा प्रचलित ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ मा भएको सर्त र दफा ४४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था पालना भएको नदेखिएकाले सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने ठहर गरेको छ,’ संयोजक कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

दफा २९ अनुसार निश्चित अवधिका लागि संघलाई निलम्बन, कार्यसमिति भंग गर्नेदेखि संघ दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही रहेको छ । प्रतिवेदनमा क्यानकै बोर्ड सदस्यबाट गम्भीर गल्ती गरिएको जनाइएको छ । २८ दफामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न संघले परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने जनाइएको छ । ४० दफा दुईमा विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषद्मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ । २९ दफामा कुनै पनि राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजिमका कुनै सर्त उल्लंघन गरे परिषद्ले सम्बन्धित संघलाई निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो सर्तको पालना गर्न निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । 

यद्यपि, उपदफा २ मा परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरे त्यस्तो संघलाई परिषद्ले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने भनिएको छ । यसैगरी, निलम्बन फुकुवा नभए कार्यसमिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्काे कार्यसमिति निर्वाचित वा गठन गर्नुपर्नेछ । यदि तीन महिनाभित्र तदर्थ समतिले अर्काे कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परिषद्मा दर्ता भएको संघलाई कारबाही गरी दर्ता खारेज गर्ने ऐन रहेको छ । यद्यपि, यो विषयमा क्यानले आइसिसीसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । 

नेपालको प्रचलित नियम ऐन प्रक्रिया नपुर्‍याई नेपाल टी–२० लिग आयोजना भएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने छानबिन कमिटीले ठहर गरेको छ । ‘प्रचलित ऐन, नियमबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको नेपाल टी–२० लिगसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर छ,’ कुँवरले भने । 

आधिकारिक जानकारी आएको छैन : क्यान
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लले प्रतिवेदन बुझाएको समाचारबाटै थाहा पाए पनि आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । ‘प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने समाचारबाटै थाहा भयो । हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ मल्लले भने । ‘समाचारमै आएकोलाई आधिकारिक मान्न पनि सकिँदैन ।’