२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १६ नयाँ

- ४० वर्षमुनि चार, ४१–५० वर्षका सात, ५१–६० र ६१–७५ वर्षका ६–६ जना मन्त्री
- सबैभन्दा कान्छी डा. तोसिमा कार्की र सबैभन्दा पाका ध्रुवबहादुर प्रधानको उमेरमा ४० वर्षको अन्तर
- सरकारमा ६ जना महिला सहभागिता
- मन्त्रिपरिषदमा भोजपुर, चितवन,  काठमाडौं, गोरखाका दुई–दुईजना

भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण, सुशासन, न्यायिक सुधार र सहज सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २३ सदस्यीय बनाएका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ११ पुसमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए, सरकार बनेको २३ दिनमा उनले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । 

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्छन् । तत्कालका लागि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री आफैँले राखेर २० मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । पहिलो चरणमा सहभागी नभएको राप्रपा दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भौगोलिक सन्तुलन छैन । 

२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा बहुसंख्यक प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र नयाँ अनुहार मन्त्री बनेका छन् । जसअनुसार १६ जना नयाँ अनुहारमा एमालेबाट सहभागी उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारीबाहेक पदम गिरी, राजेन्द्रकुमार राई, विमला राई पौड्याल, भगवती चौधरी, हरिप्रसाद उप्रेती नयाँ अनुहार हुन् । 

त्यस्तै, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माबाहेक सुदन किराँती, अमनलाल मोदी र राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली नयाँ अनुहार हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सहभागी उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नयाँ अनुहार हुन् । राप्रपाका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहसहित तीनजना नयाँ अनुहार हुन् । जनमत पार्टीका अब्दुल खान पनि नयाँ अनुहार छन् । 

एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने र कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सरकारको निर्णय छ । यसअनुसार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण तथा न्यायिक सुधार र सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्नेछ । 

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा सत्तासाझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री, माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जनाको सहभागिता छ । त्यस्तै, रास्वपाबाट अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित चारजना, राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीबाट एक मन्त्रीको सहभागिता छ । पहिलो चरणमा एमालेबाट चार, माओवादीबाट दुई, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एक मन्त्री सहभागी थिए । 

सोमबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटमा असहमति राखेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी भएन भने जनमत पार्टीबाट पहिलो चरणमै मन्त्री नियुक्त अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि राखेर पदभार ग्रहण गरेनन् । त्यस्तै, जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन । 

दलीय सन्तुलन मिलाएर सरकार टिकाउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । एमालेबाट दोस्रो वरीयतामा विष्णु पौडेल, तेस्रो वरीयतामा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, चौथो वरीयतामा रास्वपाका रवि लामिछाने र पाँचौँ वरीयतामा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । 

छोटो राजनीतिमै चुनावमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेपछि खासगरी एमाले र माओवादीबाट पदाधिकारी तहका ‘सिनियर’ नेताहरूले उनको मातहत हुने गरी मन्त्री बन्न पहिलेजस्तो रुचि राखेनन् । जसले गर्दा पार्टी नेतृत्वको रोजाइ र निर्णयमा बहुसंख्यक नयाँ अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । 

११ पुसमा शपथग्रहणसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो चरणमा सरकारलाई समर्थन गर्ने सात दलमध्ये चार दललाई समेटेर आठजना मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । पहिलो चरणमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमत पार्टी मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएकोमा दोस्रो चरणको विस्तारमा राप्रपा पनि सहभागी भएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र नागरिकताविहीन सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोली कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अदालतको सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र प्रशासनिक सुधार गर्दै सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि कार्यदल बनाउनेलगायतका विषय समेटिएको छ ।

नयाँ अनुहारको परीक्षण केही समयपछि कहाँ के सुधार भयो भन्नेले निर्धारण गर्छ : शरदचन्द्र पौडेल, पूर्वसचिव 
नयाँ मान्छे आएर नयाँ सुरुवात गर्छन्, यो अवसर हो । तर, अनुभव नहुँदा कामकारबाही छिटोछरितो ढंगबाट अघि बढाउन अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने चुनौती पनि छ । मान्छेको परीक्षण उसले काम गरेपछि हुने हो । केही समय कुरेपछि यिनीहरू कसरी अगाडि जान्छन्, के नतिजा दिन सक्छन्, त्यसैले नै मूल्यांकन हुन्छ । अहिले नै टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ कि ।

सेवाप्रवाहको हकमा अधिकांश ठाउँमा प्रणालीगत समस्या छ । फाइदा पाइरहेको बिचौलिया र कर्मचारी जमात ठूलो छ । त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि जान कम्तीमा दुई–तीन महिना लाग्छ । आजको भोलि नै सुधार हुने अवस्था हुँदैन । सुधार गर्ने इच्छाशक्ति, विचार र तरिका मात्रै भएर हुँदैन । अनेका अवरोध हुन सक्छन् । सहयोगी जुटाएर सहज कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अहिले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू नयाँ मान्छेहरूले अलि–अलि काम गरेर चर्चामा आउने प्रवृत्ति छ । अहिले नै यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्न सजिलो छ । तर, तुरुन्तै त्यसले नतिजा दिइहान्छ भन्ने कुरामा धेरै आशावादी हुन सकिँदैन । नयाँ अनुहारको परीक्षण केही समयपछि कहाँ के सुधार भयो भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्छ । अहिले प्रतिबद्धता गरेको कुराले खासै महत्व राख्दैन । 

२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री 
२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री भएका छन् । यो सहभागिताका हिसाबले २६ प्रतिशत हो । विगतको तुलनामा क्याबिनेटमा महिला सहभागिताको संख्या बढ्दै गएको छ । जसअनुसार एमालेबाट बनेका नौमध्ये तीनजना महिला मन्त्री बनेका छन् । यो कुल सहभागिताको ३३ प्रतिशत हो । जसअनुसार एमालेबाट डा. विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बनेकी छिन् ।

त्यस्तै, माओवादीबाट दुईजना महिला मन्त्री बनेका छन् । रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सुशीला श्रीपाली संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेकी छिन् । 

जातीय समावेशिता 
२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित १३ जनाले खस–आर्य समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र राजेन्द्र लिङ्देनसहित पाँचजनाले जनजाति समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तै, थारू समुदायबाट भगवती चौधरी र अमनलाल मोदीसहित दुईजना, मधेसी समुदायबाट ज्वालाकुमारी साह, मुस्लिम समूहबाट अब्दुल खान तथा दलित समुदायबाट सुशीला श्रीपाली ठकुरीले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । 

प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीको वर्चश्व, कर्णालीबाट शून्य 
२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा भौगोलिक हिसाबले प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीको वर्चश्व देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशबाट शून्य सहभागिता छ भने सुदूरपश्चिमबाट एकजना दामोदर भण्डारी मात्र मन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेश १ बाट राजेन्द्र लिङ्देन (झापा), राजेन्द्रकुमार राई (धनकुटा), डा. विमला राई पौड्याल (भोजपुर), भगवती चौधरी (सुनसरी), सुदन किराँती (भोजपुर), अमनलाल मोदी (मोरङ)सहित ६ जना मन्त्री भएका छन् । उनीहरूमध्ये राई, पौड्याल र चौधरी एमाले, मोदी र किराँतीले माओवादी र लिङ्देनले राप्रपाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

मधेस प्रदेशबाट मन्त्री बनेका ज्वालाकुमारी साह (बारा) र हरि उप्रेती (सर्लाही) दुवै एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चारैजना मन्त्री बागमतीबाट प्रतिनिधित्व गराएको छ । रवि लामिछाने (चितवन), शिशिर खनाल (काठमाडौं), डोलप्रसाद अर्याल (काठमाडौं) र तोसिमा कार्की (ललितपुर) मन्त्री भएका चारैजना बागमतीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । राप्रपाबाट दीपकबहादुर सिंह (मकवानपुर)सहित ६ जना बागमतीबाट मन्त्री बनेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एकजना पनि बागमतीबाट मन्त्री बनेका छैनन् ।

त्यस्तै, क्याबिनेटमा गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (गोर्खा), नारायणकाजी श्रेष्ठ (गोर्खा) दुवैजना माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तै, पदम गिरी (पर्वत)बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । ०७४ मा एमालेको कान्छो सांसदका रूपमा निर्वाचित गिरी ०७९ को निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षबाट विजयी भएका थिए । पर्वतबाट ६० वर्षपछि गिरी मन्त्री बनेका छन् ।

कर्णालीबाट भने एकजना पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छैनन् । सत्तासाझेदार दलमध्येको पहिलो दल एमाले र दोस्रो दल माओवादी केन्द्रले नै भौगोलिक रूपमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरेका छन् । 

लुम्बिनीबाट पाँचजना मन्त्री भएकामा एमालेबाट विष्णु पौडेल (रुपन्देही), माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा (दाङ) र सुशीला श्रीपाली ठकुरी (अर्घाखाँची), राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान (नवलपरासी) र जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान (अर्घाखाँची)बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

सुदूरपश्चिमबाट भने एमालेका दामोदर भण्डारी (बैतडी) एकजना मात्र मन्त्री भएका छन् । सत्तासाझेदारमध्येको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पनि यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराएको छैन । 

मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट
०६४ पछिका हरेकजसो सत्तागठबन्धन निर्माणमा निर्णायकजस्तै मानिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू यसपटक सत्ता राजनीतिको भूमिकामा खुम्चिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उपेक्षा गरेको भन्दै मधेसकेन्द्रित दलका नेताले सत्तागठबन्धनभित्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिएको भन्दै जनमत पार्टीबाट मन्त्रीमा नियुक्त अब्दुल खानले तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन नै अस्वीकार गरेका छन् । २२ दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै जनमत पार्टीका तर्फबाट विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा उनले शपथ खाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सहमतिअनुसार जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै उनी कार्यभार सम्हाल्न गएनन् । जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको थियो । खानका अनुसार सत्तागठबन्धनभित्र आफूहरूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । ‘यो राजनीतिक बेइमानी हो । प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक संयन्त्रका नेता यसमा तत्काल सच्चिन तयार हुनुपर्छ । सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । काखा र पाखाको राजनीति गरेर देश समृद्ध हुँदैन । सुरुवातमै यस्तो बेइमानी भएपछि भोलि काम गर्न पाइन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्ने ?’ खानले भने । यथास्थितिमा आफूले जिम्मेवारी नसम्हाल्ने खानले बताए ।

जनमतले खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष सिके राउतसँग छलफल नै गरेका थिए । छलफलमा प्रचण्डले राउतलाई मनाउन प्रयास गरेपछि बेइमानी मान्य नहुने अडान राउतले राखेका थिए । 

सत्तागठबन्धनभित्र मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमतलाई आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । जसअनुसार पहिलो कार्यकाल जसपाबाट सरोज यादव मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । तर, केन्द्रको मन्त्रालय बाँडफाँटमा दुई दाबी गर्दा एक मात्रै पाएको र त्यो पनि सहमतिअनुसार नभएपछि जनमत पार्टीभित्र अढाई वर्षपछि प्रदेशमा पनि धोका हुन सक्ने आशंका बढेको छ । 

सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट नभएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । सोमबार सत्तासाझेदार दलको बैठकमा जसपालाई दुई मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका थिए । तीन मन्त्रालयको अडान राख्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठक बीचमै छाडेर हिँडेका थिए । 

१२ सिट रहेको जसपाले बैठकमा तीनवटा मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको थियो । तर, १४ सिट रहेको राप्रपालाई रोजेअनुसारकै तीन मन्त्रालय दिन तयार हुँदा जसपालाई भने दुई मन्त्रालयमै चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएको भन्दै केन्द्रमा दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रचण्डको प्रयास थियो । 

अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका लागि छुट्याइएको दुई मन्त्रालय वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । ‘ढिलोचाँडो जसपा सरकारमा आउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क हुनुहुन्छ । त्यसैले दुई मन्त्रालय आफैसँग राख्नुभएको हो,’ सत्तागठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भने रेशम चौधरी रिहाइलगायत मुद्दा कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान कायमै छ । उन्मुक्ति पार्टी भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भन्दा आफ्नो एजेन्डाप्रति केन्द्रित छ । टीकापुर घटनामा योजनाकार बनाइएका रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ, सम्पूर्ण कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म सरकारमा नजाने उन्मुक्ति पार्टीको माग छ । ‘हामीलाई मन्त्री पदभन्दा पनि हाम्रो मागप्रति चासो छ,’ उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको छ । हामी अहिले त्यो समय कुरिरहेका छौँ । हाम्रा लागि माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने कोर्स सुरु हुन्छ ।’

त्यस्तै, चुनावताका आफ्नो गठबन्धनमा रहेका लोसपालाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेनन् । ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा आउने चर्चा थियो । तर, लोसपाका नेता डा. सुरेन्द्रकुमार झा सत्तासाझेदार दलबाट सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै प्रस्ताव नआएको बताए । ‘उहाँहरूले हामीसँग सोधखोज र संवाद गर्न आवश्यक ठान्नुभएन, हामी पनि माग्दै गएनौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार संविधानलाई ठाडै चुनौती दिने संघीयताविरोधी र राजावादी शक्तिहरू सबैलाई लिएर गठन भएको अवस्था छ । त्यसैले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई उपेक्षा गर्दा खासै अचम्म मान्नुपर्ने देख्दिनँ ।’