
एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । हालसम्म जम्मा एक करोड पाँच लाखको तथ्यांक संकलन भएको छ भने करिब ६ लाख परिचयपत्र मात्र छपाइ भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार एक करोड पाँच लाखको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन भएको छ । तर, कर्मचारी अभावका कारण छापिएको कार्ड पनि वितरण हुन सकेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मासिक पाँचदेखि सात लाखको विवरण संकलन हुने गरेको छ । यही गतिमा संकलन हुँदा आगामी वर्षमा थप ७० लाखको मात्र विवरण संकलन हुनेछ । जसअनुसार विवरण संकलन हुनै थप दुई वर्ष लाग्ने विभागका एक अधिकारीले बताए ।
छपाइ सुस्त भएको र वितरणका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । हाल एक सिफ्टमा मात्र छपाइ हुने गरेको छ । कार्ड वितरण गर्दा पनि बायोमेट्रिक विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले वितरणका लागि कर्मचारी अभाव भएको छ । हाल विवरण संकलनकै क्रममा लामो लाइन हुने गरेको छ ।
०६६/६७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी योजना उल्लेख गरिएको थियो । ०६७ मै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा एडिबीले एक लाख १७ हजार कार्ड छपाइका लागि अनुदान दिई यो परियोजना सुरु भएको हो । राहदानी बनाउन र नवीकरण गर्न परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक परिचयपत्रको उपादेयता उल्लेख गरिएको छैन ।