कर्मचारीको उमेरहद विवाद : संघीय कानुनसँग बाझियो प्रदेशको कानुन

अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष हुनुपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्चमा १५ रिट 

निजामती कर्मचारीको उमेरहदको विषय संघीय कानुनसँग बाझिएपछि प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको ५८ वर्षे उमेरहदसँग बाझिने गरी केही प्रदेशले अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पुर्‍याएपछि कार्यान्वयनमा अन्योल भएको हो । यो विषय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी १५ रिट परेका छन् । 

मेखबहादुर मंग्राती, सचिव (कानुन), मधेस प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ६० वर्षे व्यवस्था प्रदेश लोकसेवाबाट भर्ना भएकाको हकमा हो । यद्यपि, यो विषय अदालतमा पुगिसकेको छ । अदालतबाट फैसला नआएसम्म के गर्ने भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

मधेस र बागमती प्रदेशले कानुनमा व्यवस्था गरेर कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेका छन् । ६० वर्ष नै उमेरहद राखेको गण्डकीको अध्यादेश प्रदेश सभाबाट पास हुन बाँकी छ । प्रदेश १ ले अध्यादेशमा ५८ वर्ष र सुदूरपश्चिमले पनि ऐनमा ५८ नै कायम गरेको छ । लुम्बिनी र कर्णालीले भने अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानुन बनाएकै छैनन् । 

६० वर्षे उमेरहद राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले नमानेपछि सम्बन्धित प्रदेशका कर्मचारी प्रदेश कानुनबमोजिम ६० वर्ष सेवा अवधि नै हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । संघीय कानुनअनुसार ५८ वर्ष सेवाअवधि पुगेकालाई किताबखानाले अवकाशको जानकारी दिँदा उनीहरू अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् । यसमा धेरै कर्मचारी मधेस प्रदेशका छन् । 

निजामती किताबखानाकी उपमहानिर्देशक संगीता ओझा संघीय कानुनले ५८ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था गरेकाले किताबखानाले त्यसलाई मात्र चिन्ने बताउँछिन् । ‘विद्यमान निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीको सेवाअवधि ५८ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘किताबखानाले चिन्ने यही ऐन हो । यही व्यवस्थाअनुसार हामीले अवकाशको पत्र पठाइरहेका छौँ ।’ संघीय कानुनविपरीत दुई वर्षको सेवासुविधाको आर्थिक व्ययभार व्यहोर्न नसकिने उनी बताउँछिन् । ‘यस विषयले किताबखानालाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भनिन् । 

यही विवादका कारण मधेस प्रदेशमा प्रदेश ऐनमै व्यवस्था भएको ६० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) मेखबहादुर मंग्राती प्रदेश ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार ६० वर्षे व्यवस्था प्रदेश लोकसेवाबाट भर्ना भएकाको हकमा हो । ‘यद्यपि, यो विषय अदालतमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट फैसला नआएसम्म के गर्ने भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ मधेस प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ५४ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भन्ने व्यवस्था छ । 

बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै समस्या छ । बागमतीले ०७८ चैतमा जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ५६ मा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । अध्यादेश जारी भएको मितिले एक वर्षसम्मका लागि ५८ र त्यसपछिको एक वर्षका लागि ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । 

बागमतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) विनोदकुमार भट्टराई प्रदेश कानुन कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । आफ्नो संगठन र कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार प्रदेशलाई भएको उनी बताउँछन् । ‘संघीय ऐनबाट नियुक्ति भए पनि समायोजन भएपछि प्रदेशको कर्मचारी भयो,’ उनले भने, ‘आफ्ना कर्मचारीको साबिकको सेवा–सुविधा नघट्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँछ । यसर्थ ऐन कार्यान्वयन हुन्छ ।’ प्रदेश कानुनबमोजिम ६० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । प्रदेशले हालै प्रदेश किताबखाना पनि स्थापना गरेको उनले बताए । 

गण्डकी प्रदेशले पनि अध्यादेशमा ६० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले गत ७ असोजमा जारी गरेको गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशको दफा ५९ मा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको छैन । हाललाई निजामती कानुनसँग बाझिए पनि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ६० वर्ष नै कायम भएकाले सोहीबमोजिम व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले बताए । यो व्यवस्थाले समस्या भने आइनसकेको उनले बताए । 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरिएका कारण संघ र प्रदेशबीचको उमेरहदको यस्तो समस्या देखिएको औँल्याउँछन् । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन आएको भए सोहीबमोजिम प्रदेशहरूले आफ्ना कानुन बनाउँथे । संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकै कारण यी समस्या निम्तिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘संघले कानुन बनाएन भनेर प्रदेश पनि त्यत्तिकै बस्ने कुरा भएन ।’ यद्यपि, संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि प्रदेशले व्यवस्था गरेको भए हुने उनको धारणा छ । सबै तहका कर्मचारीमा आधारभूत एकरूपता कायम गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन वा राष्ट्रिय कर्मचारी नीति आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘यो नभएसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सक्दैन,’ उनले भने । ६० वर्षे उमेरहदचाहिँ राख्नैपर्ने भएको उनको धारणा छ । 

०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ ले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष हुने भनेको छ । त्यसको दफा ४६ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त विधेयक पनि निष्क्रिय भइसकेको छ ।