विवादित चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको छ। गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। 

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब थियो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा के–कस्तो अप्ठ्यारा छन् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुझाव लिइएको थियो। 

विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई हेरेर मार्गदर्शन संशोधन गरिएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। मुख्य गरी चालू पुँजी कर्जाको समयसीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन भएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले संशोधित मार्गदर्शनले मुख्य गरी पुरानो कर्जालाई पुनःकर्जा र पुनःतालिकीकरण नगर्ने तथा आवधिक कर्जा मानेर भुक्तानी गर्न सकिने गरी नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताए। 

‘कुनै ऋणीको यो मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिलेको ऋणलाई विभिन्न कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना भएको मानिनेछैन। त्यसका लागि छुट्टै वर्गीकरण र ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने। 

उनका अनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले भनेका शीर्षकमा कर्जा मिलान गर्दा थप भार नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। 

यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यस्तो ऋणलाई आवधिक कर्जाका रूपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यसरी समायोजनपछि कायम हुन आउने आवधिक कर्जालाई पाँचवटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि २०८० असारदेखि सुरु भएर २०८२ असार मसान्तसम्म रहनेछ। 

तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर यो समयभित्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको तर कुनै ऋणीले २०८२ असारअघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) नलिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसरी कर्जा समायोजन गर्दा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाको ‘पोर्टफोलियो’ कति समायोजन भयो वा यो मार्गदर्शनअनुसार कति ऋणीको ऋण समायोजन भयो भन्ने तथ्यांकको मासिक रूपमा विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, यसअघि ‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल रु ५० लाख वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रु १ करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीका हकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर तीनदेखि १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ।

तीनदेखि १० वर्षसम्मको अवधिभन्दा पहिल्यै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाइएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सीमा अनुमान गर्दा आफ्नो सञ्चालन खर्च एवं अनुमानित कोष प्रवाहलाई समेत आधारमा रूपमा लिन सक्नेछन्।

चालू पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरिएको हो।