मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय

सोमबार आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानदेखि आधारभूत सेवा प्राप्तिमा नागरिकले झेल्दै आएका सास्ती न्यूनीकरण गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटा विषयमा निर्णय गरेको बताए । त्यसमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको संकुचन तथा पुँजीबजारको गिरावटका समस्या सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र त्यसका लागि राजस्व प्रशासनमा पुनर्संरचनालगायतका विषय छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गर्ने आधारभूत सेवालाई सरल बनाउने र विकास परियोजनाका व्यवधान हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका पाँच निर्णय

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने । 

२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत बनाउने ।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएको तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने ।

४. नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माणकार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।