किसानलाई पाँच खर्बको कर्जा दिने कार्यक्रम अन्योलमा

अर्थले अघि बढाएको ‘लघुवित्त कोष’को कार्यविधि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता, ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय

सरकारले किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित बजेटमार्फत ल्याएको पाँच खर्बको कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरी रायका लागि पठाएको कार्यविधि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि यो कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवको बजेटमा ‘किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पाँच खर्बबराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने’ घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको ३२ नम्बर बुँदामा उल्लेख उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पुसभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत यसलाई पुसबाट कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयबाट कार्यविधि फिर्ता भएपछि कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको हो ।

पाँच खर्बको ठूलो रकमको कोष बनाउनुपर्ने भएकाले यसलाई ऐनमार्फत नै व्यवस्था गर्नुपर्ने राय कानुनबाट प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीका वित्त सल्लाहकार शालिराम पुडासैनीले जानकारी दिए । कार्यविधि लेखनमा समेत अग्रसरता लिएका उनले भने, ‘हामीले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयलाई पठायौँ । तर, मन्त्रालयले पाँच खर्बको लागत भएको कोषका लागि ऐनको आवश्यकता रहेको राय पठायो । त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।’

यस्तो छ कोषको परिकल्पना
अर्थ मन्त्रालयले परिकल्पना गरेको यो कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यो कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । 

कोषमा भएको रकम लघुवित्तहरूले निश्चित ब्याजदरमा ल्याउँछन् । र, कृषकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसरी कोष नै स्थापना गरी कर्जा परिचालन गर्दा कृषकले सहज रूपमा कर्जा पाउने उल्लेख छ । सबै लघुवित्त कम्पनीहरूले कोषमार्फत रकम लिने, अनि परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीका वित्त सल्लाहकार पुडासैनीले बताए । लघुवित्त कम्पनीहरूले लिएको त्यस्तो रकम किस्ता–किस्ता रूपमा बुझाउने र पुनः उक्त रकम परिचालन गरिने उनले बताए । कुनै पनि लघुवित्त कम्पनीलाई स्रोतको आवश्यकता पर्‍यो भने उक्त कोषमा रकम माग गर्ने र तीन महिना–६ महिनामा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन मस्यौदामा उल्लेख छ ।

लघुवित्तमार्फत चार खर्ब कर्जा प्रवाह
हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चार खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ । कोषको स्थापना भएमा थप एक खर्ब स्रोत उपलब्ध हुनेछ । हाल देशभरमा ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । यी ६५ वटै कम्पनीले उक्त कोषमा रहेको रकम सापटी लिई कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सरकारले ल्याएको लघुवित्त कोषलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले पनि बैंकहरूले आफ्ना लघुवित्त संस्थामार्फत ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, बैंकहरूले कृषिमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हालसम्म १२.४८ प्रतिशत ऋण लगानी भएको तथ्यांक छ ।