प्रतिनिधिसभामा १० पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने

प्रतिनिधिसभामा १० राजनीतिक पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका छन् । ६१ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएकामा अन्तिम परिणामअनुसार १२ दल र पाँच स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये १० पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका हुन् । ०७४ मा नौ दलले चुनाव जितेकामा पाँच दलले मात्रै संसदीय दलको सुविधा पाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुईजना सांसद निर्वाचित भएको दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ । संसदीय दलको सुविधा पाउने दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय र बैठक कक्षको व्यवस्थापन गर्छ । दलको नेतालाई कानुनअनुसार गाडीसहित मासिक पारिश्रमिक र भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । 

प्रमुख सचेतकको सुविधाका लागि भने दललाई कम्तीमा १० सांसद चाहिन्छ । संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत बनाएका १० दलमध्ये सातले मात्रै प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउनेछन् । प्रमुख सचेतकले गाडी र भत्तालगायतको सुविधा पाउँछन् । १० मात्रै सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले भने प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउनेछैनन् । यद्यपि, दलभित्र आन्तरिक रूपमा उनीहरूले प्रमुख सचेतक चयन गर्न सक्छन् । 

दल थपिएसँगै कार्यालय व्यवस्थापन
निर्वाचनबाट १० दलले संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत प्राप्त गरेसँगै संसद् सचिवालयले कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । कार्यपालिकासँग समन्वय गरेर हेलो सरकार र नागरिक एपसम्बन्धी कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भवन भाडामा लिएर कार्यालय व्यवस्थापन कार्य भइरहेको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । 

‘नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएअनुसार केही खाली भइसकेको छ । हामीले स्वामित्व लिएर बोर्ड टाँस्ने र कार्यालय व्यवस्थापन तथा रङरोगनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही बाँकी रहेका कोठालाई पनि छिटो खाली गरिदिन ताकेता गरेका छौँ । खाली भएपछि छिटै व्यवस्थापन गरेर सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ ।’

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाको यसअघि नै दलको कार्यालय छ । थपिएका रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपालाई भाडामा लिइएको हेलो सरकारको भवनमा सारिने धमलाले बताए । 

सचिवालयले एक सिट प्राप्त गरेको दललाई पनि कार्यालय उपलब्ध गराउने गरेको छ । ०७४ मा एक सिट जितेका जनमोर्चा र नेमकिपाले एक कोठा भएको कार्यालय पाएका थिए । यसपटक पनि एक–एक सिट जितेका दुवै दलले यसअघि उपलब्ध गराइएको कार्यालय नै सञ्चालन गर्न दिइने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए । उनका अनुसार पाँच स्वतन्त्र सांसदले पनि एकल वा संयुक्त रूपमा कार्यालय सुविधा पाउनेछन् । 

ज्येष्ठ सदस्य यकिन गर्न पत्राचार
संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम परिणाम प्राप्त भएसँगै निर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउने तयारी थालेको छ । शपथग्रहणका लागि ज्येष्ठ सदस्यको उमेर यकिन गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । ‘प्राप्त भएको अन्तिम परिणाममा सदस्यहरूको उमेरगत विवरण खुलाएको छैन । त्यसैले ज्येष्ठ सदस्य पहिचानका लागि निर्वाचन आयोगमा भएको विवरणबमोजिम उमेरगत विवरण खुलाइदिन भनेर पत्राचार गरेका छौँ,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले भने । विवरण प्राप्त भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरिने र राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वय गरेर शपथ गराइने उनले बताए । ‘त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अरू सदस्यलाई शपथ गराउन सम्बन्धित दल र सरकारसँग समन्वय गरेर शपथग्रहण समारोह आयोजना गर्छाैँ,’ उनले भने । यसका लागि सबै दलसँग सम्पर्क गरेर सचिवालयले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्ने धमलाले जानकारी दिए । ‘संसद्मा के–कस्ता विषय अगाडि बढाउने, साबिककै नियमावली वा नयाँ आन्तरिक कार्यविधि तय गरेर बैठक चलाउने, पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने वा नगर्नेजस्ता विषय सर्वदलीय बैठकमा टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । सभामुखको निर्वाचन र ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा दलीय आधारमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डल पनि तय गर्ने विषय पनि सर्वदलीय बैठकले टुंग्याउने अभ्यास छ ।