सरल सवारी कर्जा सुविधाको माग गर्दै अटोमोबाइल व्यवसायी धर्नामा

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने नाडाको अडान

देशमा सवारीसाधन बिक्री हुने वातावरण बनाउन माग गर्दै अटोमोबाइल व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । गाडी बिक्री ठप्प भएपछि अटो व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न मागहरू राखेर माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका हुन् । 

सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका अमैत्रीपूर्ण नीतिहरूले अटोमोबाइल व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनको नेतृत्वमा बिहीबार आयोजित विरोध कार्यक्रममा व्यवसायीहरू कालोपट्टी बाँधेर विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकी धर्नामा बसेका थिए । देशमा गाडी बिक्री हुने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ । बैंकको बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण, चालू पुँजी कर्जा मार्गर्दशन २०७९ स्थगन, कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, नगद मार्जिन र जोखिम भार पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने नाडाले माग गरेको छ । 

नाडाले आठ महिनादेखि रोकिएको निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान, एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पनि माग गरेको थियो । सरकारले १ पुसदेखि लागू हुने गरी सवारीसाधन आयात फुकुवा गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । १० वटा माग राखेर १७ साउनदेखि नाडा चरणबद्ध शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रिएको हो । आफूहरूले अगाडि सारेका मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।

माइतीघर मण्डलाको धर्ना कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले सवारीसाधनको आयात फुकुवा गरिए पनि ‘इजी फाइनान्सिङ’ सुविधा उपलब्ध नहुँदासम्म गाडी बिक्री नहुने ठोकुवा गरे । बैंकहरू नाफामुखी भएको र व्यवसाय समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको उनको आरोप छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा देशभर ७५ भन्दा बढी सोरुम बन्द भइसकेको र यही अवस्था कायम रहेमा अझै धेरै सोरुम बन्द हुने उनको भनाइ थियो । सरकारले अटोमोबाइल व्यवसायमैत्री  नीतिहरू नबनाउँदा आफ्नो सोरुममा व्यस्त हुनुपर्ने व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपरेको थापाले बताए । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, एलसी (प्रतीतपत्र) खोली गाडी आयात गर्न प्रतीतपत्र मार्जिन शतप्रतिशतसम्म पु¥याउनुका साथै कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर एक सय ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । हायर पर्चेज लोनको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी कम्तीमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नाडाको माग छ । राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र मार्जिन र कर्जाको जोखिमभार पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने नाडा अध्यक्ष थापाले बताए ।

‘सरकारले राजस्व उठ्ती कम भएपछि आयात फुकुवा गरेको हो, व्यवसाय धरापमा परेको देखेर होइन,’ नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भने, ‘गाडी अयाात फुकुवा भए पनि ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने व्यवस्थाले गाडी बिक्री बढ्ने सम्भावना छैन ।’ अहिलेको चर्को ब्याजदरमा कसैले पनि बैंकबाट कर्जा लिएर गाडी खरिद नगर्ने उनको भनाइ छ । एकल अंकमा रहेको ब्याजदर बढेर अहिले १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकहरूले बेसरेट (आधारदर)मा आठ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज असुली गर्न थालेका छन् ।

मार्जिन र जोखिमभार व्यवस्था खारेजीमा जोड
सवारी साधनको आयात खुले पनि गाडीमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन व्यवस्थामार्फत लगाएको अंकुश यथावत् छ । राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन र पार्टस्मा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था कायम राखेको छ । उक्त व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीको माग छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष फागुनदेखि सवारी कर्जामा जोखिमभार एक सय ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसअघि हायर पर्चेज र ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्रै थियो । जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात थप्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बैंकको लागत बढ्ने हुँदा गाडीमा जाने कर्जा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको हो । तर, अटो व्यवसायीले यसलाई घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले आयात खुलाएर मात्रै व्यवसाय नियमित हुन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि मार्जिनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा कर्जाको जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।