आजदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिता मूल्यांकन

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिताको मूल्यांकन आजदेखि हुँदै छ । यसका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का सचिवालय प्रतिनिधिसहित १० सदस्यीय मूल्यांकन टोली ‘अनसाइट भिजिट’का लागि काठमाडौं आइसकेको छ ।

एफएटिएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमाथि निगरानी गर्ने तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो । एपिजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाममा नेपालको प्रयास र त्यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नेछ ।

मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले खैरो (ग्रे) हुँदै कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
‘मूल्यांकनको प्रक्रिया र गृहकार्य गत वर्षदेखि नै चलिरहेको हो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले भने, ‘अहिले एपिजीको टोली अनसाइट भिजिटमा आएको हो ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकनका लागि एपिजी टोली दोस्रोपटक नेपाल आएको हो । यसअघि गत २६, २७ र २८ असोजमा एपिजीको प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो । सो टोली फर्किसकेपछि प्रभावकारिता हेर्न टोली आएको हो । यो टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामका लागि नेपालले गरेको प्रयास प्रभावकारी भए–नभएकोबारे अध्ययन गर्नेछ । 

‘यसअघिको भिजिटमा नीतिगत र संस्थागत अवस्थाबारे टोलीले हेरेको थियो,’ विभागका सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, ‘अहिले त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे हेर्नेछ ।’ टोली यो महिनाभरि नेपालमै रहने उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गरेका कार्य, मुद्दा दायर, कानुन र संरचनाबारे एपिजी टोलीलाई अघिल्लोपटक नै नेपालले जानकारी गराइसकेको छ । 

प्रभावकारिता मूल्यांकनलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ । एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शनका रूपमा ४० वटा मापदण्ड सिफारिस गरेको छ । त्यसैका आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । कानुन र संरचना निर्माण सन्तोषजनक भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिताका हिसाबले नेपाल कमजोर देखिन्छ । प्रभावकारितासमेतको अध्ययनपछि टोलीले पारस्परिक मूल्यांकनको रिपोर्ट तयार गर्नेछ । त्यसको अन्तिम नतिजा आगामी वर्ष असोजतिर आउने विभागले जनाएको छ । 

एक वर्ष अघिदेखि नै सरकारले मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समन्वय गरिरहेको छ । पारस्परिक मूल्यांकन समितिको संयोजकमा कानुनसचिव रहने व्यवस्था छ । 

तेस्रो, तर महत्वपूर्ण मूल्यांकन
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका सम्बन्धमा हुन लागेको यो तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन हो । यसअघि सन् २००५ र २०१० मा यस्तो मूल्यांकन भएको थियो । पहिलो मूल्यांकनको समयमा दायित्व सिर्जना भए पनि संरचना र कानुन थिएन । १४ माघ ०६४ मा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको थियो  । २६ असोज ०६६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०६६ लागू भएपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि रोकथामको कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कानुन र संरचना नै जारी नभएकाले पहिलो मूल्यांकनमा एपिजीले मापदण्ड पालना नभएको मात्र भनेको थियो । 

त्यसको पाँच वर्षपछि दोस्रो मूल्यांकन भयो । सन् २०१० मा ‘ग्रेस पिरियड’ तोकेर एपिजीले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । केही पूरा गरेर तथा केहीमा प्रतिबद्धता जनाएर २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । त्यतिवेला पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी ऐनलगायत कानुन जारी भएका थिए । तर, प्रतिबद्धता सबै पूरा भएका छैनन् ।  ग्रे लिष्टबाट बाहिरिएको आठ वर्षपछि अहिले फेरि मूल्याङकन हुन लागेको हो ।

पहिलो मूल्यांकनमा कानुन र संरचना नै नबनेको तथा दोस्रोमा सुविधा पाएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन खस्किन पाएन । तर, यसपटक भने त्यस्तो छुट पाउने सम्भावना कम छ । जसका कारण यो मूल्यांकन नेपालका लागि महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । 

नियुक्ति अपारदर्शी रहेको भन्दै मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा ‘क’ श्रेणीमा रहेको नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’मा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धमिलिनुका साथै उपस्थिति कमजोर हुने चिन्ता प्रकट गरिएको छ । 

यस्तै, ३१ असार ०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएयता हालसम्म १२ पटक प्रशासकीय नेतृत्व फेरिसकेको छ । हालका महानिर्देशक १३औँ हुन् । सरकार फेरिएपिच्छे महानिर्देशक फेरिँदा र कर्मचारीको अस्थिरताबाट विभाग पनि प्रभावित छ । त्यस्तै, मुद्दा दायरको अवस्था पनि कमजोर छ । विभाग गठन भएयताका १३ वर्षमा ७८ मुद्दा मात्रै दायर भएका छन् । 

कानुन, संरचना र प्रभावकारिताका हिसाबले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । पहिलो मूल्यांकनमा मापदण्ड पालना र दोस्रोमा प्रणाली स्थापनामा जोड दिइएकामा यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि नै मूल्यांकन हुँदै छ । तर, यसमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । 

एफएटिएफको संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा हालसम्मको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसअघिका दुईवटै मूल्यांकन सन्तोषजनक नरहेको र आगामी मूल्यांकनको दायरा बृहत् भएकाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था राम्रो नहुने आकलन गरिएको छ ।

यसअघि विभागकै स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखाएको छ । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले खैरो (ग्रे) हुँदै कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

संवेदनशील समयमा कानुनी अड्चन 
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । संशोधन विधेयक २९ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । तर, पास नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भयो । 
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर चुनावको मुखमा सरकारले अध्यादेशको तयारी अघि बढाएको थियो ।

गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे पनि हालसम्म जारी भएको छैन । ‘प्रस्तावित संशोधन देशको प्रणाली राम्रो बनाउन महत्वपूर्ण हुन्थे, यसले मूल्यांकनका लागि पनि सहयोग पुग्थ्यो,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, जारी हुन सकेको छैन ।’ संसदमा पेश भएको बिधेयकभन्दा केही विषय हेरफेर गरी अघि बढाइएकाले पनि अध्यादेश विवादमा परेको हो ।