प्रश्न गर्नेमाथि ओलीको ‘डन्डा’

भीम रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन

एमालेले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई ‘अनुशासनको डन्डा’ लगाएर निस्तेज पार्ने रणनीति अंगीकार गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सक्ने चर्चा र सम्भावनाबारे नेताहरूबिच अनौपचारिक छलफल जारी रहेकै वेला एमालेले पार्टी निर्णय र नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाउने तीन केन्द्रीय नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गरेको छ । 

केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहित तीन नेतालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गरेको हो । रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ भने स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ । विश्लेषकले यसलाई एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी भवन बनाउन झन्डै एक अर्बको जग्गा दानमा लिने निर्णयको विरोध गरेकामा नेताहरू कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूले यस्तो निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै चाहनामा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले मिसन ०८४ मा छ । केही दिनअघि ओलीले पार्टीमा कुनै गुट नरहेको बताएका थिए । उनी नेतृत्वमा आएदेखि नै एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । 

०७८ को मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका रावल पार्टीको जिम्मेवारीमा थिएनन् । विधानले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उनले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेका थिए । केन्द्रीय सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने पार्टी निर्णय पनि अस्वीकार गरी उनी निष्क्रिय थिए ।

अघिल्लो वर्ष पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेबाहेक रावल गृहजिल्ला अछाम र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा स्थानीय पार्टी नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट र संक्षिप्त कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष केन्द्रीय महाधिवेशन परिषद्को बैठकमा पनि उनी सहभागी भएका थिएनन् । 

रावललाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पनि नलिएको र पार्टी नीति तथा नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेको भन्दै गत ६ कात्तिकमा सचिवालयकै बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै जवाफ नफर्काएका रावललाई पार्टीलाई कमजोर बनाउन सक्रिय बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा सदस्यताबाटै निष्कासन गरिएको छ । 

त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनालाई केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि लिइएको जग्गा दानको विषयमा पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरेर पार्टीको विधि र अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनीहरूले १२ कात्तिकमा प्रस्टीकरण फर्काए पनि कमजोरी महसुस गरेर आत्मालोचना नगरेको भन्दै एमालेले ६ महिना जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको हो । 

भाटभटेनीका मालिक गुरुङ कर छलीमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अनुसन्धान भइरहेका व्यवसायी हुन् । यस्ता व्यक्तिबाट दान लिनु पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार नभएको भनिसकेको छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको जिम्मेवारी पूरा नगरी निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति आइरहेका कारण रावललाई सचिवालयले संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको बताए । ‘रावल कमरेड दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । हामीले उपाध्यक्षका लागि आग्रह गर्‍यौँ, तर मान्नुभएन । केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआएपछि विधानको व्यवस्थाअनुसार उहाँलाई सल्लाहकार बनाइयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, उहाँले त्यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभएन र उहाँका अभिव्यक्तिहरू पार्टीलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि निरन्तर  कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले उहाँलाई संगठित सदस्यताबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

त्यस्तै, पाण्डे र तिमिल्सिनाले पार्टी भवन निर्माण गर्ने जग्गासम्बन्धी विषयमा पार्टीको निर्णयबाहिर गएर दिएको अभिव्यक्ति कमजोरी स्वीकार नगरेका कारण कारबाही गरिएको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले पार्टीको विधिबाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा बोलेको विषयमा कमजोरी महसुस गरेको पाइएन । त्यसकारण पार्टीको निर्देशनमा चल्न निर्देशित गर्दै ६ महिना जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ,’ उनले भने । 

रावल र पाण्डेले कारबाहीको निर्णयको प्रतिवाद गरेका छन् । ‘एमालेको निर्णयभन्दा पनि मूलतः यो ओलीको निरंकुश शैली हो । यसले ममाथि अन्याय गरेको छ । जसका विरुद्धमा लड्छु भन्थे, उसैसँग मिलेर ओलीले प्रधानमन्त्री पद लिए । मैले पार्टीमै बसेर मूलत ः राष्ट्र, राष्ट्रियताको रक्षा गरिरहेँ, उनी विदेशीसामु लम्पसार परे,’ रावलले भने । 

उनले तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सोच नरहेको भन्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूसँगको परामर्शपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘अहिले कहीँ कतै जाने सोचेको छैन । पहिला पार्टी कार्यकर्तासँग सल्लाह गर्छु र निर्णय लिन्छु,’ रावलको भनाइ छ । 

स्थायी समिति सदस्य पाण्डेले पार्टी हितका पक्षमा ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा गरिएको कारबाहीले पार्टीलाई फाइदा या क्षति के पुर्‍याउँछ, समयले पुष्टि गर्ने बताइन् । ‘देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ । पार्टी नीति र विधिअनुसार चल्नुपर्छ । पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमतको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर राज्यसत्तामा पुग्ने जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अवलम्बन गरेकाले जनता र कार्यकर्ताको भावनाअनुसार चल्न सकेको अवस्थामा मात्र मतदाताको शिर पनि उच्च हुन्छ भनेर स्टाटस लेखिएको थियो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘यसरी जाँदा पार्टीको कार्ययोजनाअनुसार एमाले बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्ने र मिसन ८४ को लक्ष्य पूरा हुन्छ भनिएको हो । तर, अब अहिलेकै तरिकाले त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा हुन्छ– हुँदैन पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।’

तिमिल्सिनाले कारबाहीलाई पञ्चायती शैली भनेर टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘आजै पनि आफ्नो जिम्मेवारी भएको नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत शिवपुरी गाउँपालिका कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रम थियो । उक्त  कार्यक्रम सकेर भर्खर घर आइपुगेकी छु । तल्लो तहका आमकार्यकर्ता, तिनको लगाव, मेहेनत र चासोको अगाध माया लाग्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘यता ६ महिना निलम्बनको निर्णय भएछ  । पञ्चायतविरुद्ध लडेर आउनुभएको नेतृत्वगणले पञ्चकै नक्कल नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले रावलसहित नेताहरूमाथिको कारबाही एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘लोकतन्त्रका लागि धेरै लामो समय लड्ने, संघर्ष गर्ने मुख्य नेता केपी ओली नै अध्यक्ष बनेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र हरायो,’ पोखरेलले भने, ‘भीम रावलले चुनाव त जित्दैनथे, तर, अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेको उदाहरण दिएका थिए । तर, आखिर उनका लागि त्यही प्रतिस्पर्धा नै अपराधसरह भएको देखियो ।’

पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिए पनि पाण्डे र तिमिल्सिनाको अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ रहेको बताए । ‘जग्गा दान लिनु ठिक हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको सफाइ आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राजनीति गर्ने पार्टीका लागि गलत काम गर्दा चुनावबाट राजनीतिक हर्जना पनि हुन सक्छ, त्यसैले राजनीतिक पार्टीलाई अदालतले दिने सफाइभन्दा पनि जनताको सफाइले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ ।’

सीजस्तै शक्तिशाली बन्ने ओलीको चाहना !
एमाले नेताहरूकै भनाइमा अध्यक्ष केपी ओलीमा आलोचना सुन्नै नचाहने प्रवृत्ति छ र पछिल्लो कारबाही त्यसैको उपज हो । वेला–वेला उनका अभिव्यक्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङजस्तै शक्तिशाली बन्ने महत्वकांक्षा झल्किन्छ । 

१० दिनअगाडि ओलीले पार्टीको एक आन्तरिक कार्यक्रममा राखेको अभिव्यक्तिले आफ्नो विरोधमा कोही नबोलुन् भन्ने उनको महत्वाकांक्षा देखाउँछ । ओलीका अभिव्यक्ति अत्ति नै केन्द्रीकृत नेतृत्वको पक्षमा थियो । पार्टी मुख्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले चीनको विकास मोडेलको प्रशंसा गर्दै त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैको फरक विचार नआउने सुनाएका थिए । चीन भ्रमण सकेर फर्केको केही दिनमा पार्टीभित्र ओलीले चीनको प्रसंग कोट्याए पनि ओलीले सन्देश पार्टीकै नेता–कार्यकर्तालाई दिएका थिए ।  

‘आज चीन विश्वमै आर्थिक रूपमा महाशक्तिको रूपमा उदाएको छ । त्यहाँ पार्टीको पक्षमा बोल्ने प्रवृत्ति छ । विरोधीका आक्रमण र हमलालाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने तरिका अवलम्बन गरिन्छ । अनुशासित र एकताबद्ध भएर चल्ने परम्परा छ,’ ३० मंसिरमा पार्टी मुख्यालयमा भएको ‘स्थानीय तहमा पार्टी कामका समस्या र समाधान’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा उनले भनेका थिए, ‘९ करोडभन्दा बढी पार्टी सदस्य छन् । हाम्रो देशको जनसंख्या जति छ, त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी चाहिँ चीनको पार्टी सदस्य संख्या छ । त्यत्रो पार्टी सदस्यता छ, एकजनाको ओपिनिएन फरक आउँदैन, नेतृत्वको वरिपरि सबै गोलबद्ध छन् ।’ 

सरकारको कामको समीक्षा : ५ महिनामा महत्वपूर्ण काम 
एमाले बैठकले सरकारले ५ महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘५ महिनामा केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढेकोमा बैठकले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सँगसँगै सरकारको कामलाई गति दिनुपर्ने र अझ धेरै सुधारको काम गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध पनि गरेको छ,’ बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले भने । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार भइहेको, राजस्व संकलन १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सेयर बजार सकारात्मक रहेको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भएर आयोग बन्ने प्रक्रियामा रहेको र सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रगति भएको एमालेको दाबी छ । यसैगरी, चीनसँगको बिआरआई फ्रेमवर्क हस्ताक्षर र अन्य मुलुकसँग महत्वपूर्ण सहमति भएको, संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सहकारी ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही अगाडि बढेको भन्दै एमालेले सरकारको काम सकारात्मक रहेको विश्लेषण गरेको छ ।

सरकारले आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथिसमेत कारबाही गरिरहेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहको हल्ला घटनाक्रमले नै खण्डित गरेको एमालेको भनाइ छ । त्यस्तै, अधिकार सम्पन्न सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्ने एमालेको दाबी छ । यसबिचमै सहकारीका करिब १० हजार बचतकर्तामध्ये केहीको पूर्ण र केहीको आंशिक बचत रकम फिर्ता गर्ने काम अगाडि बढेको पनि एमालेको भनाइ छ ।

सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठक २१ र २२ पुसमा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक कामहरूको जानकारी, सचिवालय, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयको अनुमोदन र समसामायिक प्रस्तावसहित चार एजेन्डा तय गरेको छ । बैठक तिनै एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ ।