- वि.सं २o८१ पौष ११ बिहीबार
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानून बनाउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएसँगै गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ ।
हाल पूर्वबिशिष्ट पदाधिकारीलाई कानूनबिना नै गाडी, इन्धन,स्वकीय लगायत सुविधा सरकारले दिदै आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र यस्तो सुविधा दिन परमादेश दिएपनि कार्यान्वायन हुन सकेको छैन ।
यसअघि पनि सरकारले यससम्बन्धि बिधेयक संसद लगेकोमा त्यो पारित हुन सकेन । फेरि सरकारले नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षका लागि सुविधा तय गर्न कानून बनाउन लागिएको हो।
