- वि.सं २o८१ पौष १२ शुक्रबार
सत्तारूढ दलहरूबिच भागबन्डा मिलाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिको संख्या बढाइने भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार नेकपा एमालेबिच एउटा विषयगत समिति थप गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सभामा हाल चारवटा विषयगत समिति छन् । समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा पुर्याउन एउटा समिति थप गरेर पाँच पुर्याउन लागिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलबिच प्रदेश सभामा विशेष समिति थप गर्ने सहमति भएको छ ।
दुई नेताबिच कुन समितिको नेतृत्व कुन पार्टीले लिने भन्नेसमेत सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार कांग्रेसले दुईवटा तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले एक–एकवटा समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । थप हुने विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसका दिवानसिंह विष्टले गरिरहेका छन् ।
अन्य तीनवटा समिति भने करिब सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । सत्तारूढ दलहरूबिच नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । हाल समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेका छन् । समितिका सभापतिले गाडीलगायत सुविधा पाउने भएकाले सभापतिका लागि दलहरूबिच रस्साकस्सी हुने गरेको छ ।
सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व एमालेले लिने सहमति छ । त्यस्तै, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति दुई दलले गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाह र नेता रावलले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भए अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसमेत विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । प्रदेश सभामा पहिलोपटक विषयगत समितिको संख्या बढाउन लागिएको हो । प्रदेश सभा नियमावलीमा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसअघि समिति बढाउन खोज्दा चर्को आलोचना भएको थियो । नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश सभाका तीनवटा समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।
