स्वार्थ समूहको चासोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी

आफ्नै बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को व्यावसायिक एवं संस्थागत सुधारको योजना थन्क्याएर सरकारले स्वार्थ समूहको चासोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाट निरन्तर नाफा कमाइरहेकोे नेप्से धराशायी हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनाउने योजना एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । ‘स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी’ले पब्लिक कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्ने प्लाटफर्म सञ्चालन गर्छन् । हाल नेपालमा यस्तो काम नेप्सेले मात्र गर्दै आएको छ । तर, निश्चित स्वार्थ समूहको चासोमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने योजना बनाएको हो । जब कि संसद्का बैठकदेखि समितिका छलफलसम्ममा यो ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’मा अर्बौँको चलखेल रहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ, तर नेप्से पुनर्संरचनाबारे भने कुनै छलफल भएन । उनका अनुसार ‘पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अध्ययनपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले ‘सरकार (अर्थ मन्त्रालय) बाट निर्देशन प्राप्त भएपश्चात् सोहीबमोजिम कामकारबाही अघि बढ्ने’ बताए ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्सबारे निर्णय गर्न ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सको पुनर्संरचनासहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सुझाएको थियो । तर, सरकारले नेप्से पुनर्संरचना सुझाव थाती राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वैशाखमै बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । 

अध्ययन तथा सुझाव समितिका संयोजक सिवाकोटीले ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको, तर नेप्सेको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए । ‘हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेकाले लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । सँगसँगै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न पनि भनेका छौँ,’ उनले भने ‘नेप्सेको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने त्यो संस्था मर्छ । नेप्सेमा सरकारी लगानी छ । आफ्नो लगानी भएको संस्था बचाउने कि नबचाउने भन्ने सरकारकै हातमा छ । बचाउने हो, पुनर्संरचना गर्नैपर्छ ।’

देशको अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान अवस्थालगायतको अध्ययन, बजार तथा तथ्यांक विश्लेषण एवं सरोकारवालासँग छलफल र अन्तर्वार्ता गरेर १८० पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको सिवाकोटीले बताए । उनले नयाँ लाइसेन्स र नेप्सेको सुधार मात्रै नभई धितोपत्र बोर्डकै पुनर्संरचनासमेत आवश्यक देखिएको बताए । 

सरकारी स्वामित्वको नेप्से सञ्चालनमा रहेको वेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने–नदिने भन्नेमा विवाद छ । कतिपय विज्ञले पुँजीबजार सानो रहेको, सूचीकृत कम्पनी धेरै नभएको अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वकै नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर व्यावसायिक बनाउन सके अर्को स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने उनीहरूको तर्क छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले सरकारको प्राथमिकता नेप्से सुधारमै हुनुपर्ने बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता नेप्सेलाई नै सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यस क्रममा नेप्सेमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । समग्रमा नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, नेप्से सुधारको योजना दराजमा थन्क्याएर राख्ने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा प्रत्युत्पादक हुन्छ । तसर्थ, पहिला नेप्सेलाई सुधार गर्ने र निजीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसरी पनि भएन भने बल्ल निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्छ । लाइसेन्स वितरण पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिले नेप्सेलाई बेवास्ता गरेर सीधै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन हुँदैन ।

तर, कतिपयले अहिलेको पुँजीबजारलाई नै नेप्सेले धान्न नसकेको तथा सूचीकृत कम्पनीको संख्या र बजार बढ्दै गएको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनैपर्ने अवस्था रहेको मत राख्ने गरेका छन् । खास गरेर स्वार्थ समूहसँग नजिक कम्पनी र व्यक्तिहरू यस्तो लबिइङमा छन् । 

यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रोकिएको थियो । २१ भदौ ०७९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २ असोज ०७९ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । 

आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आयो । त्यसपछि ४ कात्तिक ०७९ मा बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन स्थगित गर्‍यो । केही समयपछि बोर्डले पुनः १० दिन म्याद राखेर ३० चैत ०७९ मा आवेदन आह्वान गर्‍यो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरेर तीन कम्पनीले आवेदन दिए । बोर्डले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गर्‍यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दियो । 

संसद्को अर्थ समितिले पनि २९ जेठ ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो । 

अर्थ समितिबाट बाटो खुला भएपछि धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिलाउन मूल्यांकन समिति गठन गरेका थिए । अर्कोतर्फ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसददेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समेत आलोचना गरे । आलोचना भएपछि अन्योलमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अध्ययन गरेर मात्र अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो । त्यसपछि ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले सिवाकोटी नेतृत्वको सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमै अलपत्र
नेप्सले आफ्नो संस्थागत संरचना सुधार तथा पुनर्संरचनाका लागि मंसिर ०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, एक वर्षसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रस्तावमाथि कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढेको बताए । ‘गत वर्ष मंसिरमा नेप्सेबाट प्रस्ताव आएको छ । त्यो कुन सन्दर्भमा आयो थाहा छैन । तर, त्यसमा कुनै पनि कामकारबाही अघि बढेको छैन,’ उनले भने । 

एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । त्योबाहेक सरकारी स्वामित्वकै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत सेयर छ । योबाहेक निजी क्षेत्रका लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । बाँकी ०.६० प्रतिशत सेयर भने अन्य शीर्षकमा देखाइएको छ । 

अर्थात् नेप्सेको ९० प्रतिशत सेयर सरकार र सरकारी निकायको छ । १० प्रतिशत सेयर पनि पहिला राष्ट्र बैंकको नाममा थियो । राष्ट्र बैंकले त्यो सेयर प्रभु र साबिकको लक्ष्मी (हालको सनराइज लक्ष्मी) बैंकलाई प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । २९ पुस ०५० देखि नेप्से स्टक मार्केटको रूपमा सञ्चालनमा छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्तापुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले नेप्सेको एक अर्ब रुपैयाँ (अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँअनुसार एक करोड कित्ता) चुक्तापुँजी छ । अब बाँकी दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको अंकित सेयर सर्वसाधारण, स्वदेशी निजी कम्पनी र विदेशी निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्ने नेप्सेको योजना छ । त्यसरी सेयर बिक्री गरेमा नेप्सेमा निजी क्षेत्रको बहुमत सेयर हुन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, जनशक्ति परिचालनलगायतमा सुधार ल्याउने नेप्सेको योजना छ । तर, त्यो योजनामा अर्थ मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएको छैन । 

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले नेप्से पुनर्संरचनाको योजना ०८० मंसिरमै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए । नेप्सेको संरचना सुधारसम्बन्धी योजना मंसिर ०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ । त्यसमा नेप्से पुँजी बढाउने र त्यसमार्फत नेप्सेमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार संरचना परिवर्तन भएपछि सोहीअनुरूप व्यावसायिक, प्राविधिक र जनशक्ति परिचालनमा सुधार ल्याउने योजना छ ।’ यो प्रस्तावअनुसार नेप्सेमा सरकारले थप लगानी गर्नुपर्दैन । थप गर्नुपर्ने रकम सेयरमा सर्वसाधारण, स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराए पुग्छ । नेप्सेको बाँकी सेयर प्रिमियम मूल्यमै बिक्री गर्न सकिन्छ । अहिले नेप्सेमा कायम सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ हो । तर, पछिल्लो सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (डिडिए)ले नेप्सेको सेयर भ्यालु प्रतिकित्ता १३७५ रुपैयाँ देखिएको छ । त्योअनुसार नेप्सेको भ्यालु अहिले १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । 

नेप्सेले पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत ८५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । आव ०७६/७७ मा नेप्सेले १६६ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । प्रतिफल दरको आधारमा नेप्सेले अन्य सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले भन्दा धेरै लाभांश दिएको छ । तर, नेप्से सुधार छोडेर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा नेप्सेको भविष्य नै जोखिममा हुने विज्ञ बताउँछन् । नेप्सेलाई बेवास्ता गरेर निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भ्यालु भएको नेप्से नै जोखिममा पर्ने स्रोतको भनाइ छ । 

बजेटमा सुधारको घोषणा, तर कार्यान्वयन भएन 
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले नेप्से र सिडिएसको संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिनै लाग्दासमेत सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन । ‘पुँजीबजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ,’ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । 

संसद्का बैठकदेखि समितिका छलफलसम्ममा प्रश्न उठेको थियो–संस्थागत भ्रष्टाचार गरिँदै छ, अर्बौँको चलखेल छ

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि संसद्का बैठकदेखि समितिका छलफलसम्ममा प्रश्न उठेका थिए ।  यो ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ मा अर्बौको चलखेल रहेको भन्दै सांसद्हरूले आपत्ति जनाएका थिए । प्रतिपक्षका मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदले समेत धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र सोही पदसँगै जोडिने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणबारे प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा बिचौलियाको कुरा नमान्दा अघिल्लो सरकार नै ढलेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने २४ कात्तिक ०८० को अर्थ समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका थिए ।

गत १० वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने नाममा ९–१० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थिए । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको र निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विस्थापित गरी अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन चाहियो ? सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘यसमा कम्तीमा पनि ९–१० अर्बको खेल भएको छ ।’ सरकारी स्वामित्वको र निरन्तर नाफा कमाएको नेप्सेलाई विस्थापित गर्ने काम पनि भएको आरोप उनले लगाएका थिए । 

त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए । ‘लाइसेन्स वितरणमा हाकाहाकी भनिदिए हुन्छ, सीधै यो करप्सन नै हो, इन्स्टिच्युसनल करप्सन,’ २४ कात्तिक ०८० मा अर्थ समितिमा बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, उपभोक्तालाई लाभ दिनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ, तर त्योसँगसँगै राज्यलाई पनि लुट्ने गरेर अगाडि बढ्नुहुँदैन ।’ उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने २४ कात्तिक ०८० को अर्थ समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । बिदाको वेला हतारमा निर्णय गर्नुमा नियतमा खोट भएको उनको भनाइ थियो । 

‘विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्तः मेरो असहमति नभए पनि अर्थ समितिको ०८०/०२/ २९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले ०८०/०७/१६ मा पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेस नगरी, छलफल नगराई, हतारहतार ०८० को दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्व पछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले निर्णय २ (लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने) प्रति मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु,’ उनले २४ कात्तिक ०८० मा अर्थ समितिमा लेखेको नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख छ ।

लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थ समितिको प्रस्तावमा राप्रपाको पनि असहमती थियो । सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यसबेला स्टक एक्स्चेञ्जको लाईसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थ समितिको निर्णयमा मौखिक असहमती जनाएको बताए । ‘बैठक चल्दाचल्दै म बोलेर निस्किएँ, मैले प्रक्रिया अघि बढाउनुहुँदैन, यसमा गेम प्लानिङ छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यता सभापतिले पास गर्नुभएछ ।’ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालक  र लिस्टेड कम्पनीका मालिक पनि  एउटै हुँदा चलखेल हुने र सर्वसाधारणको अर्बौँ रकममा खेलबाड हुने देखिएको उनले बताए ।

यसकारण गरिँदै छ हतारमा काम
पटकपटक रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स फास्ट ट्रयाकमा दिने गृहकार्य छ । १० मंसिरमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको सरकारले महिना दिन नबित्दै नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकार यसपालि कानुनी र राजनीतिक अवरोध भन्नेमा सतर्क छ । किनभने नवनियुक्त अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । योग्यता नपुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । साथै, स्टकको लाइसेन्स र अध्यक्ष नियुक्तमा चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । कुनै पनि वेला जे पनि हुन सक्छ भनेर हतारमा लाइसेन्स दिन खोजेको देखिन्छ ।

को–को छन् लाइसेन्सको दौडमा ? 
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरेर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयनलाई दीपक भट्ट, शाहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारकालगायतका व्यवसायीले अघि बढाएका छन् । यो समूहले निजी क्षेत्रको एक मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी ‘हिमालयन रि’को पनि लाइसेन्स हात पारेको छ ।

यस्तै, नेसनल स्टक मनोज केडिया, उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेलगायतले अघि बढाएका छन् । विशेषगरी यसमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी हुने बताइएको छ । अन्नपूर्ण स्टकमा भने क्याप्टेन रामेश्वर थापाको लगानी हुनेछ । १२ मंसिरमा बोर्डमा अध्यक्षको पदभार गर्दा श्रेष्ठले सरकारको नीतिअनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स अघि बढाउने बताएका थिए ।