अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक लाभको कारण देखाउँदै पनामा नहर, क्यानाडा र ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गर्ने आफ्नो घोषणा दोहोर्याएका छन्।
बुधबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा शृृङ्खलाबद्ध पोस्टमार्फत उनले अमेरिकाका लागि यी क्षेत्रहरूको महत्त्वबारे आफ्नो लामो समयदेखि रहेको धारणा दोहोर्याएका हुन् ।
“चीनका अद्भुत सैनिकहरू सहित सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना, जसले प्रेमपूर्वक तर गैरकानूनी रूपमा पनामा नहर सञ्चालन गरिरहेका छन् (जहाँ हामीले ११० वर्षअघि यसको निर्माणमा ३८ हजार मानिस गुमायौँ), संयुक्त राज्य अमेरिकाले अरबौं डलर ‘मर्मत’ रकम खर्च गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दै, तर ‘केही कुरा’ मा पनि भन्ने कुरा हुनेछैन”, ट्रम्पले लेखेका छन् ।
उनले थप भनेका छन् “क्यानाडाका गभर्नर जस्टिन ट्रुडोलाई पनि मेरी क्रिसमस, जसको नागरिक कर धेरै उच्च छ तर यदि क्यानाडा हाम्रो ५१ औँ राज्य बन्यो भने उनीहरूको कर ६० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती हुनेछ, उनीहरूको व्यवसाय तुरुन्तै आकारमा दोब्बर हुनेछ र उनीहरूलाई विश्वका कुनै पनि देशले नपाएको सैन्य सुरक्षा प्राप्त हुनेछ ।”
ग्रिनल्यान्डका बारेमा उनले भनेका छन्, “त्यस्तै ग्रिनल्यान्डका जनतालाई पनि जुन संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक छ र जसले अमेरिका त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् र हामी गर्नेछौँ ।”
यसअघि ट्रम्पका छोरा एरिक ट्रम्पले क्यानाडा, ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहर खरिद गरेको देखाउने मीम पोस्ट गरेर ‘हामी धेरै फर्केर आएका छौँ !!!’ शीर्षक दिएर अटकलबाजीलाई थप बढावा दिएको छ ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि ग्रिनल्यान्डमा चासो व्यक्त गर्दै यसको स्वामित्वलाई ‘विश्वभर राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि’ आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
उनले पनामा नहरलाई ‘अमेरिकाको अर्थव्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति’ को रूपमा पनि उल्लेख गरे।
ट्रम्पले क्यानाडालाई पनि कटाक्ष गर्दै ‘क्यानाडाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बन्ने विचार गर्नुपर्छ किनभने यो कदमले क्यानाडालीहरूलाई कम कर र सैन्य संरक्षणको माध्यमबाट फाइदा पुग्ने’ बताए।
ट्रम्पको सो आह्वानको क्यानाडामा विरोध भइरहेको छ।
उनले आगामी २० जनवरीदेखि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको सपथ लिदैछन्। अमेरिकामा ट्रम्पको नेतृत्वसँगै विश्व कुटनीतिमा अमेरिकी नीति समेत हेरफेर हुने बताइएको छ।