दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयक अर्कोपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभापछि शुक्रबार राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतले हुबहु पारित गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।
अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले यही अधिकार प्रयोग गरेर २९ साउनमा नौ विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव र १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक २ भदौमा हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । त्यसलगत्तै १२ भदौमा कार्यसूचीमा राखेर राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएकोमा शुक्रबार हुबहु पारित गरेको हो ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानको धारा ११३ मै भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यद्यपि, राष्ट्रपतिले फेरि पनि १५ दिन विधेयकलाई होल्डमा राख्न सक्ने भए पनि त्यस अवधिभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्नेबाहेकको अर्को व्यवस्था संविधानमा छैन । सत्तारूढ गठबन्धनले विधेयक हुबहु पारित गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू एमाले, माओवादी, मधेसकेन्द्रित दल, राप्रपालगायतका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले उठाएका सवालहरू गम्भीर र विचारणीय रहेको भन्दै अर्को संशोधन र नागरिकतासम्बन्धी नियमावली बन्दा समेटिने भन्दै आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थिए ।
