एमाले पोलिटब्युरोको निष्कर्ष : प्रदेश र जिल्लालाई तालमेलको अधिकार

एमाले पोलिटब्युरो बैठकले सत्तागठबन्धनबाहिरका दलसँग स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत अधिकार प्रदेश र जिल्लालाई दिने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबारको बैठकमा अधिकांश नेताले सरकारबाहिर रहेका विपक्षी दलसँग स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने अधिकार प्रदेश र जिल्लालाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने निश्चितजस्तै भएकाले वाम गठबन्धनको सम्भावना सकिएको निष्कर्षसहित तालमेलको अधिकारबारे धारणा राखेका हुन् । ‘पार्टीले गठबन्धनसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने, केन्द्रीय तहबाटै तालमेलको निर्णय नगर्ने हो भने लोसपा, राप्रपालगायतका सत्ताबाहिर रहेका दलसँग जहाँ मिल्न सकिन्छ, राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रदेश र जिल्लालाई दिने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांशले बैठकमा सुझाव राख्नुभएको छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

खिमलाल भट्टराई, पोलिटब्युरो सदस्य
पार्टीले गठबन्धनसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने, केन्द्रीय तहबाटै तालमेलको निर्णय नगर्ने हो भने लोसपा, राप्रपालगायतका सत्ताबाहिर रहेका दलसँग जहाँ मिल्न सकिन्छ, राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रदेश र जिल्लालाई दिने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांशले बैठकमा सुझाव राख्नुभएको छ ।

७ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले गठबन्धन नगर्ने, तर तालमेलको ढोका खुला राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको पोलिटब्युरो बैठकले त्यसलाई अझ प्रस्ट्याउँदै स्थानीय आवश्यकताअनुसार गरिने तालमेलको निर्णयको अधिकार प्रदेश र जिल्लालाई नै दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि, चुनावी तयारीमै केन्द्रित रहेर शुक्रबार पनि पोलिटब्युरो बैठक बस्दै छ । 

बैठकमा भट्टराईसहित सुमन प्याकुरेल, लीलाबहादुर थापा, रामदयाल मण्डल, निरु पाल, शान्ता चौधरी, कर्ण थापा, जितु गौतम, मञ्जु चौधरी, लालबाबु पण्डित, काशीनाथ अधिकारी, खगराज अधिकारी, बिन्दा पाण्डे, अग्नि खरेल, कृष्णकुमार राईसहित १५ जनाले अध्यक्षको मौखिक राजनीतिक प्रतिवेदन र समसामयिक विषयमाथि सुझाव राखेका थिए । 

बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताले समानुपातिक सांसदलाई पुनः त्यही कोटामा उम्मेदवार दोहो¥याउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘जातीय÷क्षेत्रीय क्लस्टर मिलाउनुपर्दा उम्मेदवारै भएन भने बेग्लै कुरा हो, कतिपय अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त पनि लागू होला, तर आमरूपमा समानुपातिक सांसदलाई नदोहो¥याउने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको सुझाव छ,’ अर्का पोलिटब्युरो सदस्यले भने । 

त्यस्तै, अपवादबाहेक बहालवाला राष्ट्रिय सभा सांसदलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन नहुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, भट्टराईसहित निरुदेवी पाल, सुमन प्याकुरेलसहित केही नेताले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार तय गर्दा पार्टीले नयाँ अनुहार र युवालाई प्राथमिकता दिँदा सकारात्मक सन्देश जाने र चुनाव जित्न पनि सजिलो हुने सुझाव राखेका थिए । 

२० भदौभित्र क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्म उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया टुंग्याउने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी एमालेले कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, उम्मेदवार छनोटका लागि पाँचवटा मापदण्ड बैठकमा प्रस्तुत भएको उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पार्टीको नीति र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता, पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा दिएको योगदान र निष्ठा, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, संविधानअनुरूपको समावेशिता तथा संविधान र कानुनअनुसारको योग्यतालाई उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाइएको छ । 

१० र ११ भदौमा हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि पोलिटब्युरो बैठकले ११ वटा एजेन्डा तय गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको शपथ, सचिवालयका निर्णय अनुमोदन, उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र प्रक्रिया, स्थानीय निर्वाचनको प्राप्त उजुरी छानबिन सम्बन्धमा तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन, पार्टी सदस्यता व्यवस्थापन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय आयोगहरूको प्रतिवेदन, भारत प्रवासका लागि नियमावली, केही नियम पारित गर्ने, मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, समसामयिक प्रस्तावसहित बैठकका लागि ११ वटा एजेन्डा प्रस्तावित छन् । 

भुसालको वामगठबन्धनको प्रस्ताव स्थायी समितिमै स्थगित 
अहिलेको संकटको अवस्थामा एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर ४ मंसिरको चुनावमा जानुपर्ने स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालको फरक प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकमै स्थगित भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने र माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई देशको नेतृत्व सुम्पिने गरी गठबन्धन गरिरहेकाले चुनावका लागि वाम गठबन्धनको प्रस्ताव राख्दा पार्टीको सामथ्र्य शिथिल हुने स्थायी समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो । 

सोही कारण लिखित रूपमा भुसालले फरक प्रस्ताव राखे पनि थप छलफलको औचित्य र आवश्यकता नरहेको भन्दै स्थायी समितिले स्थगित गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘उहाँको प्रस्तावलाई स्थायी समितिले नै औचित्यहीन ठहर गरेर स्थगित गरेकाले पोलिटब्युरोमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने । भुसालले वाम गठबन्धन गरेर जाँदा एक सय ५० भन्दा बढी सिट जितेर दुईतिहाइ जित्न सकिने भन्दै एमालेले नै त्यसको पहल लिनुपर्ने लिखित प्रस्ताव स्थायी समितिमा पेस गरेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना नदेखिएकाले वाम गठबन्धनको भावनात्मक कुरा गर्नु औचित्यहीन हुने बताएका थिए । ‘हामीले वाम गठबन्धनको भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन किनभने सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने स्थिति छैन, कांग्रेसको पुच्छर बनेर वामपन्थी एकता हुँदैन, समाजवादको यात्रा तय हुँदैन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यसैले ४ मंसिरको निर्वाचन पुँजीवाद र समाजवादको लडाइँका रूपमा लिएर सबै आ–आफ्नाे कार्यक्षेत्रमा जुटौँ, जनतालाई पनि यिनै कुरा बताउँदै अगाडि बढौँ ।’

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनका कारण आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रका साथै संवैधानिक अंगहरू, न्यायालयसहित सबै क्षेत्र संकटग्रस्त र अस्तव्यस्त बन्दै गएकाले देशलाई संकटबाट पार लगाउन चुनावसम्म कुर्न पनि ढिलाइ हुने बताएका थिए ।