सशस्त्रका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहालले पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्ष जाँचबुझ समितिले निकालेको छ ।
समितिले बिहीबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाउँदै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार बर्खास्तसम्मको कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट ‘बिचौलिया’ इनाम सापकोटालाई राज्यका केही संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको अभियोग दाहालमाथि छ । जसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई गत सोमबार निलम्बन गरी जाँचबुझ थालेको हो । सशस्त्र प्रहरीकै एआइजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा उनको बयानसमेत समावेश छ । जसमा उनले सापकोटासँगको संवादलाई स्वीकार गरेका छन् । सापकोटा हाल काठमाडौं परिसरको हिरासतमा छन् । जाँचबुझको क्रममा प्रहरीले सापकोटा र एआइजी दाहालबिचको संवाद पनि समावेश छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीमाथि गम्भीर विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ । ‘यही कारबाही भनेर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आचरणसम्बन्धी कुराबराबर उल्लंघनमा बर्खास्तीसम्म हुन सक्ने भएकाले सोहीअनुसार कारबाही सिफारिस भएर आएको छ ।’ गृहले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेर उनीमाथि विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ । उनलाई कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ ले गृहमन्त्रीलाई दिएको छ ।
गत ११ असोजमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछि एआइजी दाहालले सापकोटामार्फत विभिन्न सूचनाहरू जबरालाई पठाएका थिए । जबरा उनका आफन्त हुन् । आफन्तलाई सघाउन उनले राज्यलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकालेर सरकारले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी जाँचबुझ थालेको थियो ।
दाहालमाथि सशस्त्र प्रहरी नियमावली, ११३ अनुसार कारबाही हुने सम्भावना छ । जसमा सेवाबाट हटाउने तथा बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली ११५ अनुसार एआइजीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीमा गृहमन्त्री तोकिएको छ । प्रहरीमा पहिलोपटक एआइजीलाई गृहमन्त्रीस्तरबाट विभागीय कारबाही हुन लागेको छ । गृहमन्त्रीस्तरबाट हुने यस्तो कारबाहीउपर नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधान छ ।
एक वर्ष पदावधि थपका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा एआइजी दाहाललाई गम्भीर विभागीय कारबाही गर्न लागिएको हो । सशस्त्रमा एआइजीको पदावधि चार प्लस एक वर्ष हुने प्रावधान छ । उनको २८ असोजमा चार वर्ष पदावधि पूरा हुन्छ । एक वर्ष थपका लागि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले लेखेर पठाएको थियो । अब कारबाहीसँगै त्यो सम्भावना सकिएको गृहका अधिकारी बताउँछन् । एआइजी दाहाल ०५४ मा नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भई सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् ।
