सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएसँगै सरकारले नयाँ विधेयक लैजाने निर्णय पनि गरेको छ ।
शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधबीच नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयक फिर्ताको निर्णय बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
विधेयक फिर्तापछि शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बाबुआमा नागरिक भएका तर सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेकालगायतका नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ विधेयक लाने निर्णय भएको हो ।
