भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भूउपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको बताइन् । उनले भूउपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गरिन् ।
सरकारले भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा ०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो । भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई बनावट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयले विगतमा तयार पारेको मस्यौदालाई व्यापक छलफलपश्चात् परिमार्जन गरी अझै प्रस्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाइ ०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको र ०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भएको छ । नियमावली पारित भएपछि अब भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । अब मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रम नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुने भएकाले जग्गाधनीलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताइन् ।
