आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न निर्वाचन आयोगले सबै दल, संघ–संस्था, नागरिक समाजलगायतलाई आग्रह गरेको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ता तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले उक्त अनुरोध गरेका हुन्।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई कानुनकै रूपमा लिन आयोगका पूर्वसचिव देगेन्द्र पौडेलले अनुरोध गरे। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामाथि टिप्पणी तथा व्याख्या गर्दै उक्त आचारसंहिता परिपालना गराउने दायित्व पनि आयोगकै रहेको उनले बताए। ‘आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई दलहरूले हल्का रूपमा लिन्छन्, आयोगले यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यति जोड नदिने भएकोले त्यसको फाइदा राजनीतिक दलहरूलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि यो कार्यान्वयन हुने हो भने पर्याप्त छ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे आयोगले थप कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटाले निर्वाचनमा दलहरूले गर्ने अनावश्यक खर्चलाई रोक्न आयोगले चासो दिनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारको स्रोत नै निर्वाचन भएकोले निर्वाचनलाई खर्चिलो तथा भ्रष्टाचारमुखी बनाउन नहुने तर्क राखे। ‘निर्वाचन आधार र अवस्था बदल्नको लागि हो तर पछिलो समय यसमा खर्च बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले चुनावलाई सन्तुलित बनाउन नदिने भएकोले आयोग र दलहरूले यसतर्फ चासो दिनुपर्छ।’
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सबै दल र निर्वाचनमा सहभागी हुनेहरूको लागि भएकोले सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले यसको परिपालना नगर्नेलाई आयोगले छुटकारा नदिने बताए। ‘अहिले हामीले आचारसंहिता सबैलाई सम्झाउँदै हिँडेका छौँ, यति हुँदाहुँदै पनि भोलि कुनै उम्मेदवारले गल्ती गर्छ भने आयोगले छुट दिँदैन,’ उनले भने, ‘आचारसंहितालाई बलियो कानुनको रूपमा लिन अनुरोध गर्दछु।’ सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि आचारसंहिता जारी गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले आचारसंहितालाई नियमावलीमा समेट्दा उपयुक्त हुने बताए। अचारसंहितालाई निर्वाचन नियमावलीमा नसमेटिएकाले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नेहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘आचारसंहिताले सबैलाई समेटेको छ तर धेरैले यसलाई नैतिक नियमका रूपमा मात्रै लिन्छन् । यसलाई कानुनकै रूपमा आयोगले जारी गर्ने हो भने अझ बढी परिपालना हुन्थ्यो होला,’ उनले भने।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मतदाताहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे। सोही विषयमा महासंघले छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेको बताउँदै सुवेदीले आचारसंहिताको परिपालनामा भने चुनौती देखिएको बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहितालाई उम्मेदवारहरूले नै अटेर गरेको पाइन्छ, त्यसकारण त्यसको कार्यान्वयनमा आयोग कठोर हुनुपर्दछ।’
