कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको अहित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री बडूले कर्मचारीको हितमा ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट रहेको बताए ।
उनले अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको हितविपरीत रहेका प्रावधान हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा आफूले धेरै छलफल गरेको र आफ्नो तर्फबाट लिखित रूपमै ’नोट अफ डिसेन्ट’समेत राखेको स्मरणसमेत गरे । अहिलेको सरकार कर्मचारीप्रति असहिष्णु नरहेको उनको भनाइ छ।
संघीय निजामती ऐन कर्मचारीकै लागि ल्याइने भएकोले कर्मचारीको सल्लाह र न्यूनतम सहमतिमै ऐन ल्याइने विश्वास उनले दिलाए । मन्त्री बडूले निजामती सेवाको छाताभित्र रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने पनि प्रस्ट्याए ।
संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित हुने गरी बनाएको ऐनको मस्यौदालाई सुधारेर ऐन आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।
