झापा- झापामा जग्गा प्राप्तिका लागि ६० हजारभन्दा बढी सुकुमवासीले आवेदन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने भूमि समस्या समाधान समितिमा झापाभरि ६० हजार ५७० को निवेदन परेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि दुई हजार ८९६ भूमिहीन दलित, १५ हजार ७८३ भूमिहीन सुकुमवासी र ४१ हजार ८५१ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका हुन् । यस्तै, यसअघिका आयोगका पाँच हजार २९६ वटा अधुरो काम रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीले निःशुल्क जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीले भने राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका आधारमा आवास क्षेत्रको हकमा स्थानीय मूल्यांकनको १२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको हकमा सात प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रजिअको अध्यक्षमा समिति बनेयता झापामा ७४ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । यस्तै, प्रजिअ पोखरेल झापा सरुवा भएर आएको ५९औँ दिनसम्म ३३ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो । यसअघिका राजनीतिक नियुक्ति हुने दुईवटा आयोगले एक हजार ५४ वटा धनीपुर्जा वितरण गरेको रेकर्ड भेटिएको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।
भूमि समस्या समाधान समिति झापाले सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका लागि गृहकार्य तीव्र बनाएको उनले बताए । तिहारलगत्तै भूमि समस्या समाधानले गति लिने समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ पोखरेलको दाबी छ । भूमि समस्या समाधानको काममा झापाका १५ वटै स्थानीय तहले उत्साहपूर्वक काम गरिरहेको उनले बताए । समितिले करारमा नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीले भूमि समस्या समाधानका लागि तीव्र रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहको सहयोग राम्रो छ । स्थानीय तहमा ठुलो उत्साह आएको छ । काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तसर्थ, तिहारपछि कामले झनै तीव्रता लिनेछ,’ उनले भने, ‘तिहारपछि टास्कफोर्स बनाएर बिहान, बेलुकार बिदाको दिन पनि काम गर्ने लक्ष्य छ ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल पनि केही दिनअघि झापा आएर भूमिहीनसँग भेटघाट गर्दै उनीहरूका गुनासो सुन्नुका साथै सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेकी थिइन् । उनले बुद्धशान्ति र अर्जुनधाराका केही ठाउँमा ६० दिनभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
‘मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएका ठाउँमा ६० दिनभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘ती ठाउँहरूसँगै झापामा सबै स्थानीय तहमा तीव्र रूपमा काम गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने योजना छ ।’ भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका लागि देखिएका कतिपय कानुनी समस्या सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान गरेकाले पनि काम गर्न थप सहज भएको प्रजिअ पोखरेलको भनाइ छ ।
सधैँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने आस देखाएर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका सुकुमवासीले भने झापा आएकी मन्त्री रावलसँग यसपटक पनि नपाउने हो कि भन्ने शंका रहेको बताएका थिए । मन्त्री रावलले झापा भ्रमणका क्रममा सरकारले सुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारको मान्यता रहेको भन्दै त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको बताएकी थिइन् । विगतमा बनेको सुकुमवासी आयोगहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्रै भएको र त्यसले काम नगरेका कारण त्यसलाई विगठन गरिएको मन्त्री रावलले बताएकी थिइन् । उनले सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन नै आयोगको सट्टा समिति बनाएको दाबी गरेकी थिइन् ।
