प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गरेर देखाउन आग्रह गरेका छन् । स्थानीय सरकार वा स्थानीय तह भन्ने विवादमा नअल्झिन उनको सुझाव छ । ‘स्थानीय तह भने पनि भयो, स्थानीय सरकार भने नि भयो । स्थानीय सरकारभन्दा चित्त बुझ्छ भने स्थानीय सरकार नै भनौँ । नामको विवादमा लागेर काम छैन ।
काम गरेर देखाउनुस्,’ नेपाल नगरपालिका संघको २९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘स्थानीय तह भने पनि भयो, स्थानीय सरकार भने नि भयो । स्थानीय सरकार भनेर चित्त बुझ्छ भने सरकारै भनौँ । तर, काम गरेर देखाउनुस् ।’जनताको घरआँगनछेउको सरकार स्थानीय सरकार नै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह नै जनताको नजिकको सरकार हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुस् । जनताका दुःख, कष्ट हटाइदिनुस् ।’
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले बाझिएका कानुन अझै प्रयोगमा रहेको र त्यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाएको अनुभूति भएको गुनासो गरे । ‘संविधानको धारा ३०४ मा सबै बाझिएका ऐनहरू एक वर्षभित्र खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्नेमा कमजोर अनुभूति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘०५०–५१ तिरै उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण आयोग बनेको थियो । त्यसमा भएको हकअधिकार कार्यान्वयन भए पनि स्थानीय सरकारलाई धेरै सहज हुने थियो ।’
संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले चार जिल्ला अझै पनि नगरपालिकाविहीन रहेको बताए । ‘हुम्ला, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ गरेर चार वटा जिल्ला नगरपालिकाविहीन छन् । सहर नै गाउँविकासको आधार हो । जसको प्रतिफलको रूपमा गाउँको उत्पादनले बजार प्राप्त गर्छ र गाउँको जीविकोपार्जन सहज रूपमा हुन्छ । तर, अझै नगरपालिका वितरण उपयुक्त हुन सकेको छैन,’ देवकोटाले भने, ‘जसरी संघीयताको आवश्यकता छ, त्यसरी नै स्थानीय, तहको पुनर्संरचनाको पनि समीक्षा र पुनर्मूल्यांकन हुन आवश्यक छ ।’
संविधानले नै तोकेको २२ वटा एकल अधिकारको रक्षा र सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा सूचीको कानुन निर्माणका लागि यथाशीघ्र कार्यदल बनाएर कानुन बनाउन पहल गर्न पनि देवकोटाले प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरे ।
