एकीकृत समाजवादीले ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचन पार्टीका लागि राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने परीक्षा भएकाले सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा लगाउने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष माधव नेपालले निर्वाचन तयारीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सम्पूर्ण शक्ति परिचालित हुने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।
निर्वाचनबाट राजनीतिक हैसियतसहितको पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष नेपालले अहिलेको गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचन हुँदै संघ र प्रदेशसम्म कायम राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । निर्वाचन पार्टीका निम्ति जनतामाझ जाने र उनीहरूको मन जित्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर भएको र हरेक पार्टीले जस्तै आफ्नो पार्टीले पनि यस अवसरलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने नेपालको प्रतिवेदनमा छ ।
‘आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामीले अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ,’ नेपालको प्रतिवेदनमा छ, ‘यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महŒवपूर्ण परिघटना हो । यसमा हामीले प्राप्त गर्ने सफलताले एकातर्फ हाम्रो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो भावी राजनीतिक यात्राको आधार पनि निर्माण गर्नेछ । त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ यस निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु आजको हाम्रो केन्द्रीय कार्य हो ।’
निर्वाचनका लागि उनले पार्टी र जनसंगठनका सबै कमिटी पदाधिकारीलाई निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने गरी परिचालनको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालले पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक धारको अहिलेको गठबन्धनसँगको सहकार्यलाई सबै तहको निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरक–फरक भए तापनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर यिनीहरूले गठबन्धनमा रही सहकार्य गरिरहेका छन्,’ नेपालको प्रस्तावमा छ, ‘यस गठबन्धन र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म पनि कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरूले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि सहकार्य गर्नुपर्दछ भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको उनले प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् ।
अबको निर्वाचनमा एकातिर प्रतिगमनकारी एवं अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू तथा अर्कोतर्फ लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रस्ट्याएका छन् । नाम नखुलाए पनि नेपालले प्रतिगमनकारी एवं अलोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृतव एमाले र लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूको नेतृत्व कांग्रेससहितको गठबन्धनले गर्ने प्रस्ट संकेत गरेका छन् । निर्वाचनको तयारीका लागि उनले प्रमुख कामका रूपमा निर्वाचन घोषणापत्रको लेखन, निर्वाचन निर्देशिकाको निर्माण, उम्मेदवारका मापदण्डको निर्धारण र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको निर्धारण तथा निर्वाचन परिचालन तथा सहयोग समितिको गठनको प्रस्ताव गर्दै ती काममा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्वाचनको तयारीका लागि उनले १५ चैतभित्र सबै पालिका र वडामा संगठन निर्माण गरिसक्नुपर्ने, योजना बनाएरै पार्टी प्रवेश अभियान चलाउनुपर्ने, जनपरिचालन, प्रशिक्षण अभियान, प्रचारात्मक काम, आर्थिक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
संगठन निर्माण र सरकारको काममा निराशा स्वीकार
एकीकृत समाजवादीले विद्रोहपछि पार्टी संगठन निर्माण योजनाअनुसार हुन नसकेको र सरकारमा गएर पनि उत्साहजनक कुनै काम गर्न नसकेको विषयलाई प्रतिवेदनमै स्वीकार गरेको छ । ‘तीन महिने कार्ययोजनामा निर्धारित सबै पालिका र वडामा कमिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै प्राप्त भएको छैन । ०७८ माघ २५ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको १३औँ बैठकले संगठन निर्माणको विशेष अभियान सञ्चालन गरी फागुन मसान्तसम्म प्रत्येक पालिकाका सम्पूर्ण वडामा पार्टी जनसंगठनका कमिटी निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो र त्यस निर्णयलाई अपानिमार्फत पार्टीपंक्तिमा प्रसारित गरिएको थियो । तर, अझै पनि सबै पालिका र वडामा कमिटी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, सरकारमा गएर पनि पार्टीले काम गर्न नसकेको विषयलाई पनि कमजोरीका रूपमा प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ ।
बाध्यताले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन
एमसिसी अनुमोदनलाई एकीकृत समाजवादीले बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रूपमा प्रस्ट्याउने कोसिस गरेको छ । एमसिसी अनुमोदनपछि पार्टीपंक्तिमा तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि बढिरहेका वेला एकीकृत समाजवादीले अनुमोदन बाध्यताको उपज भएको जनाएको हो ।
एमाले र कांग्रेसबीचको वार्ता पाँचदलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई पदबाट हटाउने र हाम्रो पार्टीका चौधजना सांसदलाई कारबाही गर्ने, पार्टीको दर्ता खारेज गर्ने तथा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने गरी एमसिसी कम्प्याक्ट जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नेतर्फ अग्रसर भयो । त्यस प्रकारको परिस्थितिबीच पाँचदलीय गठबन्धनमा संलग्न दलहरू वैकल्पिक निकासको खोजीमा लागे,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यसक्रममा एमसिसी कम्प्याक्टको सम्झौतासँगै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जान सकिने धारणा विकसित भयो । त्यस धारणामा हामी पनि आधारभूत रूपमा सहमत भयौँ । यदि हामीले यसो नगरेको भए कांग्रेस र र एमाले मिलेर पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने, सभामुख हटाउने र हाम्रो पार्टीका चौध सांसदलाई कारबाही गर्ने गरी उनीहरूले एमसिसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए ।’
नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा वैकल्पिक बाटो रोजेर सबै खतरा टारिएको बताएका छन् । ‘गठबन्धन तोडिने, सभामुख हटाइने, हाम्रो पार्टीका चौधजना सांसदलाई कारबाही गरिने र पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने तथा अदालतलाई समेत प्रयोग गर्नेसम्मका कार्य हुन सक्थे । हामीले वैकल्पिक बाटो रोजेर ती सबै खतरालाई टारेका छौँ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
