दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका–३ स्थित भित्री खोलामा सुरु भएको ड्याम निर्माणको काम रोकिएको छ । शिवबहादुर घर्तीको पुर्जा भएको जग्गामा ड्याम निर्माण हुन लागे पनि मुआब्जा नदिएको भन्दै काम रोकिएको छ ।
गत पुस अन्तिम सातादेखि काम सुरु भए पनि अहिले जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा जग्गाधनीले ड्याम निर्माण कार्य रोकिदिएका छन् । ड्याम निर्माणका लागि घर्तीले आफ्नो चार कठ्ठा १६ धुर जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जसमध्ये डेढ कठ्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको र बाँकी जग्गा मुआब्जा पाउने गरी उपलब्ध गराए पनि अहिले मुआब्जा नपाएपछि काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको घर्तीले बताए ।
‘हाम्रो ठाउँमा हुने विकास हो, त्यसमा मैले सहयोग गर्नुपर्छ नै, विकासकै लागि भनेर मैले डेढ कठ्ठा जग्गा पनि उपलब्ध गराएँ,’ उनले भने ‘बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिने कुरा हो, तर अहिले ऐलानी जग्गा लैजाऊ भन्छन् ।’ आफूले प्रति जग्गा लिने र ऐलानी लैजाऊ भन्न नसुहाउने उनको भनाइ छ । सम्झौता गरेभन्दा दुई गुना बढी जग्गा मिचिएको उनको दाबी छ । ‘हामीले दिएको चार कठ्ठा ६ धुर हो,’ उनले भने, ‘अहिले त १० कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा मिच्दै लिएका छन् ।’
पहिले आफूहरूलाई मुआब्जा दिने भनी प्रलोभन देखाएको शिवहादुरका छोरा भिपेसले गुनासो गरे । ‘हामीले गरेको सम्झौताभन्दा बढी जग्गा दाबी गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले सम्झौता गर्दा धेरै प्रलोभनमा पारे, अहिले सम्झौता भएको भन्दा बढी जग्गा दाबी गर्नुहुन्छ ।’
आफूहरूलाई ड्याम बनेपछि जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाख पुग्छ भन्ने आश्वासन दिएको समेत उनले बताए । ड्याम फुटेर घर नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए । ‘गत वर्ष मात्रै तल एउटा ड्याम बनेको थियो, त्यो एक वर्ष नहुँदै भत्किएको थियो,’ उनले भने, ‘यो ड्याम पनि भत्किँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ?’
ड्याम निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले पाँच लाख मात्रै बजेट हालेको छ । गत वर्ष ड्याम निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको थियो । डिपिआरअनुसार ड्याम बनाउने र लिफ्ट गर्ने योजना छ । त्यसका लागि तीन करोड ५४ लाख ९६ हजार बजेट लाग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मात्रै बजेट आए पनि थप बजेटका लािग पहल भइरहेको बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङका सब–इन्जिनियर सञ्जयकुमार यादवले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ जग्गाधनीले असन्तुष्टि जनाएपछि काम रोक्न लगाइएको हो । स्थानीय तह र उपभोक्ताबीच सहमति भएमा निर्माणकार्य पुनः सुरु गर्न सकिने उनले बताए । ‘सिँचाइका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँको स्थानीय सरकार र उपभोक्ताबीच सहमति भएमा मात्रै हामीले काम सुरु गर्छौं ।’
सांसदको चासो
ड्याम निर्माण रोकिएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले चासो देखाएका छन् । ड्याम निर्माणस्थलमै पुगेर अवलोकन गर्नुका साथै उनले दुवै पक्षसँग छलफलसमेत गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल समाधान गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।