संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुर्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो, तर बिहीबारको बैठकमा कुनै निर्णय भएन
स्थानीय तहको संख्या सात सय ६६ पुर्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनादेखि थालेको प्रयास निरर्थक भएको छ । ८ जेठ ०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ब्युँताएर सात सय ५३ बाट बढाएर सात सय ६६ स्थानीय तह कायम गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोहीअनुसार बिहीबार १३ वटा स्थानीय तह थप हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रदेश २ बाहेकका प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा थपिएका १३ स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्ने सूचना ३१ साउन ०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ४ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन ।
दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
सरकारले निर्णय गरेमा आयोगले कार्यान्वयन गर्छ, तर चुनाव घोषणा भएर मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा वडा नटुक्र्याई संख्या कायम गर्न सुझाएका थियौँ । आयोगले पनि गृहकार्य थालेको थियो । तर, संख्या बढाउने निर्णय ०७४ मै राजपत्रमा आइसकेको थाहा भएपछि यो विषय यहीँ रोकिएको जानकारी सरकारबाट आएको छ ।
पुरानो निर्णय ब्युँताउने गरी केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको थियो । तर, यो विषयमा थप बुझ्न भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालायले थप अध्ययन गरेको थियो । ‘प्रदेश २ बाहेकमा संख्या थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ०७४ मै भइसकेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘पूर्ववर्ती निर्णय हेरेर शुक्रबार निर्णय लिन्छौँ ।’ तर, मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले सात सय ६६ स्थानीय तहको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताए ।
४ भदौ ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सिमाना तथा वडाको संख्या पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा खण्ड ६७ संख्या ७ मिति २०७४/२/११ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित सूचनामध्ये प्रदेश २ (हाल मधेस) को हकमा उक्त सूचनामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र अन्य प्रदेशको हकमा सो सूचनाको व्यहोरा खारेज गरी ती प्रदेश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सिमाना तथा वडा संख्या खण्ड ६६ संख्या ५८ मिति २०७३/११/२७ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम कायम गर्ने ।’
यसअघि संख्या थपको निर्णय बिहीबार हुने भएपछि संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार मात्र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिएका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संख्या थपबारे सरकारले आयोगसँग छलफल गरेको बताए । ‘सरकारले निर्णय गरेमा आयोगले कार्यान्वयन गर्छ, तर चुनाव घोषणा भएर मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा वडा नटुक्र्याई संख्या कायम गर्न सुझाएका थियौँ,’ थपलियाले भने, ‘आयोगले पनि गृहकार्य थालेको थियो । तर, संख्या बढाउने निर्णय ०७४ मै राजपत्रमा आइसकेको थाहा भएपछि यो विषय यहीँ रोकिएको जानकारी सरकारबाट आएको छ ।’
सुरेश अधिकारी, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
प्रदेश २ बाहेकमा संख्या थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ०७४ मै भइसकेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ । पूर्ववर्ती निर्णय हेरेर शुक्रबार निर्णय लिन्छौँ ।
०७४ मै खारेज भएको थियो संख्या बढाउने निर्णय
संविधान जारीपछिको पहिलो चुनाव ०७४ मा भएको थियो । ३१ वैशाख ०७४ मा प्रदेश ३, ४ र ६ (हाल बागमती, गण्डकी र कर्णाली) मा स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको थियो । तर, १४ असारमा १, ५ र ७ (हाल प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम) तथा २ असोज प्रदेश २ (हाल मधेस प्रदेश)को चुनाव तय भएका वेला मन्त्रिपरिषद्को ८ जेठ ०७४ को निर्णयबाट चुनाव हुन बाँकी प्रदेशमा २२ स्थानीय तह थपको निर्णय भयो ।
११ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ‘सरकारको निर्णयले चुनाव प्रभावित हुने’ भन्दै १२ जेठमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो । १२ जेठमै सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । पूर्ववर्ती संख्याकै आधारमा १४ असारमा प्रदेश १, ५ र ७ मा चुनाव भयो ।
२६ साउनमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । तर, ३१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश २ बाहेकमा संख्या बढाएन । ८ जेठको निर्णयअनुसार प्रदेश १, ५ र ७ मा बढेका १३ स्थानीय तह कार्यान्वयमा आएनन् । किनकि चुनाव सकिसकेकाले सरकारले निर्णय ब्युँताएन । बरु २ असोजमा प्रदेश २ मा स्थानीय चुनाव तय भएकाले त्यहाँ नौवटा स्थानीय तह बढे ।
चुनावअघि स्थानीय तहको संख्या थप्न नमिल्ने
सरकारले चुनावअघि स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रयास गरेमा त्यो तत्काल सम्भव छैन । किनकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले छेकेको छ । ०७४ मा चुनावकै क्रममा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको थिएन । तर, २९ असोज ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४’ ले चुनाव नसकिएसम्मका लागि संख्या घटबढ गर्न छेकिदिएको छ ।
यो ऐनअनुसार स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्नै नमिल्ने होइन । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै संख्या र सीमा हेरफेर गरिसक्नुपर्छ । तर, सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । अब चुनाव हुन पुगनपुग तीन महिना मात्र बाँकी छ ।
सचिव अधिकारीले पनि यसअघि संख्या बढाउने निर्णय खारेज भइसकेको भएमा अब नयाँ निर्णयबाट संख्या थपघट गर्न नमिल्ने बताए । हाल नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।
