कार्य व्यवस्था बैठकमा सभामुखले भने, ‘आज बैठकमा कुरा सुन्दा गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने रहेछ । तपाईंहरूको कुरा सुन्दा थुप्रै विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेछ भन्ने देखियो । तपाईंहरू जुट्नुस्, सहमति गर्नुस् । कार्य व्यवस्थामा सहमति जुटाएर कार्यसूची बनाउँदा सदनमा सहज हुन्छ ।’
बुधबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठक । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूची बनाउने विषय एक कदम अगाडि बढेको छ । बुधबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा एमसिसीले पहिलोपटक प्रवेश पाएको छ । दलहरूबीच सहमति नभएपछि बुधबारकै संसद् बैठकका लागि एमसिसी कार्यसूचीमा भने चढ्न सकेन ।
संसद्मा लैजाने अधिकांश बिजनेसबारे सभामुखले कार्य व्यवस्थामा छलफल गर्ने प्रचलन छ । त्यहाँ संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ । उनीहरूले राख्ने धारणाअनुसार सभामुखले सभाको कार्यसूची तय गर्ने गरेका छन् । सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नबसाली पनि कार्यसूची तोक्न सक्छन् ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीबारे तीनवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र तीनजना पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक व्यक्त गर्ने भन्ने पहिलो एजेन्डा थियो । आगामी बैठकको समय तय गर्ने दोस्रो र तेस्रोमा विविध थियो ।
बैठकका एजेन्डा सुनाएपछि सभामुख सापकोटाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई बोल्न समय दिएका थिए । बडूले कार्यसूचीमाथि सामान्य धारणा राख्दै एमसिसी संसद्मा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । उनले सरकारका तर्फबाट एमसिसी संसद्को कार्यसूची बनाउन औपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘सभामुखज्यू, एउटा एजेन्डा थप्नुपर्यो । एमसिसी अघिल्ला सरकारले पनि अघि बढाएको विषय हो । यो लामो समयदेखि सदनमा थाती छ । अब संसद्मा टेबुल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ,’ बैठकमा कानुनमन्त्री बडूले भने ।
कानुनमन्त्री बडूपछि बोलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि एमसिसी अघि बढाउन जोड दिएका थिए । विगतका सरकारकै निरन्तरता भएकाले एमसिसी निचोडमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यसमाथि सबैले अपनत्व लिनुपर्छ । विगतका सरकारले पनि अघि बढाएर नै यहाँसम्म आएको हो । अब टेबुल गरौँ,’ बैठकमा गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले दुई मन्त्रीहरूको प्रस्ताव समर्थन गर्दै एमसिसी सदनमा टेबुल गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरिन् ।
तर, भुसालपछि बोलेका माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङले एमसिसी टेबुल गर्ने विषयमा आपत्ति जनाए । ‘पहिलोपटक सम्झौता हुँदा यसलाई संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान थिएन । तर, पछि संसद्मा आइपुग्यो । सर्वप्रथम, यो किन फेरियो भन्ने विषय खोजौँ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारले लाने हो भने पनि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्यो । छलफल र सहमति नभई लैजान सकिन्न । हाम्रो पार्टीले एमसिसी छलफलमै रहेको र यथास्थितिमा अघि नबढाउने भनेको छ, त्यसैले अहिले टेबुल नगरौँ ।’
गुरुङले एमसिसीमाथि कार्य व्यवस्थामा समेत सहमति नभइसकेकाले अघि बढाउन नहुने तर्क राखेका थिए । गठबन्धनमा माओवादी पनि समावेश भएकाले कांग्रेस एक्लै अघि बढेर नहुने भन्दै उनले गठबन्धन नै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
सांसद गुरुङको भनाइमा सहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले एमसिसी अघि बढाउन गठबन्धनभित्र सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए । कार्य व्यवस्था बैठकबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘कानुनमन्त्रीले एमसिसी टेबुल गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । हामीले एमसिसी टेबुल गर्न सदनमा छलफलको वातावरण हुनुपर्छ, अवरोध भइरहेको स्थितिमा लैजाँदा सांसदले छलफल गर्ने मौका पाउँदैनन्, सांसदले छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने गरी टेबुल गर्नुको औचित्य रहँदैन भन्ने धारणा राख्यौँ । त्यसकारण पहिला संसद् सुचारु गर्नेतर्फ पहल गरौँ भन्यौँ ।’
एमसिसी संसद्मा ल्याउने एमाले अहिले मौन रहेकोमा श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाए । एमालेबाट एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, कार्य व्यवस्था बैठकमा एमाले उपस्थित थिएन । एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने बैठकमा एमाले अनुपस्थित हुने गरेको छ । बैठकमा माओवादीका सांसदहरू जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले पनि एमसिसी अहिले संसद्मा टेबुल गर्न नहुने बताए । एमसिसी अघि बढाउनुको सट्टा सदनमा विचाराधीन विधेयकमाथि ध्यान दिन उनीहरूको सुझाव थियो ।
कार्य व्यवस्थामा सदस्यहरूले बोलिसकेपछि सभामुख सापकोटाले कानुनमन्त्री बडूलाई थप बोल्न समय दिँदा उनले पुनः एमसिसी संसद्मा लैजान ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । लोसपाका सांसद उमाशंकर अरगरियाले एमसिसीलाई टेबुल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले एमसिसीलाई पास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । ‘धेरै समय भइसक्यो । अब यसलाई अघि बढाउनुपर्छ, टेबुल गरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
सदस्यहरूले धारणा राखेपछि सभामुख सापकोटाले एमसिसीमा दलहरूबीच थप छलफल जरुरी देखिएको बताएका थिए । ‘आज बैठकमा कुरा सुन्दा गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने रहेछ । तपाईंहरूको कुरा सुन्दा थुप्रै विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेछ भन्ने देखियो । तपाईंहरू जुट्नुस्, सहमति गर्नुस् । कार्य व्यवस्थामा सहमति जुटाएर कार्यसूची बनाउँदा सदनमा सहज हुन्छ ।’
सभामुखले आगामी बैठक राख्ने समयबारे दल र मन्त्रीसँग सल्लाह मागेका थिए । कानुनमन्त्री बडूले ६ फागुनका लागि बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । सोहीबमोजिम प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक ६ फागुनमा बस्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ । उसले गत २३ भदौपछिका हरेक बैठकमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । एमालेको अवरोधका बाबजुद समामुखले सभाको सामान्य कार्यसूची अघि बढाएका थिए ।
कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आ.व ०७७/७८’ पेस गरेका थिए । त्यस्तै, ०६४ का संविधानसभा सदस्य जगतबहादुर ताजपुरिया, ०५८ मा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद लक्ष्मीदास मानन्धर र ०७० का संविधानसभा सदस्य दुमनसिंह थापाको निधनमा समवेदना प्रकट गरिएको थियो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले आगामी बैठकमा एमसिसी टेबुल हुने बताए । एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठले एमसिसीमा एमालेको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । ‘यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्नुहुँदैन । एमसिसी गिजोलेको एमालेले हो । उहाँहरूकै पालामा कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा लगेर पारित गर्ने भनेर सम्झौता गरेको हो । संसदबाट पारित नभई कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको पार्टी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । उहाँहरूको धारणा प्रस्ट आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र अनुमोदन गर्न सरकार र दलका नेताहरूमाथि कूटनीतिक दबाब बनाएको छ । अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीले चौतर्फी पहल थालेका छन् । तर, उनले यसमा गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । विपक्षीले पनि अनुमोदन गर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छैन ।
