नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी एकमहिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पार्टीको निर्णय पत्रकारहरूमाझ सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनको स्वागत गर्दै त्यसलाई केन्द्रित गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । सो अभियान यही फागुन २० गतेदेखि चैत्र २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसैगरी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र तयारी समिति अविलम्ब गठन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ ।
‘स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३० मा गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै यो बैठक सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियताका साथ स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित हुने निर्णय गर्दछ । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी अविलम्ब गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘त्यस्तै गरेर स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान पार्टीले चलाउनेछ । घरघर जाऔँः कांग्रेस जिताऔँ मूल नाराका साथ सो अभियान सञ्चालन गरिनेछ र अभियान फागुन २० गतेदेखि चैत्र २० गतेसम्म निरन्तर रूपमा चल्नेछ ।’
कांग्रेसले अवधि समाप्त भइसकेका भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय समितिहरू विघटन गर्दै पार्टी सभापति देउवाले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ विधानतः स्वतः विघटन गरिएको छ । ती संस्थाहरूको यही फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महतले बताए ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा तत्काल टेबल गर्न पनि पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समेत सो सम्झौता विभिन्न कालखखण्डमा अघि बढाएकाले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि सबै दलहरूलाई बैठकले आह्वानसमेत गरेको प्रवक्ता महतले बताए । बैठकले सो सम्झौता राष्ट्रको हितविपरीत नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य हो । हाल सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एमसिसी प्रक्रियाका विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि सरकारले अविलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘एमसिसी राष्ट्रिय हितअनुकूल भएको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि साथ दिनुपर्ने कांग्रेसले विश्वास लिएको छ ।’
