विवादको टाइमलाइन
- २२ असोज : गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त
- ९ कात्तिक : सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्न आदेश दिएपछि नातेदार गजेन्द्र हमालका लागि मन्त्री पद मागेको भन्दै बारद्वारा राजीनामा माग
- १२ कात्तिक : संविधानअनुसार आएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने प्रधानन्यायाधीशको अडानपछि बारद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनकाका कार्यक्रम घोषणा
- १४ कात्तिक : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएपछि बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीद्वारा औपचारिक रूपमा कालोपट्टिसहित दुई घन्टा सर्वोच्च परिसरमा धर्ना
- १६ कात्तिक : संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइयो
- २५ कात्तिक : सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच झडप, केही प्रहरी र कानुन व्यवसायी घाइते
- २९ कात्तिक : वार्ताका लागि बारलाई प्रधानन्यायाधीशको आह्वान
- १० मंसिर : प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कारण र उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहितको अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइयो
- १७ मंसिर : प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग यथावत् राख्ने, उनले पेसी तोके इजलास बहिष्कार गर्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै इजलासमा नबस्ने निर्णयसहित गोलाप्रथा लागू भएका कारण सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सबै किसिमका मुद्दा हेर्ने गरी नियमित इजलास फर्किए
- १ फागुन : प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विवादमा तानिएपछि समग्र न्यायालय नै अस्तव्यत बनेको थियो । न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोग र सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलास ठप्प बनेको थियो । आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनले जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बित भएका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम बनेपछि न्यायालयको गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छ । कार्कीले सबै न्यायाधीशसँग छलफल गरेर आफू अघि बढ्ने बताए । ‘भोलि न्यायाधीशहरूसँग छलफल छ । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सल्लाह हुन्छ । आयोग र परिषद्का विषयमा पनि कसरी जाने भन्ने छलफल सदस्यहरूसँग एक–दुई दिनभित्रै हुनेछ,’ उनले भने । न्यायालय सुधारका लागि आवश्यक कार्य पनि गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘यसबीचमा जे अवरोध आए, तिनलाई पन्छाएर सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ,’ कार्कीले भने ।
आन्दोलनका क्रममा न्यायसेवा आयोग, न्यायपरिषद्जस्ता संयन्त्रका सदस्यहरूलाई समेत प्रधानन्यायाधीशसँग बैठकमा नबस्न बारले आग्रह गरेको थियो । पछिल्लोपटक १३ असोजमा बसेको संवैधानिक इजलास ठप्प थियो । असोजमै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परीक्षा भए पनि आयोगको बैठक बस्न नसक्दा नतिजा प्रकाशित भएको छैन । परिषद् बैठक यसै वर्ष साउन मध्यमा बसे पनि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गरेन ।
यो आर्थिक वर्ष लागेसँगै विशेष अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । मुख्य न्यायाधीशसरहका अध्यक्षसहित तीन अन्य सदस्यको नियुक्ति हुनसकेको छैन । जिल्ला न्यायाधीशहरूमा ४१ र उच्चमा १४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । दुई–दुई वर्षमा हुने न्यायाधीशहरूको नियमित सरुवा पनि भएको छैन । संविधानको धारा १२९(६)ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भए वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएमा वरिष्ठले स्वतः कायममुकायम भई काम गर्ने उल्लेख छ । जसपछि उनले यी सबै संयन्त्रमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अध्यक्षता गर्न पाउनेछन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीशले पटक–पटक परिषद् र आयोगको बैठक बोलाए पनि सदस्यहरू सहभागी भएका थिएनन् । १४ माघमा आयोगको बैठक बसे पनि कर्मचारी सरुवाको निर्णय मात्र भएको थियो ।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै उनी निलम्बित हुन्छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम हुन्छन् । यद्यपि, नेपालको संविधानको धारा १०१(२)ले दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पास भए प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने बताउँछ । तर, त्यसअघि उक्त धाराको उपधारा (३)बमोजिम महाभियोग सिफारिस समिति रहन्छ । जसमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहन्छन् । उनीहरूले अभियोग छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्दछ र त्यहाँबाट पास गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन्छ । पास भएमा यस्ता व्यक्ति राज्यबाट कुनै सुविधा लिन, भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी पदमुक्त हुने १०१ को उपधारा (९)मा छ ।
रोलक्रममा के असर ?
जबराविरुद्धको अभियोगले न्यायालयको भावी नेतृत्वमा भने खासै हेरफेर हुँदैन । महाभियोगसँगै निलम्बनमा परेका जबराको कार्यकाल २८ मंसिर २०७९ सम्म थियो । अब यदि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास भयो भने वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीले आगामी वर्ष असोजमा अवकाश पाउँछन् । कार्कीपछि रोलक्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्कीले त्यसपछि ०८० साउनसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहन पाउनेछन् । नियमित अवस्थामा कार्की २८ मंसिरपछि प्रधानन्यायाधीश हुनेमा तीन महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना रहन्छ ।
जबराका कारण अस्तव्यस्त बनेको थियो न्यायालय
- विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित चार न्यायाधीश रिक्त
- जिल्ला अदालतहरूमा ४१ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त
- उच्च अदालतहरूम १४ न्यायाधीशको पद रिक्त
- न्यायाधीशहरूविरुद्ध एक सय ६० भन्दा बढी उजुरीमाथिको छानबिन र कारबाही बाँकी
- साढे चार महिनादेखि संवैधानिक इजलास बसेन
यो महाभियोग पहिले नै आउनुपथ्र्याे
प्रकाश वस्ती, पूर्वन्यायाधीश
नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको यो दोस्रो महाभियोग हो । एमालेले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न खोजिएको थियो । तर, त्यो वेलाको कानुनमा सभामुखले विवेक प्रयोग गर्न पाउने भएकाले रामचन्द्र पौडेलले विवेक प्रयोग गर्दै दर्ता गर्नुभएन । दोस्रोपटक सुशीला कार्कीमाथि लगाइयो । यो तेस्रोपटक हो । यो निकै पहिलो हुनुपथ्र्यो । अदालतको अस्मिता जोगाउनुपथ्र्यो । यति धेरै गिजोल्नु जरुरी थिएन । अहिले पनि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिपक्षबाट आएका आवाज हेर्दा के हुन्छ भन्नै सकिन्न । न्यायापालिकालाई यसबीचमा भएको क्षति पूर्तिका लागि वर्षौँ लाग्छ । जनआस्था जोगाउन निकै समय लाग्छ ।
आइतबार दिनभर के–के भयो ?
सधैँझैँ बिहान प्रधानन्यायाधीश जबरा साढे १० बजे सर्वोच्च अदालत पुगे । अन्य दिनझैँ न्यायाधीशहरू गोला तानेर इजलासमा बसे । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेकाले बिहान कार्यालय समय सुरु भएको दुई घन्टासम्म इजलासमा नबस्न आग्रह गरेका थिए । जसअनुसार निकैअघिदेखि नै ११ बजेपछि मात्र न्यायाधीशहरू इजलास बस्ने गरेका छन् ।
इजलास बसेको केहीबेरमा मध्याह्न १२ बजे सर्वोच्च प्रशासनमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएको औपचारिकपत्र आइसकेको थियो । गोला तान्दा न्यायाधीशका रूपमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की दिउँसो कायममुकायम प्रमुख भए । आइतबार उनले हेरेको एक मुद्दामा भने कायममुकायमका रूपमा आदेश गरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । हाजिरी गर्ने वेला भने न्यायाधीशकै रूपमा गरेका थिए । सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानन्यायाधीशबारे भने, ‘उहाँको निलम्बन मात्र भएको हो । कामकाज गर्न नपाउने हुनुभएको हो, पदमुक्त हुनुभएको होइन । त्यसैले जसरी सधैँ आउने र जाने गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गर्नुभयो । बाँकी कोसँग कस्तो छलफल भयो हामीलाई जानकारी हुन्न ।’
अब सुधारको बाटो खुलेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हामी आग्रह गर्छौँ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि संसद्मा रहेका दललाई आग्रह गर्छौँ ।
लीलामणि पौडेल महासचिव, नेपाल बार
‘उहाँले सधैँ नै संविधानबमोजिम आएको हुँ, संविधानअनुसार नै जाने भन्दै आउनुभएको हो । पत्र पाएपछि स्वाभाविक ढंगले नै सर्वोच्चबाट निस्किनुभएको हो । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन । नैतिकताका हिसाबले निलम्बनमा पर्नुभएपछि हिँड्नुभएको हो,’ सहरजिस्ट्रार दाहालले भने । उनका अनुसार अबको उनको कार्य वा जिम्मेवारीका विषयमा अदालत जिम्मेवार छैन । प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा जबराले प्रयोग गर्दै आएको झन्डावाल गाडी, सरकारीनिवास आदिबारे जबरा आफैँले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । दाहाल भन्छन्, ‘कायममुकायमका लागि के–कस्तो व्यवस्था गर्ने त्यो सरकारले गर्ने हो, सर्वोच्च अदालतले होइन । उहाँ अहिले अदालतको सबै कामकारबाहीबाट अलग्गिनुभएको हो, त्यसैले यी निर्णय उहाँले नै गर्नुहुन्छ होला ।’ प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आइतबारदेखि नै न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशमाथि दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ । आइतबार नेपाल बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अझै पनि राजनीतिक दलहरूको पहल चाहिएको उल्लेख छ । महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘...आज प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसदज्यूहरूको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको कार्यबाट नेबाएले उठाएको विषयप्रति जिम्मेवार भई सकारात्मक कदम चालिएको महसुस भएको छ । यस प्रक्रियामा संलग्न माननीय सांसदज्यूहरू तथा राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछौँ ।’
बारले महाभियोग पास गराउन आग्रह गरेको छ । ‘यो विषयलाई संविधानबमोजिम निष्कर्षमा पु¥याउन अझै पनि प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सांसदहरूको थप सकारात्मक पहलको आवश्यकता छ । अतः महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गराउन सकारात्मक पहल गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा माननीय सांसदज्यूहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
