न्यायालय अब शर्माको कमान्डमा
०७२ को संविधानले तोकेको प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो अवसर डा. मनोजकुमार शर्मालाई, बहुदलपछि विश्वनाथ उपाध्यायले सबैभन्दा धेरै चार वर्ष…
एक महिनादेखि न्यायालय ठप्प
सर्वाेच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालतले छठपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने
न्यायालयको गति : मुद्दा चलेको २८ वर्षपछि भ्रष्टाचार ठहर
३७ वर्षअघि खाद्यको चामलमा ३७ सय ३० रुपैयाँ हिनामिना गरेको मुद्दामा असुलउपर गर्न विशेषको फैसला, दोषी फरार ३७ वर्षअघि तत्कालीन खाद्य संस्थान रोल्पाको स…
एक वर्षदेखि कायममुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय
न्यायपरिषद् निष्क्रिय हुँदा न्यायालय प्रभावित, सर्वोच्चमा पाँच, उच्चमा ४१ र जिल्लामा ३२ न्यायाधीश रिक्त
न्यायालयका भवन निर्माणमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न ट्रेड युनियनहरूको माग
सर्वोच्च अदालतमा रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतका भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार …
न्यायालयको सुधारमा ध्यान दिन सांसदहरूको जोड
सांसदहरूले सामान्य नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउन कठिन भएको र न्यायालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विषय बाहिरिने गरेकाले न्यायालयको समग्र सुधारमा ध्यान दिन सरका…
खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन दिँदैनौँ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पारदर्शी रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च …
न्यायालयको गतिरोध हट्ने आशा
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको नेपाल बारद्वारा स्वागत, पदमुक्त नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने
संविधान असफल हुँदै छ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले वर्तमान संविधान असफल हुन लागेको बतााएका छन् । बार दिवस २०७८ को उपलक्ष्यमा आयोजित ‘विकृति–विसंगतिमुक्त न्यायपालिक…
सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि ठूलो प्रश्न उठेको उल्लेख ग…
‘श्रीमान्’हरूका यस्ता फैसला र गतिविधिले न्यायालय बदनाम
जबराका केही विवादास्पद फैसला छपकैया पोखरी व्यक्तिका नाममा दर्ता वीरगन्जको छपकैयास्थित झन्डै चार बिघामा रहेको सार्वजनिक पोखरी ०५८ सालमा स्थानीय प्रमोदविक्रम …
दलहरूको ‘अस्वाभाविक’ मौनताले न्यायालय बन्धक !
विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैली र भूमिकाका कारण न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा दिनदिनै संकट थपिएको छ । तर, देशको सर्…
न्यायालय विवाद लम्बिन नदिने पक्षमा सत्तागठबन्धन
सर्वोच्च अदालतको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन प्रधानम…
न्यायालयको विकृतिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्दै नेपाल बार
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको विकृतिबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश …
शक्तिशाली न्यायपरिषद्को फितलो कार्यसम्पादन
न्यायालयका भ्रष्टाचार छानबिन गरी मुद्दासमेत चलाउन सक्ने शक्तिशाली न्यायपरिषद्ले पछिल्लो २० वर्षमा जम्मा एउटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ
सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्यो न्यायालयको विकृतिबारेको प्रतिवेदन
सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको विकृतिका सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि…
न्यायालयले आपतकालीन ढोका बन्द गर्नुहुँदैन : सर्वोच्च बार
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कोरोना महामारीजस्तो संकटकालीन अवस्थामा न्यायालयले आफ्नो ढोका बन्द गर्नु नहुने बताएको छ । कानुन दिवसको अवसरमा आइतबार सर्वोच्च बारल…
न्यायालयभित्रका विसंगति अध्ययन समितिको म्याद एक महिना थप्ने तयारी
न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न गत साउन अन्तिममा बनेको समितिको म्याद एक महिना थप्ने तयारी भएको छ । समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएस…