न्यायालय अब शर्माको कमान्डमा

• ०७२ को संविधानले तोकेको प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो अवसर डा. मनोजकुमार शर्मालाई, बहुदलपछि विश्वनाथ उपाध्यायले सबैभन्दा धेरै चार वर्ष डेढ महिना गरेका थिए न्यायालयको नेतृत्व
• प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्ताव गरेको डा. मनोजकुमार शर्माको नाममा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरको समर्थन
• राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

न्यायालयको नेतृत्व अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सम्हाल्ने भएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको हो ।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा पदवहाल हुनेछन् । समितिमा सत्तापक्ष (रास्वपा)को बहुमत भएकाले अनुमोदन निश्चित छ । उनले ६ वर्षे कार्यकालको पूरा अवधि अर्थात् ०८९ वैशाखसम्म काम गर्न पाउनेछन् ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत १८ चैतमा अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा २६ फागुनमा न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मासहित ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा क्रमशः वरिष्ठतम न्यायाधीश (कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश) सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहे पनि यसमा कुनै संवैधानिक बाध्यता भने छैन ।

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएकाले परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई न्यायालयको बागडोर सुम्पिएको हो । यसअघि चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो वरीयतामा रहे पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बस्ने बैठकमा भने न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहने कानुनमन्त्री सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयका अनुसार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयको पक्षमा चार र विपक्षमा दुई मत थियो । बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने विपक्षमा मत राखेका थिए । उनीहरूले परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै अब शर्माको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संघीय संसद्को संयुक्त समितिको रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरेपछि शर्मालाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत छ । सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सदस्य छन् । विपक्षीतर्फ कांग्रेसका तीन तथा एमाले र नेकपाका दुई–दुई गरी सात सदस्य छन् ।

शर्माले ०८९ वैशाखसम्म ६ वर्षे पूरा कार्यकाल व्यतित गर्दा हालकी बरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल तथा न्यायाधीशहरू रेग्मी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेललगायत ११ न्यायाधीशले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय परिषद् अध्यक्षको भूमिकासमेत सम्हाल्ने उनले भावी न्यायाधीश नियुक्ति तथा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् । सर्वोच्चमा हाल २२ हजारभन्दा धेरै मुद्दा बिचाराधीन छन् । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका छन् । परिषद् सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष दाहालले ‘विधि, प्रक्रिया र परम्परालाई तोडेर जुन हठात्मा प्रस्ताव आयो, त्यो प्रस्तावमा सहमति जनाउन सकिँदैन’ भनेर लेखेका छन् । त्यस्तै, विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले विधि र परम्परा मिचेर आएको प्रस्तावलाई लिखित असहमति जनाएको बताए ।

यस्तो छ बाँकी पाँच न्यायाधीशको पृष्ठभूमि ?

सपना प्रधान मल्ल
२९ कात्तिक ०२० मा जन्मिएकी मल्लले ०४३ मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएकी थिइन् । १७ साउन ०७३ मा न्यायाधीश नियुक्त भएकी उनी एमालेको तर्फबाट विज्ञका रूपमा संविधान सभा सदस्य बनेकी थिइन् । कानुन व्यवसायीका रूपमा उनले दायर गरेका रिटमा थुप्रै नजिर बनिसकेका छन् । लैंगिक र समावेशी न्यायमा उनको दख्खल छ । १७ चैतमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाश पाएपछि १८ चैतदेखि उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन् ।

भारत र अमेरिकाबाट उनले स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । ड्रिंक एन्ड ड्राइभ घटनामा बुढानीलकण्ठमा एक महिलाको मृत्यु भएपछि थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई छाड्ने आदेशबाट उनी विवादित बनेकी थिइन् । वैध अनुमतिपत्रसमेत नभएका मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएको गाडीले ०७६ मंसिरमा ठक्कर दिँदा लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । तर, उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गरेपछि मल्ल विदेश पुगेका थिए । न्यायाधीश मल्लसमेतको इजलासले पछिल्लोपटक संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा दिएको फैसला पनि विवादित छ । अपूरो र अस्पष्ट फैसला गरेको भन्दै न्यायवृत्तमा उक्त फैसलाको आलोचना हुने गरेको छ ।

कुमार रेग्मी
रेग्मीको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ कांग्रेससँग छ । उनलाई ०७६ वैशाखमा सर्वोच्च ल्याइएको थियो । झापाका रेग्मीले कानुनमा भारतको पुने र क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । ०७४ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका रेग्मी न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदासम्म पनि राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए भने सदस्यको दाबेदार पनि थिए । त्यसअघिको महाधिवेशनमा उनी महासमिति सदस्य थिए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा रेग्मीले १२ आना सरकारी जग्गा लिएको भेटिए पनि मुद्दा चलेको थिएन । पारिश्रमिकबापत आफूले उक्त जग्गा लिएको बयान रेग्मीले अख्तियारलाई दिएका थिए । रेग्मीका साथै बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ०७७ फागुनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

हरि फुयाँल
मोरङबाट विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेका फुयाँलले स्नातकसम्म नेपालमै अध्ययन गरेका हुन् भने भारतको बेंग्लोरका साथै बेलायतको युनिभर्सिटी अफ एस्सेक्सबाट स्नातकोत्तर गरेका हुन् । ०५० बाट कानुन व्यवसाय थालेका उनी ०७३ वैशाखदेखि १९ साउनसम्म महान्यायाधिवक्ता रहे । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनी सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा थिए । एमालेनिकट उनलाई ०७६ वैशाखमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो ।

नहकुल सुवेदी
०२८ असारमा जन्मिएका सुवेदी ०७८ वैशाखमा डा. मनोज शर्मासँगै सर्वोच्चमा आएका हुन् । सर्वोच्चका पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार रहिसकेका उनी उच्चको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च आएका हुन् । तर, उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर रिट भने खारेज भएको थियो ।

तिलप्रसाद श्रेष्ठ
श्रेष्ठ ०१८ भदौमा जन्मिएका हुन् भने ०७८ चैतमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । न्याय सेवाको कर्मचारी हुँदै उनी उच्च र पछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेका हुन् । 

किन छानिए शर्मा ?
सबैभन्दा बढी फैसला गरेको रेकर्ड शर्माको नाममा

वरिष्ठताका आधारमा नभई योग्यताका आधारमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले जनाएको छ । विगत पाँच वर्षमा शर्माले सात हजारभन्दा बढी मुद्दा तथा निवेदनमाथि फैसला गरेको रेकर्ड छ ।

न्यायपरिषद्ले प्रस्ताव गरेका ६ न्यायाधीशमा फैसला रेकर्ड शर्माकै नाममा धेरै देखिएको हो । ०७६ साउनदेखि ०८१ असारसम्मको अभिलेखअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले सात हजार ३८८ मुद्दा फर्स्योट गरेका थिए ।

सोही अवधिमा पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्लले चार हजार ६७१, दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मीले ६ हजार २२६ र तेस्रो वरिष्ठताक्रमका हरिप्रसाद फुयाँलले ६ हजार ५२६ मुद्दाको फैसला गरेका थिए । त्यस्तै, शर्मापछि पाँचौँ रोलक्रममा रहेका नहकुल सुवेदीले दुई हजार ३९७ र छैटौँ नम्बरका तिलप्रसाद श्रेष्ठले दुई हजार ७४६ फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतको अभिलेख छ ।

संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए– परम्परा तोड्नै खोजेको हो, विज्ञता, क्षमता र न्याय सम्पादनको दक्षता रोजेको हो
नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको बिहीबारको संवैधानिक परिषद् बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, परम्परा वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई सिफारिस गर्ने थियो, जुन संवैधानिक बाध्यता भने होइन । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले परम्पराभन्दा विज्ञता, क्षमता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिएर शर्माको नाम सिफारिस गरेको तर्क गरेका थिए । ‘परम्परा तोड्नै खोजेको हो,’ शाहलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘यो प्रस्ताव विज्ञता, क्षमता र न्याय सम्पादनमा दक्षता देखेर आएको हो ।’

४ असार ०२७ मा जन्मिएका पर्सा वीरगन्जका शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ६ वैशाख ०७६ मा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायपरिषद्को नेतृत्वमा छँदा उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको थियो । नाताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजासमेत रहेका उनको पृष्ठभूमि वकालत हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा शर्माको नियुक्तिपछि उनको योग्यतालाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त्यतिवेला रिट दायर गरे पनि पछि खारेज भएको थियो ।

नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेका शर्माले एलएलएम (स्नातकोत्तर) भने भारतको पुने युनिभर्सिटीबाट गरेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका शर्माले ०७० जेठदेखि ०७२ मंसिरसम्म उच्चमा न्याय सम्पादन गरेका थिए । शर्माले पछिल्लोपटक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीसँगै संवैधानिक नियुक्ति खारेज नहुने सम्बन्धमा फैसला गरेका थिए ।