विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैली र भूमिकाका कारण न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा दिनदिनै संकट थपिएको छ । तर, देशको सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा उत्पन्न तनाव निरुपणमा प्रमुख राजनीति दलहरूको तीन सातादेखि ‘अस्वाभाविक’ मौनता कायमै छ । विवाद समाधानमा उनीहरूको ‘निर्णायक’ अग्रसरता देखिएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सिंगो न्याय क्षेत्र तीन सातादेखि आन्दोलनमा भए पनि दलहरूको मौनताले यो विषय निष्कर्षमा पुगेको छैन । प्रमुख राजनीति दलहरू न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्रबाट हल हुनुपर्ने भन्दै न्यायपालिकामा उत्पन्न संकटप्रति गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेता जोडिएका केही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
विवाद जारी रहेकै वेला गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका बैठक बसेका छन् । तर, तीनवटै दलले न्यायालय विवादमा स्पष्ट ‘पोजिसन’ बनाएनन् । एकीकृत समाजवादीले न्यायालयको विवादमा दलहरूको एकीकृत धारणा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । कांग्रेस र माओवादीको साझा धारणा छ, ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था भएकाले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद न्यायालय आफैँले टुंगो लगाओस् ।’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पाँच दलको संयुक्त बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन र निर्णय पनि भएको छैन । गठबन्धनमा दलहरूबीचमा यस विषयमा छलफल भएपछि केही निष्कर्ष निस्कन सक्ला । तर, अहिले नै हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा धारणा बनाइसकेका छैनौँ,’ अध्यक्ष नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सत्तागठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बैठक बस्दै छ । तर, सोमबार साँझसम्म एजेन्डा नै तय भइसकेको छैन । समितिका संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समिति गठनपछिको पहिलो बैठक भएकाले एजेन्डा निश्चित भइनसकेको बताए । ‘बैठक ३० कात्तिकमा बस्ने भनेर भनिएकाले बस्छौँ, तर अहिलेसम्म कुन–कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने ठोस एजेन्डा तय गरिएको छैन,’ समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘न्यायालयको विवादका विषयमा के हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले मैले मात्रै भनेर केही हुँदैन, बैठकमा के हुन्छ हेरौँ ।’
दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागे पनि आवश्यक ठाने संसद् प्रवेश गराएर यो विषय टुंग्याउन सक्छन् । तर, उनीहरूले औपचारिक रूपमा न जबराको राजीनामा मागेका छन्, न त संसद् प्रवेश गराउने तरखर नै गरेका छन् । विषय पेचिलो हुँदै गएपछि सत्तागठबन्धनमै रहेका दलका केही शीर्ष नेताहरूले पनि न्यायालयको विवाद संसद्बाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । तर, यसमा नेताहरूका समान धारणा छैनन् ।
गृहजिल्ला गोरखामा पार्टीको अभियान लिएर पुगेका जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिका विवादको अब संसद्बाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘सुरुको चरणमा हामीले न्यायपालिका आफैँले समस्याको हल गरोस् भनेकै हो, घटनाक्रम बढ्दै जाँदा यो गिजोलिएर गएको छ । आफैँभित्रबाट मात्रै हल भएन भने त्यसको हल गर्ने अंग भनेको व्यवस्थापिका नै हो, जुन कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथि हुन्छ,’ भट्टराईले सोमबार पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘न्यायपालिकाको समस्या व्यवस्थापिकाले हल गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु मात्रै होइन । विभिन्न ढंगले सहजीकरण गर्ने हो । ऐन, कानुनका हिसाबले अप्ठ्यारा छन् भने व्यवस्थापिकाले हल गर्ने हो । समस्या बुझेर विधि र संवैधानिक कानुनले व्यवस्थापिकामार्फत हल गर्ने हो ।’
तर, कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले न्यायापालिकाको विषयमा राजनीतिक दल वा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र संसद् अधिवेशन नचलिरहेका कारण त्यस विकल्पले काम नगर्ने बताउँछन् । ‘सरकार र राजनीतिक दलका सीमित विकल्पमध्ये संसद्मा लैजाने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि अहिले संसद् नै सुचारु छैन,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संस्थाको सम्मानका लागि पनि संसद्मा जान हतार नगरेको बताए । ‘महाभियोग पनि एउटा विकल्प हो । तर, त्यसमा पनि संस्था र व्यक्तिको सम्मानका लागि पनि त्यो गरिनुहुन्न भन्ने हो । कुनै पनि विकल्पले कामै गरेन भने त्यो संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार हो भन्नेमा त दुईमत छैन,’ गुरुङले भने । उनले अहिले भने न्यायपालिकाभित्रबाटै संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान होस् भन्ने चाहना राजनीतिक दलहरूको भएको बताए ।
कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठे संसद्को एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । यसो हुँदा प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म उनले काम गर्न पाउँदैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पारित गराउन भने सहज छैन । प्रस्ताव विपक्षी एमालेको सहयोगविना दुईतिहाइले पारित हुन सक्दैन । एमालेले जबराले मात्र होइन, २८ असारको फैसला सुनाउने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेर न्यायालयको विवादलाई जटिल बनाइराखेको छ ।
न्यायालय चरम संकटमा फस्दा पनि धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला २६ कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धन बैठकमा न्यायालय विवादबारे छलफल नै भएको थिएन । यद्यपि, गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू आन्तरिक रूपमा जबराको राजीनामा नै न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटको उपयुक्त निकास रहेको बुझाइमा छन् । तर, उनीहरूले औपचारिक धारणा भने दिन सकेका छैनन् । बरु, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ‘जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन’ प्रधानमन्त्री देउवालाई जिम्मा दिएका छन् । यसैअनुसार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार न्यायालयको विवाद लामो समय लम्बिन नदिन भेटघाट बढाए पनि निकासको सूत्र भेटिएको छैन । सेवाग्राही आमनागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास टुट्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको दाबी छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस बैठकमा त न्यायालयको विवादबारे बोल्नसमेत नेतृत्वको ‘प्रतिबन्ध’ छ । आइतबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गगन थापालगायतका केही नेताले न्यायालय विवादबारे पार्टी धारणा बनाउन माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल नै गर्न दिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने न्यायालयमा उत्पन्न विवादले समग्र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको भन्दै पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसका नेता एनपी साउदले यस विषयमा दलहरूले धारणा बनाउन छलफल गर्न नहुने बताए । ‘यो विशुद्ध न्यायालयभित्रको समस्या हो । हामी राजनीतिक दलहरूले धारणा बनाउने फरक हो, तर हस्तक्षेप नीति अख्तियार गर्न मिल्दैन । कांग्रेसले न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने भनिसकेको छ,’ साउदले भने, ‘लोकतन्त्रमा सर्वमान्य भनिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
सत्तागठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा संकटमा रहेको निष्कर्षसहित संकट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । एकीकृत समाजवादीले न्यायालयमा देखिएको समस्याले देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने स्थितिमा पुगेको विश्लेषण गरेको छ । तर, यो पार्टीले समाधानको ठोस विकल्प भने अगाडि सारेको छैन ।
सत्तारुढ दलहरू यस विषयमा बोल्न नमाने पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिललगायत विभिन्न पेसागत संघ–संगठनहरूले पनि दलहरूको मौनताले न्यायिक संस्थामाथि नै नागरिकको विश्वास टुट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले न्यायालयमा देखिएको यस्तो चरम संकटको समयमा राजनीतिक दलहरूले नबोले व्यवस्थाले नै यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
