जबराका केही विवादास्पद फैसला
छपकैया पोखरी व्यक्तिका नाममा दर्ता
वीरगन्जको छपकैयास्थित झन्डै चार बिघामा रहेको सार्वजनिक पोखरी ०५८ सालमा स्थानीय प्रमोदविक्रम शाहले मिलेमतोमा आफ्नो नाममा गराए । यसविरुद्धको मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्यो । ०६९ पुसमा प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले शाहकै पक्षमा फैसला दियो । शाह जबराका आफन्त पर्ने केही कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । जबराको यो फैसलाविरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रेरणाको दाइजो ठहर
देश गणतन्त्रमा गएपछि राजपरिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा आयो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले छाउनीस्थित घरसहितको १५ रोपनी जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिन् । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले प्रेरणाकै पक्षमा फैसला गर्यो । फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको नेपाल ट्रस्टको पक्षमा पछि फैसला भयो ।
पत्नीहत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट
जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले क्रूरतापूर्वक पत्नी हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोक्यो । तर, सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुगेपछि कोइरालाको कृत्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई गम्भीर लागेन । हत्यारालाई सजाय गर्दा ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै उनले १५ असार ०७७ मा कोइरालाको साढे ११ वर्ष कैद कटौती गरिदिए । फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गयो । तर, मुद्दा पेसी चढ्ने गरेको भए पनि अहिलेसम्म एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गालाई न्यून मूल्यमा लिलाम सदर
ऋणमा डुबेको विराटनगरस्थित जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको साढे सात बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचेर असुल्ने विषयमा ऋण असुली न्यायाधिकरणले गलत मूल्यांकन गरेको दाबीसहित फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले ३१ असार ०७० मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण निकालेको फ्याक्ट्रीले ऋण तिर्न नसकेपछि असुलीका लागि जग्गा लिलाम गरिएको थियो । तर, न्यून मूल्यांकन गर्दै न्यायाधिकरणका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा एक मात्र बोलपत्र स्विकार्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई उक्त जग्गा चार करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । जब कि, त्यसको मूल्य १५ करोड हाराहारी पर्ने दाबीसहित सुवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ९ चैत ०७७ मा उनको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो ।
विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उन्मुक्ति मात्रै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदालतमा छँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम सफाइ दिएका थिए । ०६२ माघदेखि विशेषको न्यायाधीश पदमा रहेका उनले भ्रष्टाचार आरोपित ३६ मुद्दामा ३५ जनालाई सफाइ दिएका थिए । जबरासहित कोमलनाथ शर्मा र भूपध्वज अधिकारीसहितको इजलासले गरेको यस्तो फैसलामध्ये धेरैवटा सर्वोच्चबाट उल्टिए भने केही अझैसम्म चलिरहेका छन् ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषबाट भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जबरा र शर्मालाई बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अधिकारी सेवानिवृत्त भइसकेका थिए भने शर्माले राजीनामा दिए । तर, जबराले दिएनन् ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ०६८ फागुनमा फैसला गर्दै जबरासहितका तीनैजना न्यायाधीशमाथि न्यायिक टिप्पणी उठाए पनि जबरा दलहरूको संरक्षणका कारण सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषबाट सफाइ दिँदा पनि जबरामाथि दोस्रोपल्ट सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी उठाएर कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउने फैसला गरेको थियो । तर, परिषद्मा कानुनमन्त्रीका हैसियतले सदस्य थिए कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाल । हमालसहितको परिषद् बैठकले ती टिप्पणी (उजुरी) तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसैको गुण तिर्न उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हमालका लागि मन्त्री मागेको चर्चा न्यायवृत्तमा हुन्छ ।
तेजबहादुर केसी : एनसेलको कर घटाउनेदेखि रञ्जन कोइरालाको सजाय मिनाहासम्मका फैसला गरे
– ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब कर निर्धारण गरेकोमा केसीसहित सर्वाेच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले ०७५ भदौमा २१ अर्ब तिरे पुग्ने फैसला गर्यो । केसीसहित पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इलजासले यस्तो फैसला गरेको थियो । जसलाई पछि सर्वाेच्चले उल्टाएको थियो ।
– श्रीमती हत्याका अभियुक्त सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने फैसला पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र केसीको संयुक्त इजलासले नै गरेको थियो । १५ असार ०७७ मा यस्तो फैसला भएको थियो । जुन फैसलाले न्यायालय चरम विवादमा परेपछि शुद्धीकरणको माग सुरु भएर अहिलेको आन्दोलनसम्म आइपुगेको हो ।
– चितवन मेडिकल कलेजको घुसकाण्डमा रंगेहात पक्राउ परेका कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार लालबाबु कवारीलगायतलाई सफाइ दिने फैसला पनि केसीको इजलासले गरेको थियो ।
– ठूला करदाता कार्यालय र राजस्व असुली न्यायाधिकरणले साढे २२ करोडभन्दा बढी करछली गरेको भन्दै असुली गर्ने निर्णय गरेपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले निस्सा दिने वा नदिने भनी निर्णय गर्न १२ चैत ०७७ मा आफूनिकट न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलास तोकियो । उनीहरूले १० असार ०७८ मा यसमा निस्सा दिने फैसला गरे ।
– नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसलाविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । निवेदकको माग नै नभएको विषयमा भएको फैसलाविरुद्ध आएको निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने आदेश तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले दिएको थियो ।
बमकुमार श्रेष्ठ : नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको माग नै नभएको पार्टी विभाजनको फैसला गरे
– न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको माग नै नभएको एकता बदरसम्बन्धी फैसला गरे । जसबाट पार्टी एकता भत्किएर एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र ब्युँतिएनन्, सरकार नै उथलपुथल भयो । ऋषि कट्टेलको रिटमाथि यस्तो फैसला आएको थियो ।
– जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गालाई न्यून मूल्यमा लिलाम सदर गर्ने फैसला पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ऋणमा डुबेको विराटनगरस्थित फ्याक्ट्रीको करिब १५ करोड पर्ने साढे सात बिघा जग्गा ऋण असुली न्यायाधिकरणले गलत मूल्यांकन गरेर चार करोडमा बिक्री गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटलाई ९ चैत ०७७ मा जबरा र श्रेष्ठको इजलासले खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
कुमार रेग्मी : बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा मुछिए, नेकपा विभाजनको फैसला गरे
– नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश रेग्मीले पार्टी विभाजनको फैसला गरे । उनीसहित न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो ।
– न्यायाधीश रेग्मी बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लगेर बिक्री गरेका थिए । सो जग्गा रेग्मीले खरिद गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिए पनि जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यो प्रकरणमा सिआइबीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
डा. मनोजकुमार शर्मा : पैदल यात्रीलाई कुल्चिएर मार्ने रक्सीले मातेका गाडीचालकलाई रिहा गरे
– गत वर्ष मदिराले मातेर पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर मारेको आरोप लागेका चालकलाई न्यायाधीशद्वय शर्मा र सपना मल्लको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पैदलयात्री लीला देवकोटाको ज्यान लिने चालक पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।
– एनसेलको ३९ अर्ब कर घटाउने फैसलामा पनि न्यायाधीश शर्माको सहभागिता छ । उनीसहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र सुष्मलता माथेमाको इजलासले यो फैसला गरेको थियो ।
– न्यायाधीशका रूपमा शर्माको सर्वोच्च प्रवेश पनि विवादित थियो । उनको योग्यता नै नपुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त रिट नै दायर गरे । शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदार शर्माका भतिजा हुन् । जबरामाथि कारबाहीको न्यायिक टिप्पणी उठेका वेला दामोदरले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका थिए । त्यसको गुन तिर्न जबराले दामोदरका भतिजा मनोजलाई न्यायाधीश बनाएको चर्चा अहिले पनि न्याय क्षेत्रमा हुन्छ । जतिवेला चोलेन्द्रमाथि कारबाही गर्न सर्वाेच्चमा न्यायिक टिप्पणी उठेको थियो । नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले दायर गरको रिट २४ वैशाख ०७६ मा तेजबहादुर केसीले खारेज गरेका थिए ।
