न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न गत साउन अन्तिममा बनेको समितिको म्याद एक महिना थप्ने तयारी भएको छ । समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार देशभरबाट सुझाब संकलनको कार्य नसकिएकाले समय थप्नुपर्ने भएको हो ।
‘सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट सुझाब संकलन गरेर हामी प्रतिवेदन बनाउँँछौँ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले एक महिना म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ समितिका सदस्यले विभिन्न जिल्लामा गएर न्यायसम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग सुझाब लिइरहेका छन् ।
समितिले यसबीचमा बार एसोसिएसन, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतसँग सुझाब लिएको जनाएको छ । सेवाग्राहीसँग समेत सोधेर उनीहरूका समस्या र गुनासा सुनेको समिति सदस्य पौडेलले बताए ।
समितिले १५ असोजदेखि २५ कात्तिकभित्र रायसुझाब पेस गर्न समय दिएको थियो । उक्त अवधिमा विभिन्न किसिमका रायसुझाब प्राप्त भएको बताइएको छ ।
२९ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँच सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेका थिए । समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले गर्दा समितिका सदस्यहरू उपत्यका आउन नसकेकाले पहिलो बैठक नै ढिला बसेको थियो । ८ पुसमा समितिको समय सकिँदै छ ।
समितिको संयोजकत्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेका छन् भने बारका तर्फबाट पौडेलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नायव महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल र न्यायपरिषद्का तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर निराला सदस्य छन् । समितिमा सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिका रूपमा शुभनराज आचार्य सदस्य छन् ।
समितिलाई न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी संरचनालगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
