जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा सरकारी सफलता दर निकै कम देखिएको छ । सरकारी वकिलको सबै किसिमका मुद्दामा प्रतिरक्षा प्रतिशत पनि जिल्ला तहमा बढी र क्रमशः माथिल्लो तहमा घट्दै गएको देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूको मुद्दा सफलता दर ७७.३९ र उच्चको ५७.३६ प्रतिशत छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा प्रतिरक्षाको सफलता प्रतिशत ४७.९ छ । यसैगरी, विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा सरकारी सफलता सबैभन्दा उच्च छ । गत आवको प्रतिवेदनअनुसार ८९.४९ प्रतिशत मुद्दामा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले सफलता पाएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा देशभरका जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणीका चार हजार नौ सय ७२ मुद्दाहरू रहेकोमा एक हजार ६६ वटामा कसुर कायम र आठ सय ७७ वटा मुद्दामा सफाइ पाएको तथ्यांक छ । उच्च अदालतमा भने यस शीर्षकमा एक हजार ६ सय ४९ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा तीन सय ३३ वटा मुद्दामा कसुर कायम र चार सय तीनमा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । यसैगरी सुरु फैसला उल्टी भई ९६ वटामा कसुर कायम र ३४ वटा मुद्दामा सफाइ दिने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी जबर्जस्ती करणी उद्योगका मुद्दामा देशभरका जिल्ला अदालतहरूले एक हजार दुई सय ८७ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा एक सय ९४ मुद्दामा कसुर कायम भएको छ भने तीन सय ५५ मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । यसैगरी, १८ वटा मुद्दा भने मुल्तवीमा पठाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष उच्च अदालतहरूमा बलात्कार प्रयासका ६ सय ४२ मुद्दा पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका थिए । जसमा सुरु सदर एक सय तीन र उल्टी भई कसुर कायम भएको मुद्दा संख्या एक सय २१ छ । सफाइ पाउनेको संख्या भने दुई सय २८ छ ।
यसरी माथिल्लो तहका अदालतमा आउँदै जाँदा कम मुद्दामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुँदा माथिल्लो तहमा कम सफलता दर देखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी यो तथ्य स्वीकार्दै भन्छन्, ‘यो हेर्दा के देखिन्छ भने या त हामी निर्दोषलाई मुद्दा चलाइरहेका छौँ । या त अनुसन्धान राम्रो भएन । कतिपयचाहिँ अदालतमा प्रमाण परीक्षण हुँदा अभियोग नठहर्ने हुन्छ । धेरै मुद्दामा वादीले प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हुँदा र थप प्रमाणबाट घटना पुष्टि गर्न नसकिँदा कसुर ठह¥याउन सकिँदैन ।’
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा ठहर गर्न मुख्य कुरा वादीको जाहेरी, अदालतमा बकपत्र नै हुने हुँदा बकपत्र फेर्दा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । समाज, पीडकको आर्थिक हैसियत, पीडितको आर्थिक हैसियत, मानसिक अवस्थाजस्ता कारणबाट उनीहरूले बकपत्र बदल्ने गरेको र प्रतिकूल हुने खातीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘साक्षीहरू पनि देखेको होइन, सुनेको हो भनिदिन्छन् । अब यस्तोमा घटना प्रमाणित गर्न साक्षी खोज्नुपर्ने हुन्छ । पीडित आफैँको कारणले पनि मुद्दा कमजोर बन्न पुग्छ ।’
सरकारी वकिललाई मुद्दाको भार अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औसतमा प्रतिसरकारी वकिल दुई सय ३० वटा मुद्दा रहेको र यसलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा सरकारी वकिलहरूको संख्या चार सय २२ छ । सबै तहका सरकारी अदालतहरूमा ९९ हजार सात सय ८५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
नचलाउने निर्णयको संख्यामा वृद्धि
मुद्दा नचलाउने निर्णयको संख्यामा पनि गत आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको छ । यसअघिका वर्षहरूमा मुद्दा नचलाउने निर्णय केही कम हुने भएकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत चैतमा मुद्दा नचलाउने निर्णय र मिलापत्रलाई केही खुकुलो बनाएसँगै यसको यसको संख्या बढेको उक्त कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन् ।
